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इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट न्यूज़
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'धर्म बदल कर SC/ST लाभ लेना संविधान के साथ धोखाधड़ी', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि धर्म बदलकर ईसाई बनने के बाद भी अनुसूचित जाति (SC) के लाभ लेना 'संविधान के साथ धोखा' है. कोर्ट ने कहा कि ईसाई बनने पर व्यक्ति अपनी मूल जाति का दर्जा खो देता है और उसे SC/ST लाभ का अधिकार नहीं रहता. हाईकोर्ट ने UP प्रशासन को ऐसे लाभ तुरंत रोकने का निर्देश दिया है.
- उत्तर प्रदेश
- कुमार अभिषेक
- 03 दिसंबर 2025,
- अपडेटेड 11:17 IST
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Mathura Idgah Row: SC में Representation पर विवाद
मथुरा कृष्ण जन्मभूमि–शाही ईदगाह केस में सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर विवाद बढ़ गया है कि “सभी हिंदुओं” और “सभी मुसलमानों” का प्रतिनिधित्व कौन करेगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट अब तय करेगा कि हाईकोर्ट का निर्णय प्रक्रिया अनुसार सही था या नहीं.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब होंगे 230 सीनियर एडवोकेट, लखनऊ बेंच में भी बढ़ी संख्या
इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट्स की संख्या बढ़कर 230 पहुंच गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अब 57 सीनियर एडवोकेट्स होंगे.
- उत्तर प्रदेश
- पंकज श्रीवास्तव
- 10 नवंबर 2025,
- अपडेटेड 10:04 IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 90 वकीलों को दिया वरिष्ठ एडवोकेट का दर्जा, पांच महिला वकील भी शामिल
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 90 अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा दिया है, जिनमें पांच महिला वकील भी शामिल हैं. इस प्रक्रिया के बाद कुल सीनियर एडवोकेट की संख्या 230 हो गई है. प्रयागराज प्रधान पीठ में अब 173 और लखनऊ बेंच में 57 वरिष्ठ अधिवक्ता हैं. चयन प्रक्रिया साक्षात्कार और फुल कोर्ट मीटिंग के जरिए पूरी की गई. अधिसूचना रजिस्ट्रार जनरल ने जारी की.
- उत्तर प्रदेश
- पंकज श्रीवास्तव
- 09 नवंबर 2025,
- अपडेटेड 22:21 IST
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जेल से जज को जान से मारने की धमकी... 3700 करोड़ के स्कैमर ने भेजा ईमेल, ऐसे हुआ साजिश का खुलासा
लखनऊ जेल से सामने आई एक साजिश किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. 3700 करोड़ के साइबर फ्रॉड का आरोपी अनुभव मित्तल, जिसने सात लाख लोगों को फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कीम से ठगा था, ने अब जेल के भीतर से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को धमकी भरा ईमेल भेज दिया.
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'उद्देश्य अधिकार छीनना नहीं, एकरूपता लाना है...', हाईकोर्ट की नियुक्ति शक्तियों पर बोला सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट की शक्तियों, जिला जजों की वरिष्ठता और नियुक्ति नीति पर अहम बहस हुई. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से "हैंड्स ऑफ" नीति अपनाने की अपील की. सीजेआई गवई की पीठ ने कहा कि उद्देश्य केवल एकरूपता लाना है, अधिकार छीनना नहीं. अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी.
- उत्तर प्रदेश
- संजय शर्मा
- 30 अक्टूबर 2025,
- अपडेटेड 14:35 IST
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रामपुर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को अपनी चौथी पत्नी को हर महीने देना होगा ₹30 हजार गुजारा भत्ता, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को अपनी चौथी पत्नी रूमाना नदवी को अंतरिम रूप से हर महीने ₹30,000 गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है. रूमाना ने भरण-पोषण की याचिका दायर की थी. कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र भेजते हुए दोनों पक्षों को तीन महीने में विवाद सुलझाने का समय दिया है, तब तक यह राशि देनी होगी.
