मोबाइल रिचार्ज के लिए हर महीने देने होंगे ₹350? Airtel के फाउंडर ने क्यों कही ये बात

पेप्सी की बोतल और चिप्स के पैकेट से मोबाइल रिचार्ज की तुलना करते हुए Airtel के फाउंडर सुनील भारती मित्तल ने कहा है कि भारत में मोबाइल सेवाओं की कीमत बहुत कम है. उनका मानना है कि हर यूजर से कंपनियों को औसतन 350 रुपये महीने मिलने चाहिए. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि कीमतें कब बढ़ेंगी.

आप एक बोतल पेप्सी खरीदते हैं, चिप्स का पैकेट लेते हैं या फिर मोबाइल रिचार्ज कराते हैं. इन तीनों पर होने वाला खर्च अब एक नई बहस का हिस्सा बन गया है. Airtel के फाउंडर और भारती एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल का कहना है कि भारत में मोबाइल सेवाओं के लिए लोग जितना पैसा दे रहे हैं, वह काफी कम है. उनके मुताबिक, एक मोबाइल यूजर से हर महीने औसतन 350 रुपये मिलने चाहिए.

मित्तल ने अपनी बात समझाने के लिए रोजमर्रा की चीजों का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि साबुन, चिप्स और पेप्सी जैसी चीजों पर लोग आसानी से पैसा खर्च करते हैं, लेकिन मोबाइल सेवा की कीमत को लेकर सवाल उठाते हैं.

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उनके मुताबिक, मोबाइल कनेक्शन सिर्फ कॉल करने या इंटरनेट चलाने का जरिया नहीं रह गया है. आज इसी के जरिए लोग बैंकिंग, UPI पेमेंट, पढ़ाई, सरकारी योजनाओं का पैसा और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी हासिल करते हैं. इसके अलावा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फिल्मों जैसे मनोरंजन का इस्तेमाल भी इसी नेटवर्क से होता है.

लेकिन क्या इसका मतलब है कि अब हर मोबाइल यूजर को 350 रुपये का रिचार्ज कराना पड़ेगा? फिलहाल ऐसा नहीं है. मित्तल ने किसी नए प्लान या तत्काल कीमत बढ़ाने का ऐलान नहीं किया है. उन्होंने टेलीकॉम कंपनियों के लिए 350 रुपये का औसत मासिक रेवेन्यू सही स्तर बताया है. उन्होंने यह भी साफ नहीं किया कि यह लक्ष्य कब तक हासिल होगा.

10 साल पुराना 300 रुपये का आंकड़ा अब क्यों नहीं काफी?

मित्तल के मुताबिक, करीब 10 साल पहले वह मोबाइल कंपनियों के लिए 300 रुपये का औसत मासिक रेवेन्यू सही मानते थे. लेकिन इस दौरान महंगाई और नेटवर्क चलाने का खर्च काफी बढ़ गया है.

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पेट्रोल-डीजल, बिजली, कर्मचारियों की सैलरी और प्रशासनिक खर्च जैसे कई मदों में कंपनियों का खर्च बढ़ा है. ऐसे में उनका मानना है कि अब 300 रुपये का पुराना आंकड़ा पर्याप्त नहीं है.

टेलीकॉम कंपनियों के लिए मोबाइल नेटवर्क चलाना सिर्फ टावर लगाने तक सीमित नहीं है. उन्हें लगातार नेटवर्क की क्षमता बढ़ानी पड़ती है, फाइबर केबल बिछानी होती है और देश के अलग-अलग हिस्सों में बेहतर कनेक्टिविटी पहुंचानी होती है. इंटरनेट इस्तेमाल बढ़ने के साथ नेटवर्क पर दबाव भी बढ़ता है. मित्तल का तर्क है कि इन सब कामों के लिए कंपनियों के पास निवेश करने लायक पैसा होना जरूरी है.

भारत में चीन के मुकाबले कितने कम हैं मोबाइल टावर?

मित्तल ने भारत और चीन के मोबाइल नेटवर्क की तुलना भी की. उनके मुताबिक, चीन में 10 लाख से ज्यादा मोबाइल टावर हैं, जबकि भारत में इनकी संख्या करीब 3.5 लाख है. उनका कहना है कि भारत को अपने मौजूदा टावर नेटवर्क को कम से कम दोगुना करना होगा. इसके साथ ही फाइबर नेटवर्क और समुद्र के भीतर बिछाई जाने वाली इंटरनेट केबल में भी निवेश की जरूरत है.

