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इलाहाबाद हाई कोर्ट
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इलाहाबाद हाई कोर्ट न्यूज़
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अतीक की कब्र के बगल में सुपुर्द-ए-खाक होगा छोटा बेटा अबान, कब्रिस्तान में पुख्ता सुरक्षा
माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद को प्रयागराज के कसारी-मसारी कब्रिस्तान में उसके पिता अतीक अहमद की कब्र के बगल में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़े भाई अली और उमर को जनाजे में शामिल होने के लिए पैरोल दे दी है. प्रशासन ने कब्रिस्तान और आसपास के इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है.
- उत्तर प्रदेश
- पंकज श्रीवास्तव
- 07 अगस्त 2026,
- अपडेटेड 18:16 IST
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अतीक की कब्र के पास तैयार हुई अबान की कब्र, जनाज़े से पहले सुरक्षा बढ़ी
प्रयागराज के कसारी-मसारी कब्रिस्तान में अबान अहमद को अतीक अहमद की कब्र के बगल में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अली और उमर अहमद को जनाजे में शामिल होने के लिए पैरोल दी है. अंतिम संस्कार को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. पुलिस बल तैनात किया गया है और पूरे क्षेत्र में निगरानी रखी जा रही है ताकि अंतिम संस्कार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके.
- उत्तर प्रदेश
- aajtak.in
- 07 अगस्त 2026,
- अपडेटेड 17:29 IST
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15% की जगह 12% ब्याज क्यों? गन्ना किसानों के बकाये पर HC सख्त, पूर्व गन्ना आयुक्तों का ब्योरा तलब
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के बकाया भुगतान पर कम ब्याज के साथ जारी रिकवरी सर्टिफिकेट को लेकर सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने 15% की जगह 12% ब्याज वसूलने पर सवाल उठाते हुए 2 दिसंबर 2021 के बाद पद पर रहे पूर्व गन्ना आयुक्तों का ब्योरा तलब किया है.
- कृषि समाचार
- aajtak.in
- 06 अगस्त 2026,
- अपडेटेड 10:41 IST
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जौनपुर दूल्हा हत्याकांड में बड़ा मोड़, एनकाउंटर में मारे गए रवि यादव के मकान गिराने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक
जौनपुर दूल्हा हत्याकांड में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए रवि यादव के मकान को गिराने की कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. कोर्ट ने तहसीलदार और डीएम के बेदखली व हर्जाने से जुड़े आदेशों के प्रभाव और क्रियान्वयन पर भी स्टे दिया है. याचिका रवि यादव के पिता ने दायर की थी.
- उत्तर प्रदेश
- पंकज श्रीवास्तव
- 31 जुलाई 2026,
- अपडेटेड 23:14 IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने कोडीन कफ सिरप मामले में सुनवाई से खुद को किया अलग, इस बात पर जताई कड़ी नाराजगी
कोडीन कफ सिरप मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने जज तक निजी पहुंच बनाने के कथित प्रयास पर कड़ी नाराजगी जताते हुए खुद को मामले से अलग कर लिया और इसे काला दिन बताया.
- उत्तर प्रदेश
- पंकज श्रीवास्तव
- 31 जुलाई 2026,
- अपडेटेड 09:57 IST
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40 साल जमानत पर रहा, अब 82 साल की उम्र में जेल जाएगा: भाई की हत्या के दोषी बुजुर्ग की अपील हाई कोर्ट ने खारिज की
अदालत ने साफ कहा कि सिर्फ इस आधार पर राहत नहीं दी जा सकती कि आरोपी अब 82 वर्ष का हो चुका है और अपील लंबित रहने के दौरान लगभग चार दशकों तक जमानत पर रहा है.
- उत्तर प्रदेश
- aajtak.in
- 28 जुलाई 2026,
- अपडेटेड 23:02 IST
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'आरोपी के घर 2 साल तक न चले बुलडोजर', इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो जजों ने स्प्लिट वर्डिक्ट दिया
आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो जजों की पीठ ने स्प्लिट वर्डिक्ट सुनाया है. एक जज ने एफआईआर के 2 साल तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया, जबकि दूसरे जज ने असहमति जताई जिसके बाद मामला तीसरे जज के लिए चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया गया.
