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इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट न्यूज़
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बिकरू कांड: जमानत मिल गई, फिर भी जेल में रहेगा विकास दुबे का ड्राइवर, जानें क्यों नहीं हो सकेगी रिहाई
कानपुर के चर्चित बिकरू कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी राम सिंह यादव की जमानत मंजूर कर ली है. अदालत ने समान स्थिति वाले सह-आरोपियों को पहले जमानत मिलने और मुकदमे में देरी की आशंका को राहत का आधार माना. हालांकि, गैंगस्टर एक्ट के एक अन्य मामले में सजा होने के कारण राम सिंह यादव फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेगा.
- उत्तर प्रदेश
- सिमर चावला
- 14 अक्टूबर 2026,
- अपडेटेड 19:58 IST
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यूपी में चुनावी टिकट की खरीद-फरोख्त पर CBI जांच से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, जानें क्या कहा
उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले टिकट खरीद-फरोख्त के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्वाचन आयोग का रुख करने की सलाह दी है.
- उत्तर प्रदेश
- संजय शर्मा
- 14 अक्टूबर 2026,
- अपडेटेड 11:43 IST
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'UP ATS जबरन घर घुसी', याचिकाकर्ता का आरोप, SC का सुनवाई से इनकार, कहा- हाईकोर्ट जाइए
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश ATS के बिना पहचान पत्र और वर्दी के घर में घुसने के आरोपों से जुड़ी याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख करने का निर्देश दिया है. बेंच ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की बजाय पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए.
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'हर टूटी शादी को क्रिमिनल केस न बनाएं', इलाहाबाद HC ने खारिज की दहेज उत्पीड़न की FIR, दी बड़ी चेतावनी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ढाई महीने चली शादी के बाद दर्ज कराई गई दहेज उत्पीड़न और हत्या के प्रयास की FIR को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि हर टूटती शादी को आपराधिक केस में बदलने से विवाह जैसी संस्था प्रभावित होगी और तलाक की अर्जी के बाद दर्ज FIR कानून का दुरुपयोग दर्शाती है.
- उत्तर प्रदेश
- aajtak.in
- 11 अक्टूबर 2026,
- अपडेटेड 06:33 IST
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ज्ञानवापी वजूखाना विवाद में इलाहाबाद HC में सुनवाई टली, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित
ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने के वैज्ञानिक सर्वे की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई फिलहाल टल गई है. अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग होने का हवाला दिया है. अब इस मामले पर 17 नवंबर के बाद सुनवाई होने की उम्मीद है.
- उत्तर प्रदेश
- पंकज श्रीवास्तव
- 06 अक्टूबर 2026,
- अपडेटेड 15:52 IST
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'बालिग बेटियों को अपने साथ रहने को मजबूर नहीं कर सकते माता-पिता, मर्जी से रहने को स्वतंत्र', इलाहाबाद HC की टिप्पणी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि बालिग बेटी को उसकी मर्जी के खिलाफ माता-पिता के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. बेटी, जो बालिग और सक्षम व्यक्ति है, अपनी पसंद की जगह पर और अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने के लिए आजाद है.
- उत्तर प्रदेश
- aajtak.in
- 06 अक्टूबर 2026,
- अपडेटेड 07:35 IST
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यूपी में हुक्का बार पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख... 'सेल्फ सर्विस' और 'किराए पर' देने के बहाने पर भी लगाया ताला!
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में हुक्का बार पर रोक लगा दी है. लखनऊ पुलिस की बिना लाइसेंस वाले हुक्का बार पर कार्रवाई को फैशन टीवी कैफे समेत 80 संचालकों ने चुनौती दी थी. जस्टिस शेखर बी सर्राफ और जस्टिस अबधेश कुमार चौधरी की डबल बेंच ने यह फैसला दिया.
- उत्तर प्रदेश
- संतोष शर्मा
- 29 सितंबर 2026,
- अपडेटेड 20:07 IST
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गोंडा: IAS दुर्गा शक्ति नागपाल के एक्शन से खत्म हुआ 30 साल पुराना विवाद, नजूल भूमि से हटा अवैध कब्जा!
