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इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट न्यूज़
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क्या है दोहरी नागरिकता से जुड़ा वो केस, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ FIR के आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता मामले में FIR दर्ज करने और केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने के आदेश दिए हैं, जिससे मामला नए कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है.
- उत्तर प्रदेश
- संतोष शर्मा
- 17 अप्रैल 2026,
- अपडेटेड 22:47 IST
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राहुल गांधी नागरिकता विवाद में FIR का आदेश, जांच शुरू होने से सियासत में हलचल तेज
राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर उठे विवाद ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद FIR दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे मामले की जांच तेज हो सकती है. इस फैसले ने सियासी माहौल को भी गर्म कर दिया है और आने वाले दिनों में इसके बड़े राजनीतिक असर देखने को मिल सकते हैं
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राहुल गांधी पर FIR दर्ज करने का आदेश, दोहरी नागरिकता केस में बढ़ी मुश्किलें
Rahul Gandhi Dual Citizenship Case: दोहरी नागरिकता के मामले में कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी को लेकर बड़ा कानूनी मोड़ सामने आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की जाए.
- उत्तर प्रदेश
- संतोष शर्मा
- 17 अप्रैल 2026,
- अपडेटेड 18:34 IST
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राहुल गांधी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों दिया FIR दर्ज करने का आदेश? जानें क्या हैं आरोप
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने CBI को राहुल की ब्रिटिश नागरिकता की जांच करने को भी कहा. क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखें ये वीडियो.
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कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई, देखें 100 शहर 100 खबर
इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर आज अहम सुनवाई होगी. इस मामले में दोपहर 2 बजे सुनवाई तय है, जहां मंदिर और मस्जिद पक्ष अपनी-अपनी दलीलें पेश करेंगे. अब तक इस विवाद से जुड़े करीब 18 मुकदमे दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह को अतिक्रमण घोषित कर जमीन मंदिर पक्ष को सौंपने और मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग की है.
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जस्टिस यशवंत वर्मा ने दिया इस्तीफा, 'जले हुए नोट' मिलने के बाद से थे विवादों में
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने 5 अप्रैल, 2025 को ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के तौर पर शपथ ली थी.
- भारत
- संजय शर्मा
- 10 अप्रैल 2026,
- अपडेटेड 12:38 IST
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रात का वक्त, शादी से वापसी, तभी DSP पर तड़तड़ाईं गोलियां...बिजनौर के तंजील अहमद हत्याकांड का आरोपी बरी
बिजनौर में एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी की हत्या के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने आरोपी रैयान को फांसी की सजा से मुक्त करते हुए तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है, क्योंकि अभियोजन पक्ष पुख्ता सबूत पेश करने में विफल रहा.
- उत्तर प्रदेश
- संजीव शर्मा (बिजनौर)
- 07 अप्रैल 2026,
- अपडेटेड 17:27 IST
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'जब कपल खुश, तो केस चलाना वक्त की बर्बादी', POCSO और रेप केस में बड़ी राहत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शादी कर साथ रह रहे जोड़े पर POCSO और दुष्कर्म केस जारी रखना उचित नहीं. कोर्ट ने चार्जशीट और ट्रायल रद्द कर दिया.
- उत्तर प्रदेश
- पंकज श्रीवास्तव
- 03 अप्रैल 2026,
- अपडेटेड 12:37 IST
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लिव-इन, इंटर-कास्ट और टीनेज लव पर मिसाल बने कोर्ट के फैसले, प्यार को बताया 'आजादी'
भारतीय न्यायपालिका ने हाल ही में शादीशुदा पुरुषों के लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देने जैसे प्रगतिशील फैसले दिए हैं. मेघालय और इलाहाबाद हाईकोर्ट के ये फैसले सामाजिक बदलाव और आजादी के अधिकार को मजबूत करते हैं.
- भारत
- संयम श्रीवास्तव
- 02 अप्रैल 2026,
- अपडेटेड 05:12 IST
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पति की मौत के बाद पत्नी ससुर से मांग सकती है गुजारा भत्ता, इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि पति की मृत्यु के बाद भी पत्नी के भरण-पोषण की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती. कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर विधवा अपने ससुर से गुजारा भत्ता मांग सकती है, बशर्ते उसकी दोबारा शादी न हुई हो.
- उत्तर प्रदेश
- पंकज श्रीवास्तव
- 31 मार्च 2026,
- अपडेटेड 23:42 IST
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शादीशुदा व्यक्ति का लिव-इन रिलेशनशिप में रहना जायज है या नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप पर अहम फैसला देते हुए कहा कि कोई भी विवाहित व्यक्ति, जब तक विधिवत तलाक नहीं लेता, तीसरे व्यक्ति के साथ लिव-इन में नहीं रह सकता. जस्टिस विवेक कुमार सिंह की पीठ ने याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है और यह दूसरे के वैधानिक अधिकारों से सीमित होती है. हालांकि, खतरे की स्थिति में सुरक्षा के लिए पुलिस से मदद ली जा सकती है.
