MP में पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों की ट्रांसफर पॉलिसी जल्द होगी घोषित

मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक हुई. इस दौरान मंत्री पटेल ने कहा कि ग्राम पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों के ट्रसंफर की पॉलिसी जल्द ही घोषित होगी. इसके अनुसार ही तबादले किए जाएंगे.

इस बैठक में शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम 'कल्पना चावला पॉलिटेक्निक कॉलेज' करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. मेसर्स गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड बैंगलोर के सहयोग से शासकीय कन्या महाविद्यालय के छात्रावास में सिलाई और कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई.

मंत्री पटेल ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन करें. जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में इस अभियान के तहत जल संरक्षण के कार्य कराएं. पिछले वर्षों में जिन गांवों में पानी का संकट रहा, वहां हैंडपंप तथा कुओं में रिचार्ज पिट प्राथमिकता से बनाएं. अभियान में शामिल जल संरक्षण कार्यों की तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृति तत्काल जारी करके निर्माण कार्य तेजी से पूरा कराएं. अभियान के तहत मनरेगा से मंजूर सभी अधूरे कार्य 15 मई तक पूरे कराएं. प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान से 50 हजार से अधिक खेत तालाबों का निर्माण कराया जाएगा.

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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा करते हुए मंत्री प्रहलाद  पटेल ने कहा कि इस योजना से रीवा जिले ही नहीं, पूरे विंध्य में बहुत अच्छा कार्य हुआ है. नए पात्र परिवारों को योजना का लाभ देने के लिए एक लाख 72 हजार परिवार चिह्नित किए गए हैं. प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना से प्रदेश में 27 लाख गरीब परिवारों को आवास मंजूर किए गए हैं. इसके शेष 6 लाख 50 हजार आवास शीघ्र स्वीकृत किए जा रहे हैं. उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवारों को पक्के आवास के लिए सभी एसडीएम प्राथमिकता से जमीन उपलब्ध कराएं. इस योजना से मल्टी-स्टोरी आवास भी बनाए जा सकते हैं. 

पेयजल की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष जिले में औसत से कम वर्षा हुई है. जिले की सभी बसाहटों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करें. जिन क्षेत्रों में पेयजल संकट की आशंका हो, वहां वैकल्पिक स्रोत से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करें. ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि से स्पॉट सोर्स पर पानी की टंकी रखकर भी पेयजल की आपूर्ति कराएं. जहां जरूरत हो, वहां तत्काल हैंडपंपों में सिंगल फेज मोटर लगाकर पानी की आपूर्ति करें. जल जीवन मिशन की समूह नल-जल योजना से जिन गांवों में पानी दिया जा रहा है, उनमें पाइप की मरम्मत तथा अन्य कमियां दूर कर नियमित रूप से पानी की सप्लाई करें. बैठक में पिछली बैठक के पालन प्रतिवेदन को भी मंजूरी दी गई.

डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि रीवा विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में ग्राम पंचायतें नल-जल योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रही हैं. जल संवर्धन और संरक्षण के कार्य में सामाजिक संगठनों तथा आम जनता की भी भागीदारी आवश्यक है. 

विधायक गुढ़ नागेंद्र सिंह ने ग्रामीण क्षेत्र में पानी का संकट दूर करने के लिए बाणसागर बांध की नहरों से तालाबों और नदियों में पानी छोड़ने का सुझाव दिया. विधायक देवतालाब गिरीश गौतम ने जिला योजना समिति के पुनर्गठन तथा जब तक मऊगंज जिले में जिला पंचायत का गठन नहीं हो जाता, तब तक वहां के जिला पंचायत सदस्यों को रीवा की योजना समिति की बैठक में सदस्य के रूप में शामिल करने का सुझाव दिया. 

विधायक  गौतम ने नल-जल योजना तथा पेयजल व्यवस्था के भी मुद्दे उठाए. विधायक सेमरिया अभय मिश्रा ने पेयजल व्यवस्था, बसामन मामा में तीन करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से एनिकट निर्माण, कौआढान में सड़क निर्माण तथा जिला योजना समिति के पुनर्गठन की बात कही.