गोंडा में मंडलायुक्त कार्यालय के लिए आरक्षित नजूल भूमि से तीन दशक पुराना अवैध कब्जा हट गया है. मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल की कड़ाई और प्रशासनिक निगरानी के बाद वादी दयानंद मिश्र ने कोर्ट में शपथ-पत्र देकर पैरवी न करने का फैसला किया और जमीन से अपना कब्जा खुद हटा लिया.
- उत्तर प्रदेश
- संतोष शर्मा
- 29 सितंबर 2026,
- अपडेटेड 18:30 IST
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यमुना एक्सप्रेसवे बस हादसे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, स्लीपर बसों के परमिट और सुरक्षा जांच पर मांगा हलफनामा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत मामले में स्वतः संज्ञान लिया है. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से बसों की सुरक्षा जांच, परमिट प्रक्रिया, ड्राइवर और कंडक्टर की ट्रेनिंग, और बसों में बदलाव की जानकारी मांगी है. कोर्ट ने 13 अक्टूबर 2026 तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
- उत्तर प्रदेश
- aajtak.in
- 27 सितंबर 2026,
- अपडेटेड 08:39 IST
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नोएडा बस अग्निकांड पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, नौ मौतों पर लिया स्वतः संज्ञान
नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे बस अग्निकांड में नौ यात्रियों की मौत के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है. कोर्ट ने बसों की सुरक्षा व्यवस्था और जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है. रात में चलने वाली बसों की विशेष जांच, सुरक्षा मानकों के पालन और लापरवाही पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
- उत्तर प्रदेश
- आनंद राज
- 26 सितंबर 2026,
- अपडेटेड 16:17 IST
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सब्सिडी लेकर पढ़ाई की, सरकारी हॉस्पिटल में सर्विस देने से बच नहीं सकते डॉक्टर: HC
कम फीस में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी सेवा बॉन्ड को लेकर अहम फैसला दिया है. कोर्ट ने साफ किया कि सिर्फ पोस्टिंग में देरी होने से बॉन्ड की जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी. हालांकि, डॉक्टर को काउंसलिंग में उचित मौका देने और काम किए गए 89 दिनों को सेवा अवधि में जोड़ने का निर्देश दिया गया है.
- उत्तर प्रदेश
- aajtak.in
- 22 सितंबर 2026,
- अपडेटेड 14:41 IST
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निठारी कांड के सुरेंद्र कोली की मौत, 2014 में फांसी से ऐसे बचा था
निठारी कांड से जुड़े सुरेंद्र कोली को 2014 में मेरठ जेल में फांसी दी जानी थी. जल्लाद बुलाया गया था और तैयारी पूरी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आधी रात को फांसी पर रोक लगा दी. करीब 19 साल जेल में रहने के बाद 2025 में वह बरी हुआ था.
- शॉर्ट वीडियो
- aajtak.in
- 18 सितंबर 2026,
- अपडेटेड 22:24 IST
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अब यूपी में हर गवाह के स्टेटमेंट का ऑडियो-वीडियो सबूत रखना होगा पुलिस को... इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में गवाहों के बयान की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य करने को कहा है. कोर्ट ने यूपी के DGP से सभी जांच अधिकारियों को इस दिशा-निर्देश की जानकारी देने और नियमों का पालन सुनिश्चित आदेश दिया है.
- उत्तर प्रदेश
- aajtak.in
- 18 सितंबर 2026,
- अपडेटेड 07:48 IST
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विधवा की FD से 19.90 लाख निकालना SBI को पड़ा भारी, HC ने दिया ब्याज सहित लौटाने का आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने SBI को महिला की FD से निकाले गए 19.90 लाख रुपये ब्याज सहित वापस करने का आदेश दिया है. बैंक ने महिला के दिवंगत पति के पर्सनल लोन की वसूली के लिए यह राशि निकाली थी, जबकि महिला न तो लोन की सह-उधारकर्ता थी और न ही गारंटर.
