लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त कल, 1.24 करोड़ महिलाओं के खाते में आएंगे 1500 रुपये

मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए शुक्रवार यानी 13 नवंबर का दिन खास रहने वाला है. मुख्यमंत्री मोहन यादव शिवपुरी जिले के पिछोर से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त जारी करेंगे. इसके तहत प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1831 करोड़ 77 लाख रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की जाएगी.

मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान शिवपुरी जिले में 221 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी करेंगे.

हर महीने मिल रहे 1500 रुपये

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मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की शुरुआत जून 2023 में हुई थी. शुरुआत में पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी. अक्टूबर 2023 में इसे बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया गया.

इसके बाद नवंबर 2025 से मासिक सहायता राशि में 250 रुपये की और बढ़ोतरी की गई. अब पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये सीधे उनके आधार से जुड़े और DBT सक्रिय बैंक खातों में भेजे जा रहे हैं.

इन महिलाओं को मिलता है योजना का लाभ

योजना के तहत मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी विवाहित महिलाएं पात्र हैं. आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में महिला की उम्र 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए.

इसमें विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी शामिल हैं.सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाली पात्र महिलाओं को भी योजना के प्रावधानों के अनुसार आर्थिक सहायता दी जाती है.

अब तक 67 हजार करोड़ रुपये से खातों में गए 

योजना की पहली किस्त जून 2023 में लगभग सवा करोड़ महिलाओं को दी गई थी. अक्टूबर 2026 तक 41 मासिक किस्तों के जरिए पात्र महिलाओं के खातों में 67,230 करोड़ 96 लाख रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं.

नवंबर 2026 में 42वीं किस्त जारी होने के बाद योजना के तहत कुल आर्थिक सहायता का आंकड़ा बढ़कर लगभग 69,050 करोड़ 28 लाख रुपये हो जाएगा.

नियमित मासिक सहायता के अलावा अगस्त 2023, अगस्त 2024, अगस्त 2025 और अगस्त 2026 में चार बार पात्र महिलाओं को 250 रुपये की विशेष आर्थिक सहायता भी दी गई है.

2026-27 में 23,882 करोड़ रुपये का बजट

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में लाड़ली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ 81 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया है.

योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 14,726 करोड़ 5 लाख रुपये, 2024-25 में 19,051 करोड़ 39 लाख रुपये और 2025-26 में 20,318 करोड़ 53 लाख रुपये खर्च किए गए.

वर्तमान वित्तीय वर्ष में अक्टूबर 2026 तक 13,134 करोड़ 97 लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है. नवंबर की किस्त जारी होने के बाद चालू वित्तीय वर्ष में कुल सहायता राशि लगभग 14,954 करोड़ 27 लाख रुपये हो जाएगी.