केरलम सरकार मंत्रियों और मुख्य सचिव के लिए खरीदेगी 24 नई गाड़ियां, CM का पुराना बयान वायरल

केरलम सरकार के मंत्रियों और मुख्य सचिव के लिए 24 नई गाड़ियां खरीदने के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं. सरकार करीब 9.60 करोड़ रुपये की लागत से Toyota Innova Hycross की ये गाड़ियां खरीदने जा रही है. इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन का पुराना बयान भी चर्चा में आ गया है, जिसमें उन्होंने नई गाड़ी खरीदने की जरूरत से इनकार करते हुए मौजूदा गाड़ियों के इस्तेमाल की बात कही थी. अब उनके पुराने बयान और सरकार के मौजूदा फैसले को लेकर आलोचना हो रही है.

मुख्यमंत्री ने पहले कहा था कि नई गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है और उपलब्ध मौजूदा गाड़ियों में से ही किसी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा था कि नई गाड़ी नहीं खरीदना जनता के लिए एक संदेश है. उनका कहना था कि सत्ता की वजह से जितना ज्यादा लग्जरी दिखाने की कोशिश की जाती है, उतना ही लोगों से दूरी बढ़ती है. अब सरकार के नई गाड़ियां खरीदने के फैसले के बाद उनके पुराने बयान पर आलोचना हो रही है और कई लोग उनके बदले हुए रुख पर सवाल उठा रहे हैं.

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब राज्य सरकार लगातार वित्तीय संकट की बात कर रही है. नई सरकार ने हाल ही में एक श्वेत पत्र भी जारी किया है. ऐसे में 9.60 करोड़ रुपये नई गाड़ियों की खरीद पर खर्च किए जाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

केरल में MDMA ड्रग्स का बड़ा नेटवर्क बेनकाब, दो नाइजीरियाई समेत 3 गिरफ्तार

निर्मला सीतारमण का फर्जी VIDEO... और बुजुर्ग से ठगे 1.41 करोड़

दहेज के लिए सऊदी में पत्नी को पीटा, भारत लौटते ही गिरफ्तार हुआ पति

आतंकी समूहों से कनेक्शन के शक में पुलिस ने युवक को दबोचा

घर में छिपाकर रखा था MDMA और लाखों रुपए, पुलिस ने मारा छापा

22 नई गाड़ियों  का इस्तेमाल करेंगे मंत्री

सरकार के आदेश के मुताबिक, 24 नई गाड़ियों में से 22 का इस्तेमाल मंत्री और मुख्य सचिव करेंगे. वहीं, 2 गाड़ियां प्रोटोकॉल से जुड़ी जरूरतों के लिए रखी जाएंगी. इनका इस्तेमाल वीआईपी, विदेशी मेहमानों और अन्य विशिष्ट अतिथियों के दौरे के दौरान किया जाएगा.

सरकार ने क्या कहा?

सरकार ने नई गाड़ियां खरीदने के पीछे मौजूदा वाहनों की पुरानी स्थिति, बार-बार होने वाले रिपेयर और मेंटेनेंस खर्च और आधिकारिक कार्यक्रमों, फील्ड विजिट और सरकारी कामकाज के लिए भरोसेमंद परिवहन की जरूरत को वजह बताया है. सरकार का कहना है कि प्रोटोकॉल के लिए उपलब्ध मौजूदा गाड़ियों का बेड़ा बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है. गाड़ियों की खरीद की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग को दी गई है. विभाग को तय प्रक्रिया के तहत खरीद करने, खर्च में बचत सुनिश्चित करने और सबसे प्रतिस्पर्धी दर हासिल करने के निर्देश दिए गए हैं. 9.60 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च बजट के 'ट्रांसपोर्ट-परचेज ऑफ व्हीकल्स' मद से किया जाएगा.