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इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट न्यूज़
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'पति की सैलरी का 25% गुजारा भत्ता देना अनिवार्य नहीं', इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पति की सैलरी का 25 प्रतिशत हिस्सा गुजारा भत्ते के तौर पर देना जरूरी नहीं, यह सिर्फ एक सामान्य नियम है. कोर्ट ने कहा कि तलाक के बाद भी पत्नी को भत्ता पाने का हक है, अगर वह खुद कमाने में सक्षम नहीं है और दोबारा शादी नहीं की.
- उत्तर प्रदेश
- aajtak.in
- 15 जुलाई 2026,
- अपडेटेड 08:21 IST
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कार्यकाल खत्म, फिर भी कुर्सी बरकरार? ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने पर हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछे सवाल
ग्राम पंचायत का कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन वही ग्राम प्रधान अगर प्रशासक बनकर कुर्सी पर बने रहें तो क्या इसे कार्यकाल बढ़ाना माना जाएगा? क्या इससे राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका कमजोर होती है? इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ ऐसे ही तीखे सवाल पूछे हैं, जिनका जवाब अब सरकार को कोर्ट में देना होगा.
- उत्तर प्रदेश
- आशीष श्रीवास्तव
- 10 जुलाई 2026,
- अपडेटेड 13:56 IST
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मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत नाबालिग की शादी की दलील रद्द, इलाहाबाद HC ने कहा- कानून सबसे ऊपर
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ को बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA) और पॉक्सो एक्ट से ऊपर नहीं माना है. कोर्ट ने कहा कि शादी की उम्र सभी के लिए समान है और कोई भी पर्सनल लॉ इस नियम को प्रभावित नहीं कर सकता. ये फैसला बुलंदशहर में एक 16 वर्षीय लड़की के बाल विवाह रोकने आई रेस्क्यू टीम पर हमले से जुड़े मामले में आया है.
- उत्तर प्रदेश
- aajtak.in
- 08 जुलाई 2026,
- अपडेटेड 23:37 IST
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'कानून से ऊपर नहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म', 'X' पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भारत में सक्रिय सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारतीय कानूनों और जांच एजेंसियों के प्रति पूरी तरह जवाबदेह हैं. कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' द्वारा एक अश्लील वीडियो मामले की जांच में सहयोग न करने (अकाउंट URL और IP एड्रेस न देने) पर गहरी नाराजगी जताई. न्यायालय ने इसे पुलिस की विफलता मानते हुए गाजियाबाद के पुलिस आयुक्त को 12 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है. इसके साथ ही आदेश की प्रति यूपी के गृह सचिव और डीजीपी को भेजी गई है.
- उत्तर प्रदेश
- aajtak.in
- 08 जुलाई 2026,
- अपडेटेड 23:11 IST
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यूपी सरकार को हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, हेड कांस्टेबल की विधवा को 50 लाख देने का दिया आदेश
कोरोना महामारी के दौरान हजारों सरकारी कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर जरूरी सेवाएं जारी रखने में जुटे रहे. कई कर्मचारी ड्यूटी के दौरान संक्रमण की चपेट में आए. उनकी मौत हो गई. ऐसे मामलों में मुआवजे और सरकारी नीतियों की व्याख्या को लेकर लगातार अदालतों का रुख महत्वपूर्ण रहा है.
- उत्तर प्रदेश
- aajtak.in
- 08 जुलाई 2026,
- अपडेटेड 21:52 IST
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41 साल पुराने घूस मामले में पूर्व लेखपाल की सजा बरकरार, इलाहाबाद HC ने खारिज की अपील, 1977 में ली थी 300 रुपये रिश्वत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर जिले में करीब पांच दशक पहले साल 1977 में चकबंदी कार्यवाही के दौरान महज 300 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए पूर्व लेखपाल महेश चंद की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है.
- उत्तर प्रदेश
- aajtak.in
- 08 जुलाई 2026,
- अपडेटेड 08:09 IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: 49 साल पहले ₹300 की रिश्वत लेने वाले लेखपाल की सजा बरकरार, 41 साल पुरानी अपील खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 41 साल पुरानी आपराधिक अपील को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने करीब 49 साल पहले मात्र 300 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए चकबंदी लेखपाल की एक वर्ष की जेल की सजा को पूरी तरह बरकरार रखा है.
