हिमाचल प्रदेश: 9 महीने में लापता हुए 1328 लोग, 90 फीसदी को पुलिस ने ढूंढा

हिमाचल प्रदेश में लापता लोगों की तलाश को लेकर पुलिस ने बड़ा आंकड़ा जारी किया है. आंकड़े के मुताबिक, जनवरी से सितंबर 2026 के बीच राज्य में 1,328 लोग लापता हुए, जिनमें से पुलिस ने 1,172 को खोज निकाला. यानी करीब 88.7 फीसदी लोगों का पता लगा लिया गया.

बरामद किए गए लोगों में 722 वयस्क और 470 बच्चे शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक, करीब हर पांचवां लापता व्यक्ति 24 घंटे के भीतर मिल गया, जबकि 20.9 फीसदी लोगों को 24 से 72 घंटे के बीच खोजा गया. बाकी लोगों को ढूंढने में तीन दिन से ज्यादा का समय लगा.

ये आंकड़े ऐसे समय में सामने आए हैं, जब लापता लोगों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी साफ निर्देश दे चुका है. हिमाचल पुलिस का कहना है कि इन निर्देशों के बाद तलाश और जांच की व्यवस्था को पहले से तेज किया गया है.

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तीन दिन के भीतर मिले 40 फीसदी लोग

हिमाचल पुलिस के मुताबिक, इस साल के पहले नौ महीनों में लापता होने के 893 मामले दर्ज किए गए. इनमें कुल 1,328 लोग गायब हुए थे. जिनमें से करीब 1,172 लोगों को खोज लिया गया. खास बात यह है कि करीब 20 फीसदी लोगों को लापता होने के 24 घंटे के भीतर ही ढूंढ लिया गया. वहीं, 20.9 फीसदी लोग अगले 24 से 72 घंटे के बीच मिल गए.

इस तरह करीब 40.9 फीसदी लापता लोगों का पता पहले तीन दिनों में ही चल गया. हालांकि, 47.9 फीसदी लोगों को खोजने में 72 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा. पुलिस के मुताबिक, तकनीक, तेजी से तलाशी और अलग-अलग जिलों के बीच तालमेल से ऐसे मामलों में मदद मिली है.

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बदली व्यवस्था

पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई 2026 को जी गणेश बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य के मामले में साफ किया था कि किसी शख्स के लापता होने की सूचना मिलने पर तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए. शिकायत के बाद 24 घंटे इंतजार करने की कोई अनिवार्य शर्त नहीं है.

इसके बाद हिमाचल पुलिस ने 6 जून को सभी पुलिस इकाइयों को निर्देश जारी किए. इनमें तुरंत FIR दर्ज करने, बिना देरी तलाशी शुरू करने, बच्चों के लापता होने के मामलों को प्राथमिकता देने और जांच की नियमित निगरानी करने को कहा गया.

बच्चा लापता हो तो इंतजार न करें

DGP ने लोगों से अपील की है कि किसी के लापता होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें. खासकर बच्चों के मामलों में एक पल की देरी भी भारी पड़ सकती है. उन्होंने उस गलतफहमी को भी दूर करने की कोशिश की, जिसके चलते कई लोग शिकायत दर्ज कराने से पहले 24 घंटे इंतजार करते हैं.