- उत्तर प्रदेश
- aajtak.in
- 18 सितंबर 2026,
- अपडेटेड 03:45 IST
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शामली आयुष मलिक मामला: हाई कोर्ट के फैसले पर भ्रामक खबर फैलाने के आरोप में 6 सोशल मीडिया हैंडल्स पर दर्ज हुआ मुकदमा
शामली में आयुष मलिक धर्म परिवर्तन विवाद पर सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने के आरोप में पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. दावा किया जा रहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शामली पुलिस को फटकार लगाई, जो पुलिस के अनुसार भ्रामक है.
- उत्तर प्रदेश
- शरद मलिक
- 17 सितंबर 2026,
- अपडेटेड 11:40 IST
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'कोरोना भले खत्म हो गया, पर हिरासत में मौत का सिलसिला नहीं...', यूपी के गोंडा आरपीएफ कस्टडी डेथ मामले में हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने गोंडा में हिरासत में मौत के मामले में आरपीएफ सब इंस्पेक्टर करन सिंह यादव और कांस्टेबल अमित कुमार यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. जस्टिस मनीष माथुर ने कहा कि कोरोना खत्म होने के बावजूद हिरासत में मौत के मामले थमे नहीं हैं.
- उत्तर प्रदेश
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- 17 सितंबर 2026,
- अपडेटेड 08:26 IST
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इस्लामिक प्रेयर पर सस्पेंड शिक्षक को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, निलंबन के आदेश पर रोक
इस्लामिक प्रेयर के आरोप में निलंबित शिक्षक को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत दी है. कोर्ट ने शिक्षक के निलंबन आदेश को फिलहाल रोक दिया है. कोर्ट ने विभागीय जांच 15 दिन के अंदर पूरी करने का निर्देश दिया है.
- उत्तर प्रदेश
- aajtak.in
- 16 सितंबर 2026,
- अपडेटेड 09:01 IST
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फैक्ट चेक: सहारनपुर की मस्जिद में बुलडोजर एक्शन पर भड़के हाईकोर्ट के जज? नहीं, ये वीडियो पुराना है
एक वायरल वीडियो में एक व्यक्ति कहता है कि योगी के बुलडोजर एक्शन पर भड़के जज साहब. अब सहारनपुर में मस्जिद की गई शहीद, डीएम के पैसों से बनेगी. कोर्ट का अब तक का सबसे बड़ा ऐलान.
- फैक्ट चेक
- ज्योति द्विवेदी
- 12 सितंबर 2026,
- अपडेटेड 19:11 IST
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SHO को सैलरी से देना होगा मुआवजा! अवैध हिरासत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त आदेश
देवरिया के गौरी बाजार थाने में चार लोगों को 10 दिन तक कथित तौर पर अवैध हिरासत में रखने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाई. थाने का सीसीटीवी खराब होने पर कोर्ट ने पूछा कि जिम्मेदार एसएचओ को निलंबित क्यों नहीं किया गया. एसपी ने बिना शर्त माफी मांगी.
- उत्तर प्रदेश
- पंकज श्रीवास्तव
- 09 सितंबर 2026,
- अपडेटेड 21:43 IST
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नोएडा हिंसा मामला: आकृति चौधरी पर NSA रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी यूपी सरकार
आकृति चौधरी की NSA हिरासत रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने CJI सूर्यकांत की पीठ को सरकार के फैसले की जानकारी दी. हाईकोर्ट ने हिरासत रद्द करते हुए आकृति को ₹5 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया था. मामला अप्रैल में नोएडा में हुए मजदूर आंदोलन के दौरान हिंसा और आगजनी से जुड़ा है.
- उत्तर प्रदेश
- संजय शर्मा
- 09 सितंबर 2026,
- अपडेटेड 15:48 IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा सहारनपुर मस्जिद विवाद, बिना नोटिस डिमोलिशन का आरोप
सहारनपुर मस्जिद को ढहाने का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है. मस्जिद कमेटी ने एक याचिका दायर करते हुए बिना कानूनी नोटिस के इसे ध्वस्त करने का आरोप लगाया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई कर सकता है.
- उत्तर प्रदेश
- पंकज श्रीवास्तव
- 09 सितंबर 2026,
- अपडेटेड 11:38 IST
