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इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट न्यूज़
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जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ मॉनसून सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी, ये है सरकार का प्लान
लोकसभा में प्रस्ताव के लिए कम से कम सौ सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी है. विपक्षी दलों ने सरकार को समर्थन का भरोसा दिया है. प्रस्ताव पर सांसदों के हस्ताक्षर कराे शुरू कर दिए हैं. विपक्ष के सांसद भी इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे. प्रस्ताव आने के बाद जांच समिति गठित की जाएगी.
- भारत
- हिमांशु मिश्रा
- 09 जुलाई 2025,
- अपडेटेड 14:35 IST
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UP: योगी सरकार को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, स्कूल मर्जर प्लान के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 1.40 लाख सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें से 29,000 में 50 या उससे कम छात्र हैं. इन स्कूलों में करीब 89,000 शिक्षक तैनात हैं. व्यापक योजना यह है कि कम नामांकन वाले स्कूलों के छात्रों को बड़े परिसरों और बेहतर सुविधाओं वाले नजदीकी संस्थानों में भेजा जाए.
- उत्तर प्रदेश
- कुमार अभिषेक
- 07 जुलाई 2025,
- अपडेटेड 23:39 IST
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद पर HC का फैसला
मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका खारिज की. मस्जिद को 'विवादित ढांचा' घोषित करने की मांग नामंज़ूर। जानें पूरा मामला और अगली सुनवाई की तारीख.
- उत्तर प्रदेश
- aajtak.in
- 04 जुलाई 2025,
- अपडेटेड 16:33 IST
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मथुरा शाही ईदगाह विवाद: हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की ये मांग की खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी हिंदू पक्ष की एक अहम अर्जी को खारिज कर दिया है. हिंदू पक्ष ने कोर्ट से मथुरा शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की थी. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इस मांग को नामंजूर कर दिया.
- उत्तर प्रदेश
- aajtak.in
- 04 जुलाई 2025,
- अपडेटेड 15:09 IST
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जजों के लिए नए नियम, कैश बरामदगी पर FIR क्यों नहीं?
संसदीय स्थाई समिति की बैठक में सांसदों ने न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता को कानून बनाने की मांग की है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा का मुद्दा उठाया, जिनके दिल्ली स्थित घर से कैश बरामद होने के बाद भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जांच रिपोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा के साजिश के आरोप खारिज किए गए और भ्रष्टाचार के पर्याप्त सबूत मिलने की बात कही गई।
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जस्टिस शेखर यादव को हटाने के प्रस्ताव पर एक ही सांसद के दो-दो साइन, फंसा पेंच
55 सांसदों ने इस नोटिस पर साइन किए हैं, लेकिन इनमें झारखंड से जेएमएम के सांसद सरफराज अहमद के साइन दो बार पाए गए हैं. अब सचिवालय यह जांच कर रहा है कि उनके साइन दो बार कैसे आ गए और क्या इनमें से कोई जाली है. सरफराज अहमद पहले ही राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ से मिलकर साफ कर चुके हैं कि उन्होंने केवल एक बार ही साइन किए थे.
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जज शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव हस्ताक्षर सत्यापन में अटका, राज्यसभा सचिवालय कर रहा जांच
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव के खिलाफ कथित विवादित बयान के मामले में विपक्ष द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, जो इस समय उपराष्ट्रपति के पास लंबित है. लेकिन यह प्रक्रिया तकनीकी अड़चनों में फंस गई है.
- भारत
- हिमांशु मिश्रा
- 20 जून 2025,
- अपडेटेड 14:51 IST
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'राज्यसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का करेंगे विरोध', कपिल सिब्बल ने कर दिया ऐलान
राज्यसभा सांसद सिब्बल ने कहा कि अगर इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो यह न्यायपालिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है. उन्होंने कहा कि इन-हाउस जांच के आधार पर किसी जज को पद से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि उस जांच की वैधानिकता पर भी सवाल हैं.
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खुद हटे तो फायदे में रहेंगे? जस्टिस वर्मा के पास महाभियोग से बचने का अब 'इस्तीफा' ही एकमात्र रास्ता!
दिल्ली के तुगलक क्रेसेंट स्थित न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आधिकारिक निवास में 14 मार्च को आग लगने की घटना हुई थी. उस समय जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी मध्य प्रदेश की यात्रा पर थे. घर पर केवल उनकी बेटी और वृद्ध मां मौजूद थीं. अग्निशमन कर्मियों द्वारा आग बुझाने के दौरान एक स्टोर रूम में जलते हुए नकदी के बंडल बरामद हुए. बाद में एक वीडियो भी सामने आया जिसमें बोरे में भरी नकदी जलती हुई दिख रही थी.
- भारत
- संजय शर्मा
- 09 जून 2025,
- अपडेटेड 14:55 IST
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महाकुंभ भगदड़ के पीड़ित परिवारों को अब तक नहीं मिला मुआवजा, यूपी सरकार को HC ने लगाई फटकार
न्यायालय ने कहा कि नागरिकों की कोई गलती नहीं थी, और ऐसी त्रासदियों में राज्य का यह कर्तव्य है कि वह पीड़ित परिवारों की देखभाल और सहायता सुनिश्चित करे. कोर्ट ने मामले में चिकित्सा संस्थानों, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित अधिकारियों को पक्षकार बनाते हुए निर्देश दिया कि वे एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करें.