- उत्तर प्रदेश
- अरविंद शर्मा
- 17 अक्टूबर 2025,
- अपडेटेड 14:45 IST
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'चौथी पत्नी को दें ₹30 हजार गुजारा भत्ता...', सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी को हाईकोर्ट का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी को उनकी चौथी पत्नी रुमाना नदवी को अंतरिम तौर पर ₹30 हजार प्रति माह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है. जस्टिस जेजे मुनीर की पीठ ने पारिवारिक विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए मामले को तीन महीने के लिए मध्यस्थता केंद्र भेजा है. सांसद ने आगरा फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी.
- उत्तर प्रदेश
- पंकज श्रीवास्तव
- 15 अक्टूबर 2025,
- अपडेटेड 14:16 IST
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क्यों फर्रुखाबाद की SP आरती सिंह को हाईकोर्ट ने किया तलब? अगली सुनवाई तक प्रयागराज में रुकने का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाकर्ता को धमकाने और वकील को गिरफ्तार कराने पर फर्रुखाबाद की एसपी आरती सिंह के खिलाफ सख्त रुख अपनाया. कोर्ट ने एसपी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने और बुधवार को टीम सहित उपस्थित रहने का आदेश दिया है.
- उत्तर प्रदेश
- पंकज श्रीवास्तव
- 15 अक्टूबर 2025,
- अपडेटेड 09:23 IST
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संभल में मस्जिद पक्ष को HC से झटका, अवैध निर्माण पर नहीं मिली राहत, देखें
संभल में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है. सरकारी जमीन पर बनी इस मस्जिद के ध्वस्तीकरण से जुड़ी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने मस्जिद पक्ष को कोई अंतिम राहत नहीं दी है. ध्वस्तीकरण पर रोक के लिए दाखिल याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट में अपील दाखिल करने का निर्देश दिया है. इससे पहले मस्जिद कमेटी को चार दिन का वक्त दिया गया था ताकि वे खुद अवैध निर्माण को तोड़ सकें.
- उत्तर प्रदेश
- aajtak.in
- 04 अक्टूबर 2025,
- अपडेटेड 14:32 IST
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संभल मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में मस्जिद और बारात घर के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को ट्रायल कोर्ट में अपील दाखिल करने का निर्देश दिया.
- उत्तर प्रदेश
- पंकज श्रीवास्तव
- 04 अक्टूबर 2025,
- अपडेटेड 11:44 IST
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इलाहाबाद हाई कोर्ट को मिले 24 नए जज, 160 में से अब भी 50 पद खाली
केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 24 नए जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. 10 वकीलों और 14 न्यायिक अधिकारियों को जज बनाया गया है. कर्नाटक हाई कोर्ट में तीन और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में दो नए जज नियुक्त हुए हैं.
- उत्तर प्रदेश
- संजय शर्मा
- 28 सितंबर 2025,
- अपडेटेड 20:35 IST
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सुप्रीम कोर्ट ने टूंडला में रामलीला उत्सव जारी रखने की परमिशन दी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के टूंडला में रामलीला उत्सव जारी रखने की अनुमति दी. अदालत ने आयोजकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उत्सव पिछले 100 वर्षों से स्कूल के मैदान में आयोजित हो रहा है और शाम 7 बजे से 10 बजे तक छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होती. साथ ही प्रशासन को भविष्य में वैकल्पिक स्थल तलाशने के लिए कहा गया.
- भारत
- सृष्टि ओझा
- 25 सितंबर 2025,
- अपडेटेड 18:17 IST
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आजम खान के बाद अब इरफान सोलंकी को मिली जमानत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में दी सपा नेता को राहत
सपा नेता इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में उन्हें और उनके भाई को जमानत दे दी गई है. यह फैसला सपा नेता आजम खान की जमानत के बाद आया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है.