- उत्तर प्रदेश
- पंकज श्रीवास्तव
- 28 मार्च 2026,
- अपडेटेड 20:31 IST
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'शादीशुदा पुरुष का लिव-इन रिलेशनशिप में रहना कोई अपराध नहीं', मैरिड कपल की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि शादीशुदा पुरुष का सहमति से लिव-इन में रहना अपराध नहीं है. जस्टिस जे.जे. मुनीर की बेंच ने कहा कि कानून को सामाजिक नैतिकता से ऊपर रखा जाना चाहिए. कोर्ट ने शाहजहांपुर एसएसपी को कपल की सुरक्षा सुनिश्चित करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया.
- उत्तर प्रदेश
- पंकज श्रीवास्तव
- 27 मार्च 2026,
- अपडेटेड 16:07 IST
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अविमुक्तेश्वरानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अग्रिम जमानत याचिका मंजूर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न और पॉक्सो एक्ट मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है. जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की बेंच ने बुधवार को यह फैसला सुनाया. वहीं, वादी आशुतोष ब्रह्मचारी ने इसे 'धार्मिक संघर्ष' बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है.
- उत्तर प्रदेश
- कुमार अभिषेक
- 25 मार्च 2026,
- अपडेटेड 16:55 IST
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राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामले पर हाईकोर्ट सख्त, गृह मंत्रालय से मांगे पुख्ता सबूत
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर लखनऊ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है. कोर्ट ने गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद केंद्र सरकार को इस मामले में पार्टी बनाने और 6 अप्रैल तक अपना हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है. अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि गृह मंत्रालय कोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े कौन से दस्तावेज पेश करता है.
- उत्तर प्रदेश
- संतोष शर्मा
- 19 मार्च 2026,
- अपडेटेड 20:57 IST
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संभल नमाज मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, सुरक्षा व्यवस्था बनाने के दिए निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जिले की एक मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने वाले प्रशासनिक आदेश पर सुनवाई करते हुए कई अहम निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि नमाज के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
- उत्तर प्रदेश
- पंकज श्रीवास्तव
- 16 मार्च 2026,
- अपडेटेड 17:35 IST
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देश के अलग-अलग विभागों में सरकारी नौकरी के नोटिफिकेशन जारी, 12वीं पास से ग्रेजुएट तक कर सकते हैं आवेदन
लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए देश के अलग-अलग विभागों में नौकरी के लिए शानदार अवसर है. कुछ पदों पर आखिरी डेट पर भी पास है. इसके पहले कर लें अप्लाई.
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‘कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो पद छोड़ दें’, संभल नमाज मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के संभल जिले में रमज़ान के दौरान गाटा नंबर 291 पर मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की संख्या सीमित करने के प्रशासनिक आदेश को खारिज कर दिया है. याचिकाकर्ता मुनाजिर खान ने मस्जिद में नमाज पर प्रतिबंध लगाने को अनुचित ठहराया था.
- उत्तर प्रदेश
- पंकज श्रीवास्तव
- 15 मार्च 2026,
- अपडेटेड 02:59 IST
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राहुल गांधी की नागरिकता पर HC सख्त, केंद्र सरकार को 'जांच फाइल' पेश करने का आदेश
कांग्रेस नेता और रायबरेली सांसद राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बड़ा कदम उठाया है. अदालत ने भारत सरकार को राहुल गांधी की नागरिकता संबंधी जांच फाइल 19 मार्च तक पेश करने का आदेश दिया है, जिससे इस हाई-प्रोफाइल मामले में नई हलचल मच गई है.
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राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का मामला, हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगे रिकॉर्ड
राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर छिड़ा कानूनी विवाद अब और गहरा गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार को कड़ा निर्देश देते हुए राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े सभी रिकॉर्ड पेश करने को कहा है.
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5 साल के बेटे का एक 'झूठ', 23 साल जेल में रहा पिता...पत्नी और 3 बच्चों की हत्या का लगा था आरोप
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी और तीन बच्चों की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे रईस को करीब 23 साल बाद बरी कर दिया. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप संदेह से परे साबित नहीं कर सका. एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी की गवाही और मेडिकल साक्ष्यों में विरोधाभास पाए गए. अदालत ने न्याय व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर भी गंभीर टिप्पणी की.
- उत्तर प्रदेश
- aajtak.in
- 27 फरवरी 2026,
- अपडेटेड 11:04 IST
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कोर्ट नंबर 72, सीरियल नंबर 142... अविमुक्तेश्वरानंद केस में आज बड़ा दिन
अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है. यह केस जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की कोर्ट में सूचीबद्ध है.
- भारत
- कुमार अभिषेक
- 27 फरवरी 2026,
- अपडेटेड 09:36 IST
