ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान की मदद क्यों की थी? क्या इसके पीछे सिर्फ पाकिस्तान के साथ उसकी दोस्ती थी या फिर कोई बड़ी रणनीति भी थी? अमेरिकी कांग्रेस के एक पैनल की ताजा रिपोर्ट में इस सवाल का जवाब दिया गया है.
रिपोर्ट के मुताबिक, चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सैन्य मदद देकर भारत का बढ़ता प्रभाव रोकने की कोशिश की थी. चीन की यह रणनीति सिर्फ सैन्य मदद तक सीमित नहीं है. वह सीमा पर दबाव बनाने के साथ-साथ भारत को आर्थिक मोर्चे पर भी घेरने में जुटा है.
अमेरिकी पैनल ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि चीन एशिया में भारत की बढ़ती ताकत को अपने लिए चुनौती मानता है. इसी वजह से वह कई मोर्चों पर भारत को रोकने की कोशिश कर रहा है. रिपोर्ट में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, खुफिया जानकारी, समुद्री सुरक्षा और कारोबार से जुड़े सहयोग को बढ़ाने की जरूरत भी बताई गई है.
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की कैसे मदद की?
अमेरिकी पैनल के मुताबिक, मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच तीन दिन तक चले संघर्ष ने चीन की रणनीति को दिखाया. चीन ने सीधे लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन संकट के समय पाकिस्तान को मजबूत करने में मदद की. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य साझेदारी भारत के लिए दो मोर्चों पर युद्ध की चुनौती बढ़ा सकती है.
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इससे पहले चीन ने पहली बार सार्वजनिक रूप से माना था कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को तकनीकी मदद दी थी. चीनी सरकारी मीडिया को दिए इंटरव्यू में इंजीनियर झांग हेंग ने बताया था कि वह उस टीम का हिस्सा थे, जिसने पाकिस्तानी वायुसेना को तकनीकी सहायता दी थी.
झांग ने बताया था कि, उनकी टीम का मकसद पाकिस्तानी वायुसेना के उपकरणों को उनकी पूरी क्षमता से काम करने लायक बनाना था. वह पाकिस्तान के पास मौजूद J-10CE लड़ाकू विमान की बात कर रहे थे. इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने भी कहा था कि चीन ने संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को भारत की सैन्य तैनाती से जुड़ी रियल टाइम जानकारी दी थी.
सीमा पर भी भारत पर दबाव बना रहा चीन
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन सिर्फ पाकिस्तान की मदद तक सीमित नहीं है. वह भारतीय सीमा के पास अपनी सैन्य ताकत भी बढ़ा रहा है. अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में चीनी सैनिकों के साथ टकराव जारी रहने की बात भी सामने आई है.
भारत और चीन के बीच 2024 में पूर्वी लद्दाख में चार साल से चला आ रहा सैन्य गतिरोध खत्म करने पर सहमति बनी थी. इसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की कोशिश हुई. लेकिन सीमा पर तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है.
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अमेरिकी पैनल के मुताबिक, चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास एयरफील्ड, रेलवे और दूसरी जरूरी सुविधाएं बढ़ा रहा है. इससे वह जरूरत पड़ने पर अपने सैनिकों और सैन्य सामान को तेजी से सीमा तक पहुंचा सकता है. चीन हिंद महासागर में भी अपनी नौसेना की मौजूदगी और निगरानी गतिविधियां बढ़ा रहा है.
भारत को आर्थिक मोर्चे पर घेरने की भी कोशिश
अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन भारत पर दबाव बनाने के लिए आर्थिक ताकत का भी इस्तेमाल कर रहा है. वह जरूरी औद्योगिक सामान, तकनीक और मशीनों की सप्लाई को प्रभावित कर रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, चीन ने भारत को कुछ जरूरी सामान का निर्यात रोका है. उसने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े इंजीनियरों को वापस बुलाया और उपकरणों की सप्लाई भी रोकी.
रिपोर्ट में दवा बनाने के काम में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल का भी जिक्र है. चीन ने इनकी कीमतें काफी कम कर दी हैं. इससे भारतीय कंपनियों के लिए मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है. बैटरी तकनीक के निर्यात पर चीन के नियंत्रण को भी भारत के लिए चुनौती बताया गया है. इसका असर देश में क्लीन एनर्जी से जुड़े काम पर पड़ सकता है.
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चीन को जवाब देने के लिए भारत-अमेरिका सहयोग पर जोर
अमेरिकी पैनल ने माना कि भारत अपनी सैन्य ताकत और घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ा रहा है. संवेदनशील क्षेत्रों में चीनी कंपनियों की भूमिका भी सीमित की जा रही है. इसके बावजूद भारत का उद्योग अभी भी कई चीनी मशीनों और पुर्जों पर निर्भर है.
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत को अपनी सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए बड़े निवेश, नई तकनीक और समय की जरूरत होगी. इसी वजह से अमेरिकी पैनल ने भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की सलाह दी है. इसमें रक्षा तकनीक, समुद्री सुरक्षा, खुफिया जानकारी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्र शामिल हैं.
रिपोर्ट का साफ संदेश है कि एशिया में चीन को संतुलित करने में भारत की भूमिका अहम है. यही वजह है कि चीन भारत की सैन्य और आर्थिक ताकत को बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहा है.