साल 2026 रुपये के मोर्चे पर भारत के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है. सबसे पहले अप्रैल में भारतीय रुपया अपने सर्वकालिक निचले स्तर 95.27 डॉलर पर पहुंच गया. यह गिरावट यहीं नहीं रुकी. एक महीने के भीतर यानी मई में ही रुपया और टूटकर 96.96 प्रति डॉलर के नए रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया. इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे.
दरअसल, भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल और कई जरूरी सामान आयात करता है. रुपया कमजोर होने से इन्हें खरीदना महंगा हो जाता है, जिससे देश में पेट्रोल-डीजल और अन्य जरूरी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं. इतना ही नहीं, आयात का बिल बढ़ने से देश का व्यापार घाटा और चालू खाता घाटा बढ़ जाता है. सबसे बड़ा असर विदेशों में पढ़ाई करने वाले छात्रों पर पड़ता है. उनकी फीस और विदेश यात्रा का खर्च महंगा हो जाता है, क्योंकि वहां पेमेंट डॉलर में करना होता है.
लेकिन, इन सबके बीच सवाल यह है कि आखिर रुपये पर दबाव की वजह क्या रही? पश्चिम एशिया में तनाव, कच्चे तेल की महंगाई, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और अमेरिकी डॉलर की मजबूती ने रुपये पर दबाव बनाए रखा.हालांकि, अक्टूबर से तस्वीर बदलनी शुरू हुई. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने रुपये की मजबूती के लिए कई कदम उठाए. सरकार ने भी इस मोर्चे पर अपनी तरफ से पहल को रुपये की मजबूती के लिए कदम उठाए हैं. RBI ने रुपये को संभालने के लिए सबसे पहले विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर की मांग और सट्टेबाजी को नियंत्रित करने पर फोकस किया.
इसका मतलब है कि जब आयात करने वाली कंपनियों को लगता है कि आने वाले दिनों में रुपया और कमजोर होगा, तो वे भविष्य की जरूरतों के लिए पहले ही डॉलर खरीदने लगती हैं. इसे हेजिंग कहा जाता है. इससे बाजार में डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपये पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. इस पर नियंत्रण के लिए RBI ने 10 अक्टूबर को विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव कारोबार के नियम सख्त कर दिए. यानी अब बिना वास्तविक कारोबारी जरूरत या जोखिम के विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव सौदे करने की सीमा 100 मिलियन डॉलर से घटाकर 5 मिलियन डॉलर कर दी गई. यह सीमा रजिस्टर्ड डीलरों और एक्सचेंजों के लिए लागू की गई.
एक और अहम फैसला फॉरेन एक्सचेंड रिस्क रिजर्व (FERR) से जुड़ा था. 20 लाख डॉलर से अधिक के निर्धारित रुपये से जुड़े डेरिवेटिव सौदों पर बैंकों को सौदे के मूल्य के 20 फीसदी के बराबर नकद आरक्षित निधि आरबीआई के पास रखनी होगी. इन कदमों का मकसद वास्तविक जरूरत के बजाय रुपये की कमजोरी पर दांव लगाने वाले सौदों को महंगा करना और बाजार में अनुशासन बढ़ाना था.
इसके अलावा, सरकारी तेल कंपनियों के लिए 'स्पेशल डॉलर विंडो' खोला गया. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी तेल कंपनियों को उनकी रोजाना की डॉलर की जरूरतों को पूरा करने के लिए RBI ने सीधे अपने खजाने से डॉलर उपलब्ध कराने की विशेष व्यवस्था की. 12 अक्टूबर से लागू इस व्यवस्था में RBI से नामित बैंकों के जरिये इन कंपनियों को सीधे डॉलर उपलब्ध कराने लगा. इससे खुले बाजार में डॉलर की अचानक मांग पर लगाम लगी है. दरअसल, भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है. इसके लिए तेल कंपनियों को डॉलर की जरूरत होती है. जब ये कंपनियां खुले बाजार से बड़ी मात्रा में डॉलर खरीदती हैं, तो डॉलर की मांग बढ़ जाती है और रुपये पर दबाव आता है.
सरकार और आरबीआई के उठाए कदमों का असर यह हुआ कि रुपये को संभलने का मौका मिला. अक्टूबर में रुपये ने फरवरी के बाद अपनी सबसे अच्छी मासिक बढ़त दर्ज की. यहां तक कि नवंबर में भी इसमें मजबूती देखने को मिली. 9 नवंबर को कारोबार के दौरान रुपया 93.69 प्रति डॉलर के स्तर तक पहुंच गया और छह महीने का उच्च स्तर छुआ. हालांकि, इसके बाद उतार-चढ़ाव जारी रहा. 13 नवंबर को शुरुआती कारोबार में रुपया 94.23 प्रति डॉलर पर था. फिर डॉलर के मुकाबले थोड़ा और मजबूत होकर 94.19 प्रति डॉलर हो गया.
क्या आगे भी मजबूत रहेगा रुपया?
रुपये की हालिया मजबूती निश्चित रूप से राहत देने वाली है, लेकिन इसके सामने चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं. पश्चिम एशिया में तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी, अमेरिकी डॉलर की चाल और विदेशी निवेशकों का रुख आगे भी रुपये की दिशा तय करेंगे. आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करने और जरूरत पड़ने पर नीतिगत कदम उठाने के विकल्प मौजूद हैं, लेकिन इनकी भी अपनी सीमाएं हैं.
यह समझना जरूरी है कि रुपये की मजबूती का मतलब यह नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सभी बाहरी चुनौतियां दूर हो गई हैं. आरबीआई का मकसद किसी एक निश्चित विनिमय दर को बनाए रखना नहीं, बल्कि बाजार में गैर-जरूरी उतार-चढ़ाव को रोकना और व्यवस्थित कारोबार सुनिश्चित करना है.