रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सदस्य हैं. रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं (Delhi CM). 20 फरवरी को उन्होंने रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण किया. वह दिल्ली की चौथी महिला सीएम बनीं. दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 (Delhi Assembly Election 2025) के लिए पार्टी ने उन्हें दिल्ली के शालीमार बाग सीट से उम्मीदवार चुना था. उन्होंने इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की बंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराकर जीत हासिल की.
रेखा गुप्ता शालीमार बाग (Shalimar Bagh Councilor) से पार्षद हैं. वे यहां से तीसरी बार पार्षद चुनी गई हैं. वह पहले भी एमसीडी (MCD) में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं और कॉलेज के शुरुआती दिनों से ही बीजेपी से जुड़ी हुई हैं.वह दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व महासचिव और अध्यक्ष, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य और पार्टी की दिल्ली राज्य इकाई की महासचिव हैं.
वह वर्ष 1996-1997 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) की अध्यक्ष बनीं. वह 2007 में उत्तरी पीतमपुरा (वार्ड 54) से दिल्ली पार्षद चुनाव के लिए चुनी गईं. वह 2012 में उत्तरी पीतमपुरा (वार्ड 54) से दिल्ली पार्षद चुनाव के लिए फिर से चुनी गईं.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिल्ली लक्ष्मी योजना शनिवार से शुरू हो गई है. अब तक हजार महिलाओं ने इसके लिए आवेदन भी कर दिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना की शुरुआत करते हुए आज के दिन को महिलाओं के लिए सुखद बताया.
दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 2500 रुपये दिया जाएगा, जिसको दो तरीके से दिया जाएगा. पहली किश्त रक्षाबंधन के मौके पर सीधे ग्राहकों के बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा, जिसका इस्तेमाल वे घर खर्च के लिए कर सकते हैं.
Delhi Lakshmi Yojna: दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना के तहत रक्षाबंधन ने लाखों महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने की आर्थिक मदद दी जाएगी, लेकिन नियमों के मुताबिक कुछ महिलाओं को इसका फायदा नहीं मिलेगा.
रक्षाबंधन पर दिल्ली की 17 लाख महिलाओं को 2500 रुपये की सौगात मिलने जा रही है. यह राशि 'लक्ष्मी योजना' के तहत दी जाएगी. 'लक्ष्मी योजना' को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई. लेकिन, महिलाओं को कुछ शर्तों के साथ इस योजना का लाभ मिलेगा. चलिए जानते हैं क्या हैं ये स्कीम और इसकी शर्तें.
रक्षाबंधन के मौके पर दिल्ली सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत पहली किश्त पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1 अगस्त 2026 से ट्रांसफर की जाएगी. योजना को पारदर्शी बनाने के लिए एक डिजिटल पोर्टल भी तैयार किया गया है, जो अगले महीने से आम जनता के लिए खुल जाएगा.
दिल्ली सरकार ने महिला आयोग और अल्पसंख्यक आयोग में नई नियुक्तियां की हैं. लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है जबकि निर्मल जैन को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. महिला आयोग में पांच और सदस्यों की नियुक्ति भी की गई है.
दिल्ली में मेगा रक्तदान शिविर आयोजित होने जा रहा है. यह रक्तदान शिविर भारतीय सशस्त्र बलों और थैलेसीमिया के योद्धाओं को समर्पित किया जा रहा है. इस मेगा रक्तदान अभियान के प्रति जनजागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कारगिल विजय दिवस के अवसर पर एक भव्य तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा.
दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है. 10 उपाध्यक्ष, तीन महासचिव और 9 प्रदेश सचिव नियुक्त किए हैं. इसके साथ ही अलग-अलग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के नाम भी घोषित कर दिए हैं.
दिल्ली सरकार की नई नीति के तहत ₹2.5 लाख तक सालाना कमाने वाले लोग भी अब राशन कार्ड का लाभ उठा सकेंगे. इससे बड़ी संख्या में मध्यम वर्गीय और निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है.
दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में वार्ड के अंदर अचानक सीलिंग फैन एक मरीज के पेट पर गिर गया और इसके महज तीन घंटे बाद उसकी मौत हो गई. परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. वहीं, अस्पताल का कहना है कि मरीज की मौत बीमारी की वजह से हुई है.
दिल्ली में अगले दो साल में 2800 नई AC लो-फ्लोर इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी. सरकार का लक्ष्य 2028-29 तक बसों की कुल संख्या करीब 14 हजार तक पहुंचाकर सार्वजनिक परिवहन और साफ हवा दोनों को बेहतर बनाना है.
त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए ऐलान किया कि दिल्ली की हर विधानसभा को 100 करोड़ का बजट दिया गया है और अब विकास कार्यों में कोई दिक्कत नहीं आएगी.
दिल्ली सरकार ने युवाओं को उद्यमी बनाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए ₹400 करोड़ की 'स्टार्ट-अप नीति' मंजूर की है. इसके तहत यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में आधुनिक इनक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे.
दिल्ली का लोक निर्माण विभाग ने 'Know Your Road' डिजिटल पहल शुरू करने वाला है, जिसमें दिल्ली की सभी PWD सड़कों पर QR कोड लगाए जाएंगे। ये कोड नागरिकों को सड़क की विस्तृत जानकारी देंगे और शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी प्रदान करेंगे.
दिल्ली के सरकारी स्कूलों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. जसोला विहार और सागरपुर के स्कूलों की जर्जर इमारतें बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा बन गई हैं. दिल्ली सरकार ने पहली बार 3D स्ट्रक्चरल ऑडिट शुरू किया है, जिससे स्कूलों की स्थिति डिजिटल रूप में देखी जा सकेगी और वक्त रहते सुधार संभव होगा.
दिल्ली में सरकारी फाइलों के लंबे इंतजार और दफ्तरों के चक्कर काटने से अब नागरिकों को जल्द ही मुक्ति मिलने वाली है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक ऐतिहासिक और बेहद पारदर्शी 'राइट टू सर्विस' विधेयक को हरी झंडी दे दी गई है.
दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी पुराने सरकारी स्कूल भवनों का व्यापक संरचनात्मक ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं. 108 भवनों में से 54 जर्जर पाए गए हैं, जिन्हें गिराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. सरकार ने आधुनिक, भूकंपरोधी और बहुमंजिला स्कूल भवन बनाने की योजना बनाई है.
दिल्ली दंगों में IB ऑफिसर अंकित हत्याकांड में ताहिर हुसैन को दोषी करार दिए जाते ही BJP हमलावर है. दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि ताहिर हुसैन को आम आदमी पार्टी ने संरक्षण दिया था. रेखा गुप्ता ने कहा कि क्या केजरीवाल, संजात सिंह और बाकी AAP नेता इस पर जवाब देंगे? देखें वीडियो
दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता मिल सकती है. सरकार ने पात्रता और नियम तय कर दिए हैं. जानिए किन महिलाओं को मिलेगा लाभ और आवेदन के लिए क्या शर्तें हैं. योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार पहले ही बजट का प्रावधान कर चुकी है.
Delhi Lakshmi Yojna: महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक मदद मुहैया कराने वाली इस स्कीम का वादा भाजपा की ओर से विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया था और अब इसके रक्षा बंधन तक शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है.
दिल्ली कैबिनेट ने आर्काइव और पुरातत्व क्षेत्र में दो रिसर्च फेलोशिप योजनाओं को मंजूरी दी है, जिनका उद्देश्य राजधानी की ऐतिहासिक विरासत के वैज्ञानिक अध्ययन, दस्तावेजीकरण और संरक्षण को बढ़ावा देना है. ये योजनाएं शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और संरक्षण विशेषज्ञों को दिल्ली के इतिहास और पुरातत्व की गहन समझ विकसित करने का अवसर प्रदान करेंगी.