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दिल्ली में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को 10 लाख तक का हेल्थ कवर, सरकार का बड़ा फैसला

दिल्ली सरकार ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आयुष्मान भारत PM-JAY के तहत सालाना 10 लाख रुपये तक का कैशलेस हेल्थ कवर देने की मंजूरी दी है. इस योजना में 27 मेडिकल स्पेशियलिटीज के 1,961 इलाज के पैकेज शामिल हैं. लाभार्थियों की पहचान वैध ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र के आधार पर होगी.

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इस योजना से 5656 ट्रांसजेंडरों को फायदा हो सकता है. (Photo- Pexels)
इस योजना से 5656 ट्रांसजेंडरों को फायदा हो सकता है. (Photo- Pexels)

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है. मंगलवार को हुई इस बैठक में दिल्ली सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के पात्र सदस्यों और उनके परिवारों को 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' (PM-JAY) के दायरे में शामिल करने की मंजूरी दे दी है.

इस योजना के तहत अब ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को सालाना 10 लाख रुपये तक का हेल्थ कवर मिलेगा. इस योजना के तहत लाभार्थियों को देश भर के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी.

इसमें 27 मेडिकल स्पेशियलिटीज के अंतर्गत कुल 1,961 इलाज के पैकेज शामिल किए गए हैं. ये हेल्थ कवर कुल 10 लाख रुपये प्रति परिवार होगा, जिसमें 5 लाख रुपये केंद्र सरकार की ओर से आयुष्मान भारत योजना के तहत दिए जाएंगे और बाकी 5 लाख रुपये का अतिरिक्त योगदान दिल्ली सरकार देगी.

5,656 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को होगा फायदा

सरकारी बयान के मुताबिक, इस पहल से दिल्ली के 5,656 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है. साल 2026 के लिए लाभार्थियों की अनुमानित संख्या 2011 की जनगणना में दर्ज 4,213 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के आधार पर तय की गई है. योजना का लाभ पाने वाले लाभार्थियों की पहचान दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की रखी गई वेरिफाइड लिस्ट के जरिए की जाएगी,

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इसके लिए आवेदकों के पास संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी किया गया एक वैध ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है. इस पूरी योजना के लागू होने से दिल्ली सरकार के बजट पर सालाना लगभग 1.19 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आने का अनुमान है.

किसी की आर्थिक स्थिति इलाज में नहीं बनेगी बाधा: CM रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले पर बात करते हुए कहा कि इस पहल का मकसद ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों पर इलाज के वित्तीय बोझ को कम करना है. उन्होंने कहा कि सरकार ये तय करना चाहती है कि आर्थिक या सामाजिक परिस्थितियां किसी भी व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने से न रोक सकें.

यह भी पढ़ें: ट्रांसजेंडर कानून पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, Biological Women के अधिकारों पर केंद्र देगा जवाब

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कैशलेस इलाज सुविधा लाभार्थियों को बिना किसी भेदभाव और पूरी गरिमा के साथ स्वास्थ्य सेवाएं हासिल करने में मदद करेगी. समाज के इस वर्ग के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

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