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LPG संकट के बीच संसद भवन में PM मोदी से मिले हरदीप पुरी, विदेश मंत्री जयशंकर भी रहे मौजूद

भारत में एलपीजी संकट गहराता जा रहा है. कई शहरों में हालात चिंताजनक हैं. इस बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और इस मुद्दे पर चर्चा की.

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हरदीप पुरी और पीएम मोदी संसद भवन में मिले. (Photo: Reuters)
हरदीप पुरी और पीएम मोदी संसद भवन में मिले. (Photo: Reuters)

मिडिल-ईस्ट में जारी युद्ध के बीच भारत मे एलपीजी संकट गहरा गया है. भारत के कई शहरों में इसका असर देखने को मिल रहा है. इस बीच आज संसद भवन में एक अहम बैठक हुई. केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. विदेश मंत्री एस.जयशंकर भी इस मीटिंग में शामिल हुए.

ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और जयपुर जैसे प्रमुख शहरों में व्यावसायिक एलपीजी की सप्लाई लगभग ठप हो गई है. होटल एसोसिएशनों ने चेतावनी दी है कि अगर अगले 24 से 48 घंटों में आपूर्ति बहाल नहीं हुई, तो देशभर में हजारों होटल और रेस्टोरेंट बंद हो सकते हैं.

बता दें कि इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में कमर्शियल एलपीजी की भारी किल्लत को लेकर हरदीप पुरी को पत्र लिखा था.

750 से ज्यादा होटल बंद होने की कगार पर

इस पत्र में उन्होंने बताया था कि बेंगलुरु में रोजाना लगभग 1100 मीट्रिक टन कमर्शियल गैस की जरूरत होती है, जिसकी सप्लाई रुकने से 750 से ज्यादा होटलों, छात्र हॉस्टलों, मैस सुविधाओं और मैरिज हॉलों के बंद होने की नौबत आ गई है.

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कमर्शियल गैस की आपूर्ति बहाल करने की मांग

सिद्धारमैया ने पत्र में इस बात पर जोर दिया है कि शहर के लाखों छात्र और कामकाजी पेशेवर हर रोज खाने के लिए इन्हीं संस्थानों पर निर्भर हैं, इसलिए ओएमसी को तत्काल निर्देश देकर कमर्शियल गैस की आपूर्ति बहाल की जाए.

तेल रिफाइनरियों को LPG उत्पादन बढ़ाने का आदेश

देशभर में एलपीजी की किल्लत से निपटने के लिए तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई पर रोक लगा दी है. वहीं, पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा है. इस अतिरिक्त उत्पादन का इस्तेमाल सिर्फ घरेलू एलपीजी आपूर्ति के लिए किया जाएगा.

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होटलों और उद्योगों की समस्याओं के समाधान के लिए तीन तेल कंपनियों (OMCs) के कार्यकारी निदेशकों की एक समिति बनाई गई है. इसके साथ ही जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए एलपीजी पर आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA) लगा दिया गया है. 

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