- उत्तर प्रदेश
- संतोष शर्मा
- 25 सितंबर 2025,
- अपडेटेड 14:43 IST
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'जाति' को जाना ही होगा... यूपी में शुरू हुई मुहिम से किसे ऐतराज होगा?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'जातिवाद' को बढ़ावा देने वाले सभी आयोजनों और प्रतीकों पर रोक लगाने का फैसला लिया है. जिसका आधार इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक आदेश है. बहस, इस बात पर है कि क्या सरकारी आदेश से जातिवाद की जड़ों को उखाड़ा जा सकता है? क्या जातियों की खुराक पाकर खड़ी हुई पार्टियां इस मुहिम से जुड़ेंगी?
- भारत
- धीरेंद्र राय
- 24 सितंबर 2025,
- अपडेटेड 13:37 IST
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जातीय जनगणना से पहले जातिगत रैलियों पर रोक, यूपी में किसे फायदा, किसका नुकसान?
उत्तर प्रदेश में जातीय रैलियों और सार्वजनिक तौर पर जातिगत प्रदर्शन पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने रोक लगा दी है. पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा की तैयारी कर रहे राजनीतिक दलों के लिए ये बड़ा झटका है. अखिलेश यादव, मायावती और चंद्रशेखर जैसे नेताओं की राजनीति तो बुरी तरह प्रभावित होने वाली है.
- उत्तर प्रदेश
- मृगांक शेखर
- 23 सितंबर 2025,
- अपडेटेड 17:58 IST
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इलाहाबाद HC के आदेश के बाद योगी सरकार ने लगाया जाति आधारित पहचान पर बैन
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद जाति आधारित पहचान पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके तहत सरकारी दस्तावेजों, वाहनों और राजनीतिक कार्यक्रमों में जाति के उल्लेख पर रोक होगी. समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस निर्णय पर सवाल उठाए हैं.
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हाईकोर्ट से कई दिन पहले मिल गई थी बेल, जानें फिर भी जेल से क्यों रिहा नहीं हो पाए आजम खान
इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को क्वालिटी बार मामले में जमानत मिलने के बावजूद उनकी रिहाई में कई दिन की देरी हुई, जिसका कारण बढ़ाई गई धाराओं के तहत वारंट जारी न हो पाना था. रामपुर पुलिस द्वारा दर्ज धाराओं को 20 सितंबर को कोर्ट ने खारिज कर दिया. अब कोर्ट की साफ़ स्थिति के बाद उन्हें जल्द रिहा किया जाएगा.
- उत्तर प्रदेश
- संतोष शर्मा
- 22 सितंबर 2025,
- अपडेटेड 20:31 IST
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UP में अब जाति आधारित रैलियों पर रोक, FIR और अरेस्ट मेमो में भी नहीं बताई जाएगी किसी की कास्ट
उत्तर प्रदेश में जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए, राज्य के मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं कि कानूनी दस्तावेजों, पुलिस रिकॉर्ड्स और सार्वजनिक स्थानों पर अब जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा.
- उत्तर प्रदेश
- संतोष शर्मा
- 22 सितंबर 2025,
- अपडेटेड 12:05 IST
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UP: जाति आधारित रैलियों और FIR में कास्ट का ज़िक्र बैन
उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. अब FIR, अरेस्ट मेमो और सरकारी दस्तावेजों में जाति का उल्लेख नहीं होगा और जाति आधारित रैलियों पर पूर्ण रोक रहेगी.
- उत्तर प्रदेश
- aajtak.in
- 22 सितंबर 2025,
- अपडेटेड 12:05 IST
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Allahbad HC से आज़म खान को राहत, बार केस में मिली जमानत
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. रामपुर के क्वालिटी बार कब्जा मामले में कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली. हालांकि, अन्य मामलों के चलते उनकी जेल से रिहाई अभी नहीं होगी.
