मोहन यादव (Mohan Yadav) बीजेपी (BJP) के नेता हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं. बीजेपी ने मोहन यादव (Mohan Yadav) को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री चुना था. खबरों की मानें तो खुद शिवराज सिंह चौहान ने सीएम पद के लिए मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा था.
मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं. वह संघ का करीबी है. वह शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे. वह 2013 में पहली बार विधायक बने थे. इसके बाद 2018 में उन्होंने दूसरी बार उज्जैन दक्षिण सीट से चुनाव जीता. मार्च 2020 में शिवराज सरकार के दोबारा बनने के बाद जुलाई में उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया. दो जुलाई 2020 को शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद सूबे की राजनीति में उनका कद बढ़ा.
उनका जन्म 25 मार्च 1965 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था. यादव ने एलएलबी और पीएचडी में डिग्री हैसिल की हैं. उनके परिवार में पत्नी और तीन बच्चे हैं जिनमें दो बेटे और एक बेटी शामिल है.
वह कई सालों से बीजेपी के साथ थे. उन्होंने छात्र जीवन से ही राजनीति में कदम रख दिया था. वह 1982 में माधव साइंस कॉलेज के ज्वॉइंट सेक्रेटरी रहे. इसके बाद 1984 में वह अध्यक्ष बने. 1984 में वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) उज्जैन के नगर मंत्री पद तक पहुंचे. साल 2000-2003 में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की कार्यपरिषद के सदस्य बने. 2000-2003 में उन्हें भाजपा का नगर जिला महामंत्री बनाया गया. 2004 में भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य बने. बाद में 2004 से 2010 में उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद तक पहुंचे. साल 2008 से भारत स्काउट एंड गाइड के जिलाध्यक्ष बने. 2011-2013 में मध्य प्रधेश राज्य पर्यटन विकास निगम बने.
इसके अलावा उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है. उन्हें उज्जैन के समग्र विकास हेतु अप्रवासी भारतीय संगठन शिकागो (अमेरिका) की ओर से महात्मा गांधी पुरस्कार, इस्कॉन इंटरनेशनल फाउंडेशन की ओर से सम्मान और मध्य प्रदेश में पर्यटन के निरंतर विकास के लिए पुरस्कार मिल चुके हैं.
भोपाल में किसानों के प्रदर्शन के दौरान ACP मोनिका शुक्ला का साहसिक वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में वह बैरिकेड के रूप में खड़ी बस के सामने अकेले खड़ी होकर उसे हाथों से रोकती नजर आती हैं।
मध्य प्रदेश में मूंग खरीद को लेकर सरकार और किसानों के बीच हुई तीन घंटे की बातचीत बेनतीजा रही. सरकार ने 25% की जगह 60% मूंग खरीद, स्लॉट बुकिंग और खरीद की अवधि बढ़ाने समेत कई रियायतों का ऐलान किया, लेकिन किसान इससे संतुष्ट नहीं हुए. इसके बाद प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान हुआ और देर रात पुलिस व किसानों के बीच हल्की झड़प भी हुई.
मध्य प्रदेश में मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर छिड़ा सियासी और प्रशासनिक घमासान अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है. शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र ने देश भर का 87% मूंग कोटा अकेले मध्य प्रदेश को दे दिया है, लेकिन राज्य ने अब तक सिर्फ 60 हजार मीट्रिक टन ही खरीदी की है.
MP Farmers Protest: भोपाल के वीर सावरकर सेतु पर चढ़े किसान, CM हाउस कूच की कोशिश. मूंग MSP खरीद पर बवाल के बीच बोले CM मोहन यादव- बातचीत से निकलेगा हल.
Datia Assembly By Election 2026: दतिया उपचुनाव में मतदान से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने प्रचार तेज कर दिया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रोड शो और कुशवाहा सम्मेलन किया, जबकि जीतू पटवारी ने घर-घर जाकर प्रचार किया.
मध्य प्रदेश में नए मुख्य सचिव अशोक बर्नवाल के कार्यभार संभालने के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. सरकार ने देर रात 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर नई जिम्मेदारियों का आदेश जारी किया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) नीरज मंडलोई को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) 2027 की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में लंबे समय से राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी बहस जारी है. उत्तराखंड के बाद अब मध्य प्रदेश ने भी इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है. विधानसभा में तीखी बहस, विपक्ष के विरोध और सरकार के मजबूत बचाव के बीच यह मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है.
मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को विधानसभा में 'समान नागरिक संहिता अधिनियम 2026' पेश कर दिया है. विधानसभा में बिल पेश होने के बाद अब कल सदन में यूसीसी बिल पर चर्चा होगी.
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल-2026 के ड्राफ्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है.अब इसे 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा. UCC आदिवासी समुदायों को छोड़कर सभी वर्गों पर लागू होगा.
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर रविवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में ऐतिहासिक स्थल जगदीशपुर में विशेष कैबिनेट बैठक होगी. बैठक में UCC के मसौदे को मंजूरी मिलने की संभावना है. इसके बाद सरकार इसे 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक के रूप में पेश करेगी.
मध्य प्रदेश में CM Mohan Yadav द्वारा समान नागरिक संहिता को लेकर दिए गए बयान ने एक बार फिर बहस को तेज कर दिया है. इसमें एक विवाह की बात और सभी के लिए एक जैसे कानून की जरूरत पर जोर दिया गया है. इस मुद्दे पर सामाजिक, कानूनी और राजनीतिक स्तर पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.
मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) को लेकर बड़ा बयान दिया है. सीएम मोहन ने कहा कि अब एक शादी जो करेगा उसी को कानूनन मध्य प्रदेश में रहने का अधिकार रहेगा. देखें वीडियो.
दतिया उपचुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन बड़ा सियासी ड्रामा दिखा. पार्टी में एकजुटता का संदेश देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा एक ही हेलीकॉप्टर से दतिया पहुंचे. हालांकि, सार्वजनिक सभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते समय टिकट कटने के दर्द से नरोत्तम मिश्रा भावुक हो गए और मंच पर ही रो पड़े. दूसरी तरफ, कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह स्थानीय होने के भरोसे लगातार प्रचार में जुटे रहे.
MP में स्वावलंबी गोशालाओं के लिए जमीन आवंटन मामले में गड़बड़ी की शिकायत पर पशुपालन एवं डेयरी विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल पर भारी पड़ गई.
मध्य प्रदेश का दतिया विधानसभा उपचुनाव बीजेपी के साख का सवाल बन गया है. यह सीट बीजेपी के दिग्गज नेता व पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की मानी जाती थी, लेकिन पार्टी ने उपचुनाव में उनकी जगह पर आशुतोष तिवारी पर भरोसा जताया है. यह नरोत्तम मिश्रा के लिए सियासी तौर पर बड़ा झटका माना जा रहा है.
दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया. अब सीएम मोहन यादव के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष और क्षेत्रीय संगठन मंत्री के साथ बैठक के बाद नरोत्तम मिश्रा के तेवर नरम पड़ गए हैं.
Narmada Project issues pact: सरदार सरोवर बांध प्रोजेक्ट विवाद सुलझने पर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान. सीएम मोहन यादव ने इसे राज्य की उपलब्धि बताया, तो कांग्रेस ने 'गुजरात लॉबी' को फायदा पहुंचाने का लगाया आरोप. पढ़ें पूरी खबर...
MP Waqf Board: मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में मनोज मालपानी और अनिमेष भार्गव को हिंदू सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है. यह पहली बार है जब किसी राज्य के वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों को स्थान दिया गया है.
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव पर उनके पास मौजूद भारी-भरकम विभागों को लेकर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है. दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री को चेतावनी दी है कि इतने सारे विभाग अपने पास रखना एक'बड़ी भूल' है जो उन्हें भविष्य में कानूनी और प्रशासनिक संकट में डाल सकती है.
विधानसभा चुनाव 2023 के हलफनामे में डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी कुल चल और अचल संपत्ति करीब 42 करोड़ रुपये बताई थी. जबकि उस समय उनके ऊपर करीब 8.54 करोड़ रुपये की देनदारी भी थी.
मास्टर प्लान की जानकारी पहले से होने के आरोपों के अनुसार, जिन इलाकों से हाइवेज या सड़क विकास होने वाले हैं वहाँ पहले से ही जमीन खरीद ली गई है. यह मामला सीधे तौर पर योजना की पॉलिसी में सेंध लगाने और पूर्व सूचना के गलत इस्तेमाल का संकेत देता है. इस आरोप के चलते जांच की संभावना बनी हुई है ताकि सड़क विकास परियोजना के आसपास की भूमि सौदों का सत्य पता चल सके.