Parliament Monsoon Session Live: हंगामे के बीच आज पेश होंगे ये अहम बिल... चढ़ावा चोरी पर सपा का विरोध जारी
aajtak.in | नई दिल्ली | 04 अगस्त 2026, 10:07 AM IST
Parliament Monsoon Session Live Updates: संसद के मॉनसून सत्र का तीसरा हफ्ता जारी है. इस सेशन के लगभग हर दिन की कार्यवाही हंगामेदार रही है. छात्रों का मुद्दा, चढ़ावा चोरी जैसे मामलों पर विपक्ष का विरोध-प्रदर्शन जारी है. इसी बीच मंगलवार को कुछ अहम बिल भी सदन में पेश होने वाले हैं.
Gen Z slangs take over Parliament Monsoon Session. संसद के मॉनसून सत्र में लगातार हंगामा हो रहा है. मंगलवार को सत्र के तीसरे हफ्ते का दूसरा दिन है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को लोकसभा में टैक्सेशन एंड अदर लॉज (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश करेंगी. लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के अनुसार यह विधेयक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007, आयकर अधिनियम, 2025 और वित्त अधिनियम, 2026 में संशोधन करने के लिए लाया जा रहा है.
बता दें कि संसद के चालू मॉनसून सत्र का पहला हफ्ता हंगामे की भेंट चढ़ गया था, जबकि दूसरे हफ्ते में लोकसभा से तीन और राज्यसभा से दो बिल पारित हुए थे. सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने हंगामा किया. लोकसभा की कार्यवाही पहले 12 और फिर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. वहीं, राज्यसभा भी दो बजे तक के लिए स्थगित करने का ऐलान सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कर दिया था.
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10:07 AM (7 मिनट पहले)
Monsoon Session: युवा, खेल और रोजगार पर सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे मनसुख मंडाविया
Posted by :- Vikas Kumar Porwal
केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया आज एनडीए संसदीय दल की बैठक में केंद्र सरकार की युवा एवं खेल क्षेत्र में उपलब्धियों पर प्रस्तुति दे रहे हैं. इसके साथ ही वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान रोजगार सृजन और रोजगार से जुड़ी प्रमुख पहलों पर भी सांसदों को विस्तृत जानकारी देंगे.
10:03 AM (10 मिनट पहले)
Monsoon Session: मंगल मिलन में पहुंचे पीएम मोदी
Posted by :- Vikas Kumar Porwal
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन संसद पुस्तकालय भवन के जी.एम.सी. बालयोगी ऑडिटोरियम में आयोजित एनडीए संसदीय दल की बैठक 'मंगल मिलन' में हिस्सा लेने पहुंचे हैं. इस बैठक में एनडीए के सांसदों भी शामिल हैं. बैठक में संसद के मानसून सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों तथा आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है.
9:56 AM (18 मिनट पहले)
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी टैक्सेशन एंड अदर लॉज (संशोधन) विधेयक
Posted by :- Vikas Kumar Porwal
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को लोकसभा में टैक्सेशन एंड अदर लॉज (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश करेंगी. लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के अनुसार यह विधेयक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007, आयकर अधिनियम, 2025 और वित्त अधिनियम, 2026 में संशोधन करने के लिए लाया जा रहा है.
वित्त मंत्री सदन से विधेयक पेश करने की अनुमति मांगेंगी और इसके बाद इसे औपचारिक रूप से पेश करेंगी. साथ ही वह आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (संख्या-2, 2026) जारी करने की आवश्यकता और उसके कारणों से जुड़ा हिंदी और अंग्रेजी में स्पष्टीकरण भी सदन के पटल पर रखेंगी.
9:22 AM (51 मिनट पहले)
Monsoon Session: संसद में उठाएंगे मांग, हरियाणा में हो अगले कॉमनवेल्थ गेम्स- दीपेंद्र हुड्डा
Posted by :- Vikas Kumar Porwal
कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, "13 स्वर्ण पदकों में से 7 स्वर्ण पदक अकेले हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं. हमारी मांग है कि 2030 के राष्ट्रमंडल खेल (कॉमनवेल्थ गेम्स) हरियाणा में आयोजित किए जाएं. यदि पूरा आयोजन हरियाणा में संभव नहीं है, तो कम से कम हरियाणा को सह-मेजबान (को-होस्ट) राज्य बनाया जाए.
उन्होंने कहा, "इन खेलों के आयोजन से बुनियादी ढांचे के विकास में लाखों करोड़ रुपये का निवेश होगा. 'खेलो इंडिया' योजना के तहत केंद्र सरकार ने सबसे अधिक बजट गुजरात को दिया, जबकि हरियाणा को सबसे कम बजट मिला."
दीपेंद्र हुड्डा ने आगे कहा, "अब तक हम सरकार से लगातार मांग करते रहे हैं कि यदि भारत को 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 ओलंपिक की मेजबानी का अवसर मिलता है, तो हरियाणा को सह-मेजबान बनाया जाए. मेरा मानना है कि हम इस मांग को संसद सहित हर मंच पर मजबूती से उठाएंगे."
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9:19 AM (54 मिनट पहले)
Monsoon Session: मनीष तिवारी ने लोकसभा में दिया कार्यस्थगन प्रस्ताव
Posted by :- Vikas Kumar Porwal
संसद के मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में नए दल-बदल विरोधी कानून (एंटी-डिफेक्शन लॉ) पर चर्चा कराने की मांग को लेकर कार्यस्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion Notice) दिया है. तिवारी ने सदन की नियमित कार्यवाही स्थगित कर इस महत्वपूर्ण विषय पर तत्काल चर्चा कराने की मांग की, ताकि प्रस्तावित नए दल-बदल विरोधी कानून के विभिन्न प्रावधानों, उसके राजनीतिक और संवैधानिक प्रभावों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया जा सके.
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