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इसका सीधा संबंध मोबाइल यूजर्स के अनुभव से है. नेटवर्क जितना मजबूत होगा, उतने ही ज्यादा लोगों को बेहतर इंटरनेट और कनेक्टिविटी मिल सकेगी. खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क का विस्तार अभी भी टेलीकॉम कंपनियों के लिए बड़ा काम है. हालांकि, टावरों की संख्या ही नेटवर्क की पूरी गुणवत्ता नहीं बताती. स्पेक्ट्रम, फाइबर, नेटवर्क क्षमता और उसकी पहुंच भी उतनी ही अहम हैं.

5G पर इतना पैसा लगाने के बाद भी कंपनियां खुश क्यों नहीं?

मोबाइल टैरिफ बढ़ाने की मित्तल की दलील के पीछे 5G नेटवर्क पर हुआ भारी निवेश भी है. टेलीकॉम कंपनियों ने 5G स्पेक्ट्रम खरीदने और नेटवर्क तैयार करने पर बड़ी रकम खर्च की है. मित्तल के मुताबिक, स्पेक्ट्रम खरीदने में कंपनियों के लाखों करोड़ रुपये लगे और नेटवर्क तैयार करने में करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश हुआ.

इसके बावजूद 5G से कंपनियों को उतनी अतिरिक्त कमाई नहीं हुई, जितनी उन्हें उम्मीद थी. मित्तल ने 5G से होने वाली कमाई को निराशाजनक बताया, हालांकि उनका कहना है कि इससे देश में डिजिटल सेवाओं के लिए जरूरी नेटवर्क क्षमता तैयार हुई है.

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यही टेलीकॉम कारोबार की एक बड़ी चुनौती है. कंपनियां नेटवर्क तैयार करने पर भारी खर्च करती हैं, लेकिन यूजर से मिलने वाली कमाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ती. दूसरी तरफ, इसी नेटवर्क के सहारे कई डिजिटल कंपनियां अपने ऐप और सेवाएं चलाती हैं. मित्तल का तर्क है कि नेटवर्क बनाने और उसे चलाने वाली कंपनियों को भी इस डिजिटल इकोनॉमी से बेहतर कमाई मिलनी चाहिए.

अभी Airtel का हर यूजर कितना पैसा खर्च करता है?

Airtel के ताजा तिमाही नतीजों के मुताबिक, सितंबर तिमाही में कंपनी का औसत रेवेन्यू प्रति यूजर यानी ARPU 271 रुपये रहा. एक साल पहले इसी अवधि में यह 256 रुपये था. अगर इसे 350 रुपये तक पहुंचाया जाता है, तो एयरटेल के मौजूदा औसत के मुकाबले करीब 29 फीसदी की बढ़ोतरी होगी.

यहां ARPU को समझना जरूरी है. इसका मतलब यह नहीं है कि हर ग्राहक का रिचार्ज 271 रुपये का है. यह कंपनी की कुल संबंधित मोबाइल कमाई को उसके यूजर्स के आधार पर औसतन निकालने वाला आंकड़ा है. कुछ ग्राहक कम कीमत वाले प्लान लेते हैं, तो कुछ पोस्टपेड या महंगे डेटा प्लान इस्तेमाल करते हैं. इन सभी से होने वाली कमाई का औसत ARPU कहलाता है.

मित्तल ने 350 रुपये के औसत तक पहुंचने के लिए अलग-अलग कीमतों वाले प्लान का जिक्र किया. उनके मुताबिक, शुरुआती प्लान 200 रुपये से ऊपर रह सकते हैं, जबकि ज्यादा सुविधाओं वाले प्लान 500, 700, 800 या 1,000 रुपये तक के हो सकते हैं. यानी उनकी बात हर ग्राहक से एक जैसी कीमत वसूलने की नहीं, बल्कि अलग-अलग जरूरत और खर्च करने की क्षमता के हिसाब से प्लान रखने की है.

क्या जल्द महंगा हो सकता है मोबाइल रिचार्ज?

फिलहाल मित्तल ने यह नहीं बताया है कि अगली बार मोबाइल रिचार्ज की कीमतें कब बढ़ेंगी. जब उनसे पूछा गया कि कंपनियां 350 रुपये के औसत तक कब पहुंचेंगी, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी समयसीमा नहीं पता.

भारत में मोबाइल प्लान की कीमतों में पिछली बड़ी बढ़ोतरी जून 2024 में हुई थी. उस दौरान प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों ने अपने कई प्लान की कीमतें बढ़ाई थीं. अब मित्तल का बयान ऐसे समय आया है, जब कंपनियां नेटवर्क विस्तार और 5G में निवेश के लिए बेहतर कमाई की जरूरत पर जोर दे रही हैं.