- उत्तर प्रदेश
- पंकज श्रीवास्तव
- 07 जुलाई 2026,
- अपडेटेड 18:32 IST
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'पर्सनल लॉ' पर भारी पड़ा पॉक्सो एक्ट, अमरोहा का हलाला केस HC ने क्यों माना गैंगरेप?
तीन तलाक और हलाला, दोनों प्रथाएं मूलतः एक ही ताने-बाने की उपज हैं. एक ऐसी व्यवस्था जिसमें विवाह-विच्छेद का सम्पूर्ण अधिकार व्यावहारिक रूप से पुरुष के पास केंद्रित रहा और महिला की भूमिका उस निर्णय को झेलने तक सीमित रह गई. जब पुरुष को बिना किसी सुलह-प्रक्रिया के एकतरफा और तत्काल तलाक देने की छूट मिलती है, तो उसी छूट का दुरुपयोग वह बार-बार कर सकता है.
- विचार एवं विश्लेषण
- aajtak.in
- 06 जुलाई 2026,
- अपडेटेड 22:11 IST
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ताजमहल में तेजो महालय मंदिर है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और ASI से मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट में ताजमहल में मंदिर होने के दावे को लेकर सुनवाई हुई. इसके बाद अदालत ने केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया. बता दें कि इस याचिका में में ताजमहल परिसर में 'अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान तेजो महालय' मंदिर होने की घोषणा की मांग की गई है.
- उत्तर प्रदेश
- aajtak.in
- 06 जुलाई 2026,
- अपडेटेड 18:16 IST
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'हलाला, तीन तलाक की आड़ में यौन शोषण की अनुमति नहीं', इलाहाबाद HC की तीखी टिप्पणी
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने पीड़िता के पूर्व पति, चाचा, मौलाना समेत अन्य आरोपियों की याचिकाएं खारिज कर दीं. हाईकोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत कानूनों की आड़ में अपराधों को संरक्षण नहीं दिया जा सकता.
- उत्तर प्रदेश
- आशीष श्रीवास्तव
- 03 जुलाई 2026,
- अपडेटेड 15:27 IST
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मदरसा फंडिंग की ATS जांच पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाईकोर्ट का इनकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मदरसों की फंडिंग की एटीएस जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इस फैसले के बाद प्रदेश के करीब 4,000 मदरसों की विदेशी फंडिंग की जांच पहले की तरह जारी रहेगी.
- उत्तर प्रदेश
- आशीष श्रीवास्तव
- 03 जुलाई 2026,
- अपडेटेड 11:26 IST
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वाराणसी: दालमंडी में नहीं चलेगा बुलडोजर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के दालमंडी मार्ग चौड़ीकरण योजना से जुड़े भवन ध्वस्तीकरण मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. अदालत ने अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार की ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगा दी है.
- उत्तर प्रदेश
- संतोष शर्मा
- 13 जून 2026,
- अपडेटेड 14:38 IST
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8 दिन की अवैध हिरासत पर इलाहाबाद HC सख्त, यूपी सरकार को 2 लाख मुआवजा देने का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक व्यक्ति को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि यह रकम पीड़ित को 6 हफ्ते के अंदर देनी होगी.कोर्ट ने इस मामले में संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ जांच करने का भी निर्देश दिया है.
- उत्तर प्रदेश
- aajtak.in
- 10 जून 2026,
- अपडेटेड 20:15 IST
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अतीक के शूटर को मिली जमानत, राजू पाल हत्याकांड में इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला
प्रयागराज के चर्चित राजू पाल हत्याकांड में दोषी करार दिए गए अतीक अहमद के शूटर आबिद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने आपराधिक अपील पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया.