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दिल्ली के वकीलों के साथ मारपीट से नाराज HC, जिला जज और पुलिस कमिश्नर से मांगी रिपोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ जिला कोर्ट में दिल्ली से आए तीन वकीलों और उनके मुवक्किल के साथ हुई मारपीट के मामले में सख्त रुख अपनाया है. वकीलों ने आरोप लगाया कि स्थानीय वकीलों ने उन्हें कोर्ट में पेश होने से रोका और मारपीट की. हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा और जांच के आदेश दिए हैं.
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'तारीख पर तारीख' नहीं, चाहिए समय पर न्याय... 25 साल पुराने केस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की फटकार
25 साल से लंबित अपहरण केस की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्याय में देरी पर सख्त टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 'तारीख पे तारीख' देना इंसाफ नहीं हो सकता.
- लीगल न्यूज़
- aajtak.in
- 18 जुलाई 2026,
- अपडेटेड 16:15 IST
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'तारीख पर तारीख' न्याय व्यवस्था की पहचान नहीं, 25 साल पुराने मामले में भड़का इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली की पहचान 'तारीख पर तारीख' से नहीं हो सकती. कोर्ट ने बहराइच के एक 25 साल पुराने अपहरण मामले में, जहां आरोपी और पीड़िता अब शादीशुदा हैं और उनके तीन बच्चे हैं.
- उत्तर प्रदेश
- aajtak.in
- 18 जुलाई 2026,
- अपडेटेड 05:17 IST
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'पति की सैलरी का 25% गुजारा भत्ता देना अनिवार्य नहीं', इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पति की सैलरी का 25 प्रतिशत हिस्सा गुजारा भत्ते के तौर पर देना जरूरी नहीं, यह सिर्फ एक सामान्य नियम है. कोर्ट ने कहा कि तलाक के बाद भी पत्नी को भत्ता पाने का हक है, अगर वह खुद कमाने में सक्षम नहीं है और दोबारा शादी नहीं की.
- उत्तर प्रदेश
- aajtak.in
- 15 जुलाई 2026,
- अपडेटेड 08:21 IST
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कार्यकाल खत्म, फिर भी कुर्सी बरकरार? ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने पर हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछे सवाल
ग्राम पंचायत का कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन वही ग्राम प्रधान अगर प्रशासक बनकर कुर्सी पर बने रहें तो क्या इसे कार्यकाल बढ़ाना माना जाएगा? क्या इससे राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका कमजोर होती है? इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ ऐसे ही तीखे सवाल पूछे हैं, जिनका जवाब अब सरकार को कोर्ट में देना होगा.
- उत्तर प्रदेश
- आशीष श्रीवास्तव
- 10 जुलाई 2026,
- अपडेटेड 13:56 IST
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मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत नाबालिग की शादी की दलील रद्द, इलाहाबाद HC ने कहा- कानून सबसे ऊपर
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ को बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA) और पॉक्सो एक्ट से ऊपर नहीं माना है. कोर्ट ने कहा कि शादी की उम्र सभी के लिए समान है और कोई भी पर्सनल लॉ इस नियम को प्रभावित नहीं कर सकता. ये फैसला बुलंदशहर में एक 16 वर्षीय लड़की के बाल विवाह रोकने आई रेस्क्यू टीम पर हमले से जुड़े मामले में आया है.
- उत्तर प्रदेश
- aajtak.in
- 08 जुलाई 2026,
- अपडेटेड 23:37 IST
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'कानून से ऊपर नहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म', 'X' पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भारत में सक्रिय सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारतीय कानूनों और जांच एजेंसियों के प्रति पूरी तरह जवाबदेह हैं. कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' द्वारा एक अश्लील वीडियो मामले की जांच में सहयोग न करने (अकाउंट URL और IP एड्रेस न देने) पर गहरी नाराजगी जताई. न्यायालय ने इसे पुलिस की विफलता मानते हुए गाजियाबाद के पुलिस आयुक्त को 12 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है. इसके साथ ही आदेश की प्रति यूपी के गृह सचिव और डीजीपी को भेजी गई है.
