प्रयागराज-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जन्मतिथि संशोधन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में कहा है कि यदि किसी छात्र की जन्मतिथि स्कूल के मूल अभिलेखों में सही दर्ज है और त्रुटि माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) के रिकॉर्ड में हुई है, तो जन्मतिथि सुधार के लिए निर्धारित तीन वर्ष की समय-सीमा लागू नहीं होगी. अदालत ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों की गलती का खामियाजा छात्र को नहीं भुगतना चाहिए.यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने मऊ निवासी दिलीप सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.
याची के अनुसार, स्कूल के अभिलेखों में उसकी जन्मतिथि 4 अप्रैल 2003 दर्ज थी, लेकिन यूपी बोर्ड के रिकॉर्ड में त्रुटिवश 4 अप्रैल 2002 अंकित कर दी गई. इस गलती को सुधारने के लिए याची ने आवेदन किया, लेकिन हाईस्कूल प्रमाणपत्र जारी होने के तीन वर्ष बाद आवेदन किए जाने का हवाला देकर बोर्ड ने जन्मतिथि संशोधित करने से इनकार कर दिया.
इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि जब स्कूल के मूल रिकॉर्ड में जन्मतिथि सही दर्ज है और गलती बोर्ड की ओर से हुई है, तो समय-सीमा का आधार बनाकर छात्र को राहत से वंचित नहीं किया जा सकता.
हाईकोर्ट ने यूपी बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह याची का संशोधित हाईस्कूल प्रमाणपत्र चार सप्ताह के भीतर जारी करे. यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां रिकॉर्ड की त्रुटि बोर्ड या संबंधित अधिकारियों की वजह से हुई हो.