इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों आयुक्तों और आयोग के आईटी महानिदेशक से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करने की अनुमति मांगी है. इस बावत INDIA ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है. कांग्रेस ने कहा है कि ये सवाल SIR में हुई उन भारी खामियों के बारे में हैं, जिसके चलते कथित रूप से 'वोट चोरी' का रास्ता खोला गया. कांग्रेस ने कहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों आयुक्तों से पूछे जाने वाले अहम सवालों में मुख्य सवाल इस प्रकार हैं.
1. कितने फैसलों पर मुख्य चुनाव आयुक्त की राय से दो अन्य चुनाव आयुक्त असहमत थे?
2. पूरे देश में SIR कराने का फैसला किसने लिया?
3.'फॉर्म 6' को बदलने का फैसला किसने लिया?
4. ERONET और ECINET को सेंट्रलाइज करने और वोटर लिस्ट को केंद्रीय नियंत्रण में रखने का फैसला किसका था?
अपनी याचिका में में विपक्षी गठबंधन ने आयोग से पूछने के लिए कथित वोट चोरी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े 48 बुनियादी सवाल पूछे हैं. याचिका में आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें 'वोट चोरी' और मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े किसी भी मुख्य सवाल का जवाब नहीं दिया गया है.
विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में 48 सवालों की एक सूची सौंपी है जिसका जवाब निर्वाचन आयुक्तों से व्यक्तिगत रूप से मांगा गया है. विपक्ष का कहना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में भारी खामियां रही हैं. इनकी वजह से बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटे गए. उससे कथित 'वोट चोरी' का रास्ता साफ हुआ.
विपक्षी नेताओं की सवालों सूची में यह पूछा गया है कि देशव्यापी SIR कराने, फॉर्म 6 में बदलाव करने और ERONET व ECINET का केंद्रीकरण करने का फैसला किसने लिया? इसके अलावा यह भी पूछा गया है कि कितने फैसलों पर अन्य दो चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त से असहमत थे.
याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि आयोग के हलफनामे में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के आईपी एड्रेस और अन्य तकनीकी रिकॉर्ड शामिल नहीं किए गए हैं, जो तथ्यों को छिपाने का संकेत देता है.
उधर, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने संयुक्त हलफनामे में सीईसी सहित तीनों आयुक्तों ज्ञानेश कुमार, डॉ सुखबीर सिंह संधू और डॉ विवेक जोशी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा अकेले फैसले लेने के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है.
आयोग ने स्पष्ट किया है कि जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026 में SIR से जुड़े सभी आदेश तीनों सदस्यों की आपसी सहमति और विचार-विमर्श के बाद ही जारी किए गए थे.
निर्वाचन आयोग ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि फॉर्म 6 में बदलाव करने का अधिकार आयोग के पास नहीं बल्कि केंद्र सरकार के पास होता है. यह विवाद तब शुरू हुआ जब विपक्षी नेताओं ने SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.
अक्टूबर 2026 में इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.