- उत्तर प्रदेश
- aajtak.in
- 08 जुलाई 2026,
- अपडेटेड 23:11 IST
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यूपी सरकार को हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, हेड कांस्टेबल की विधवा को 50 लाख देने का दिया आदेश
कोरोना महामारी के दौरान हजारों सरकारी कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर जरूरी सेवाएं जारी रखने में जुटे रहे. कई कर्मचारी ड्यूटी के दौरान संक्रमण की चपेट में आए. उनकी मौत हो गई. ऐसे मामलों में मुआवजे और सरकारी नीतियों की व्याख्या को लेकर लगातार अदालतों का रुख महत्वपूर्ण रहा है.
- उत्तर प्रदेश
- aajtak.in
- 08 जुलाई 2026,
- अपडेटेड 21:52 IST
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41 साल पुराने घूस मामले में पूर्व लेखपाल की सजा बरकरार, इलाहाबाद HC ने खारिज की अपील, 1977 में ली थी 300 रुपये रिश्वत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर जिले में करीब पांच दशक पहले साल 1977 में चकबंदी कार्यवाही के दौरान महज 300 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए पूर्व लेखपाल महेश चंद की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है.
- उत्तर प्रदेश
- aajtak.in
- 08 जुलाई 2026,
- अपडेटेड 08:09 IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: 49 साल पहले ₹300 की रिश्वत लेने वाले लेखपाल की सजा बरकरार, 41 साल पुरानी अपील खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 41 साल पुरानी आपराधिक अपील को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने करीब 49 साल पहले मात्र 300 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए चकबंदी लेखपाल की एक वर्ष की जेल की सजा को पूरी तरह बरकरार रखा है.
- उत्तर प्रदेश
- पंकज श्रीवास्तव
- 07 जुलाई 2026,
- अपडेटेड 18:32 IST
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'पर्सनल लॉ' पर भारी पड़ा पॉक्सो एक्ट, अमरोहा का हलाला केस HC ने क्यों माना गैंगरेप?
तीन तलाक और हलाला, दोनों प्रथाएं मूलतः एक ही ताने-बाने की उपज हैं. एक ऐसी व्यवस्था जिसमें विवाह-विच्छेद का सम्पूर्ण अधिकार व्यावहारिक रूप से पुरुष के पास केंद्रित रहा और महिला की भूमिका उस निर्णय को झेलने तक सीमित रह गई. जब पुरुष को बिना किसी सुलह-प्रक्रिया के एकतरफा और तत्काल तलाक देने की छूट मिलती है, तो उसी छूट का दुरुपयोग वह बार-बार कर सकता है.
- विचार एवं विश्लेषण
- aajtak.in
- 06 जुलाई 2026,
- अपडेटेड 22:11 IST
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ताजमहल में तेजो महालय मंदिर है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और ASI से मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट में ताजमहल में मंदिर होने के दावे को लेकर सुनवाई हुई. इसके बाद अदालत ने केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया. बता दें कि इस याचिका में में ताजमहल परिसर में 'अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान तेजो महालय' मंदिर होने की घोषणा की मांग की गई है.
- उत्तर प्रदेश
- aajtak.in
- 06 जुलाई 2026,
- अपडेटेड 18:16 IST
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'हलाला, तीन तलाक की आड़ में यौन शोषण की अनुमति नहीं', इलाहाबाद HC की तीखी टिप्पणी
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने पीड़िता के पूर्व पति, चाचा, मौलाना समेत अन्य आरोपियों की याचिकाएं खारिज कर दीं. हाईकोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत कानूनों की आड़ में अपराधों को संरक्षण नहीं दिया जा सकता.
- उत्तर प्रदेश
- आशीष श्रीवास्तव
- 03 जुलाई 2026,
- अपडेटेड 15:27 IST
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मदरसा फंडिंग की ATS जांच पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाईकोर्ट का इनकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मदरसों की फंडिंग की एटीएस जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इस फैसले के बाद प्रदेश के करीब 4,000 मदरसों की विदेशी फंडिंग की जांच पहले की तरह जारी रहेगी.
- उत्तर प्रदेश
- आशीष श्रीवास्तव
- 03 जुलाई 2026,
- अपडेटेड 11:26 IST