- उत्तर प्रदेश
- पंकज श्रीवास्तव
- 07 जून 2025,
- अपडेटेड 21:54 IST
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UP: परिवार की सहमति के बिना नहीं होगा मैरिज रजिस्ट्रेशन... इलाहाबाद HC के आदेश के बाद नए दिशा-निर्देश जारी
उत्तर प्रदेश में अब परिवार की सहमति के बिना गुपचुप तरीके से विवाह कर उसका पंजीकरण कराना आसान नहीं रहेगा. क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में आईजी निबंधन ने विवाह पंजीकरण को लेकर नए अंतरिम दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
- उत्तर प्रदेश
- आशीष श्रीवास्तव
- 07 जून 2025,
- अपडेटेड 15:00 IST
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जस्टिस यशवंत वर्मा पहले नहीं, इन 5 जजों के खिलाफ भी शुरू हुई थी महाभियोग कार्यवाही, जानें क्या हुआ अंजाम
साल 2015 में राज्यसभा के 58 सदस्यों ने गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस जे.बी. पारदीवाला के खिलाफ आरक्षण के मुद्दे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया था. सांसदों ने जस्टिस पारदीवाला पर अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया था.
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'अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब सेना को बदनाम करना नहीं...' राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं. यह टिप्पणी 2022 में राजस्थान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई थी.
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राहुल गांधी ने दिया था भारतीय सेना पर बयान, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
2022 में राजस्थान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई टिप्पणी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई है. जिसमें माननीय न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सेना का अपमान शामिल नहीं है. बता दें कि राहुल गांधी ने कहा था कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं. इस बयान के खिलाफ उनपर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था.
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Rahul Gandhi को इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार का सामना करना पड़ा है..अदालत ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि संविधान भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन ये स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों के अधीन है और इसमें भारतीय सेना के लिए अपमानजनक बयान देने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है.
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बिकरु कांड: विकास दुबे के खजांची जयकांत वाजपेई को हाईकोर्ट से मिली जमानत, 5 साल बाद जेल से रिहाई
कानपुर बिकरु कांड के आरोपी जयकांत वाजपेई को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई. गैंगस्टर विकास दुबे का खजांची जयकांत 5 साल से जेल में बंद था. जानें बिकरु हत्याकांड से जुड़ा पूरा मामला.
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सेना पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को झटका, हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार, खारिज की याचिका
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से बड़ा झटका लगा. कोर्ट ने सेना पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में उनकी दायर याचिका खारिज कर दी और उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया.
- उत्तर प्रदेश
- आशीष श्रीवास्तव
- 29 मई 2025,
- अपडेटेड 23:43 IST
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इलाहाबाद HC से संभल मस्जिद कमेटी को झटका, पुनर्विचार की याचिका हुई खारिज, देखें
उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर को लेकर विवाद मामले में आज अहम दिन साबित हुआ. इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की पुनर्विचार की याचिका खारिज कर दी है. यह याचिका सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए की गई थी. इसका मतलब यह है कि सर्वे पर रोक नहीं लगाया जाएगा. देखें...
- AT2
- संतोष शर्मा
- 19 मई 2025,
- अपडेटेड 20:40 IST
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Sambhal Jama Masjid कमेटी को लगा झटका
यूपी के संभल की जामा मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है...हाई कोर्ट ने रिवीजन पिटीशन खारिज कर दी है, जिससे मस्जिद इंतजामिया कमेटी को बड़ा झटका लगा है.
- उत्तर प्रदेश
- aajtak.in
- 19 मई 2025,
- अपडेटेड 18:45 IST
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संभल मस्जिद सर्वे केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मस्जिद कमेटी की पुनर्विचार याचिका खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल मस्जिद सर्वे मामले में मस्जिद कमेटी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे निचली अदालत का सर्वे कराने का फैसला बरकरार रहेगा. मुस्लिम पक्ष ने 19 नवंबर 2024 को संभल की सिविल कोर्ट द्वारा दिए गए सर्वे के आदेश को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि उन्हें बिना सुने फैसला दिया गया और कोर्ट को सर्वे का आदेश देने का अधिकार नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट ने इन सभी दलीलों को अस्वीकार कर दिया.
- उत्तर प्रदेश
- aajtak.in
- 19 मई 2025,
- अपडेटेड 14:56 IST
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संभल जामा मस्जिद के सर्वे विवाद पर आज दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट
मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 को सिविल कोर्ट द्वारा दिए गए सर्वे के आदेश को चुनौती दी थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट में 13 मई को मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन याचिका पर बहस पूरी हो गई थी, इसके बाद जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल जज बेंच ने फैसला सुरक्षित रखने का ऐलान कर दिया था.
- उत्तर प्रदेश
- पंकज श्रीवास्तव
- 18 मई 2025,
- अपडेटेड 06:36 IST