- उत्तर प्रदेश
- पंकज श्रीवास्तव
- 09 जून 2026,
- अपडेटेड 07:59 IST
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संविधान से ज्यादा सरकारों के प्रति UP पुलिस वफादार, इलाहाबाद HC की तल्ख टिप्पणी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी संविधान के प्रति वफादार नहीं, बल्कि बदलती सरकारों के प्रति अधिक झुकाव रखते हैं. कोर्ट ने पुलिस के दुरुपयोग, एनकाउंटर किलिंग्स और बिकरू कांड जैसी घटनाओं पर सवाल उठाए हैं.
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'कर्मचारियों की गलती पर अधिकारी भी आपराधिक जिम्मेदार', इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो एफआईआर दर्ज होने की वजह से पासपोर्ट के लिए एनओसी देने से इनकार किए जाने के खिलाफ दायर याचिका स्वीकार कर ली है.
- उत्तर प्रदेश
- पंकज श्रीवास्तव
- 05 जून 2026,
- अपडेटेड 13:12 IST
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'यूपी में पंचायत चुनाव कब?', देरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, निर्वाचन आयोग से पूछी तारीख
उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को ही समाप्त हो चुका है. प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर मौजूदा प्रधानों को ही पंचायत चुनाव होने तक प्रशासक नियुक्त कर दिया था. सरकार के इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.
- उत्तर प्रदेश
- आशीष श्रीवास्तव
- 04 जून 2026,
- अपडेटेड 08:41 IST
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श्रद्धालुओं के आने से मंदिर ट्रस्ट सार्वजनिक नहीं हो जाता, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी मंदिर में आम लोगों का दर्शन के लिए आना यह साबित नहीं करता कि उसका संचालन करने वाला ट्रस्ट सार्वजनिक धार्मिक ट्रस्ट है. न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार ने श्री राम लक्ष्मण-जानकी विराजमान मंदिर ट्रस्ट को सार्वजनिक ट्रस्ट घोषित करने संबंधी दो याचिकाएं खारिज कर दीं. अदालत ने कहा कि किसी ट्रस्ट की प्रकृति उसके गठन, उद्देश्य, प्रबंधन और दस्तावेजों के आधार पर तय की जाती है, न कि केवल श्रद्धालुओं की आवाजाही के आधार पर.
- उत्तर प्रदेश
- aajtak.in
- 30 मई 2026,
- अपडेटेड 23:29 IST
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हुक्का बार चलाना मौलिक अधिकार नहीं, इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला, कहा- राज्य लगा सकता है पूरी तरह रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि हुक्का बार चलाना मौलिक अधिकार नहीं है. लोगों की सेहत और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ऐसे कारोबार पर रोक या सख्त नियम लागू कर सकती है.
- उत्तर प्रदेश
- aajtak.in
- 28 मई 2026,
- अपडेटेड 15:05 IST
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'क्या लाठियां बांटकर प्रशासन को रोकोगे?' लखनऊ कोर्ट परिसर में वकीलों को डंडे बांटने पर हाईकोर्ट सख्त
लखनऊ के कैसरबाग कोर्ट परिसर के पास अतिक्रमण हटाने के विरोध में वकीलों को लाठियां बांटने के वायरल वीडियो पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है. कोर्ट ने आपराधिक अवमानना की चेतावनी देते हुए कहा कि अतिक्रमण से एम्बुलेंस फंसने के कारण एक मरीज की मौत भी हो चुकी है.
- उत्तर प्रदेश
- aajtak.in
- 26 मई 2026,
- अपडेटेड 10:03 IST
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लखनऊ: सपा पार्षद को 5 महीने बाद मिला न्याय, हाईकोर्ट के आदेश पर दिलाई गई शपथ
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद फैजुल्लागंज तृतीय वार्ड से निर्वाचित घोषित ललित किशोर तिवारी को पार्षद पद की शपथ दिलाई गई. मेयर सुषमा खर्कवाल ने उन्हें शपथ दिलाई. तिवारी ने दिलीप शुक्ला के नामांकन को कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद शुक्ला का निर्वाचन रद्द हुआ.
- उत्तर प्रदेश
- संतोष शर्मा
- 24 मई 2026,
- अपडेटेड 12:02 IST
