पंजाब: 24 लाख बिजली उपभोक्ताओं का ब्याज-जुर्माना माफ करेगी मान सरकार, वन टाइम सेटलमेंट योजना का ऐलान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना लाने का ऐलान किया है. इस योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक बिजली बिलों का भुगतान नहीं करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं का ब्याज और जुर्माना माफ किया जाएगा. उपभोक्ताओं को केवल बकाया बिल की मूल राशि चुकानी होगी.

भगवंत मान ने बताया कि इस योजना से पंजाब के करीब 24 लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा. राज्य में इन उपभोक्ताओं पर कुल 2,516 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है. योजना के तहत सरकार करीब 518 करोड़ रुपये का ब्याज और जुर्माना माफ करेगी.

मुख्यमंत्री के मुताबिक, योजना की अधिसूचना कल जारी की जाएगी. अधिसूचना जारी होने के बाद उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ उठाने के लिए 45 दिन का समय मिलेगा.

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अकाली दल-BJP गठबंधन पर कसा तंज
आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं को टिकट नहीं मिलने के बाद नाराजगी की खबरों पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पार्टी में बहुत ज्यादा असंतोष नहीं है. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी नाराजगी नहीं है.

शिरोमणि अकाली दल (SAD) और बीजेपी के बीच संभावित गठबंधन की अटकलों पर भगवंत मान ने तंज कसते हुए कहा, "जीरो को जीरो से गुणा करने पर भी जीरो ही आता है और जीरो में जीरो जोड़ने पर भी जीरो ही रहता है."

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पराली के धुएं पर बोले- पंजाब को बदनाम किया जा रहा
पराली जलाने से दिल्ली में बढ़ने वाले प्रदूषण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं पर नियंत्रण किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद राज्य को बदनाम किया जाता है. उन्होंने कहा कि अगर उत्तर से पश्चिम दिशा की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलें, तभी पंजाब का धुआं दिल्ली तक पहुंच सकता है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या पंजाब का धुआं इतना समझदार है कि वह पंजाबी बाग तक पहुंचकर वहीं रुक जाता है और आगे नहीं जाता?

मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस समस्या के समाधान के लिए पहल करने की अपील की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कई मुद्दों का समाधान निकालते हैं. उन्हें उत्तर भारत के सभी संबंधित पक्षों को एक साथ बैठाकर इस समस्या का हल निकालना चाहिए. यह केवल पंजाब नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत की समस्या है.

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महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भगवंत मान ने आरोप लगाया कि इसके बहाने परिसीमन विधेयक लाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि मौजूदा 543 लोकसभा सीटों के आधार पर महिला आरक्षण लागू क्यों नहीं किया जा रहा है. मान के मुताबिक, कुछ राज्यों की सीटें अपनी मर्जी से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है.