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ये इनडायरेक्ट ले ऑफ ही तो है? कंपनियां 'परमानेंट एम्प्लाई' की जगह 'कंसल्टेंट' पर हो रहीं श‍िफ्ट

कंपनियां स्थायी कर्मचारियों के साथ प्रोजेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट और गिग कामगारों को तेजी से जोड़ रही हैं. इस बदलाव से पेशेवरों के लिए करियर सुरक्षा, कर्मचारी लाभ और अगले काम की अनिश्चितता ज्यादा अहम हो गई है.

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खत्म हो रहा परमानेंट जॉब का दौर, कंपन‍ियां बदल रहीं ट्रेंड (AI-generated image)
खत्म हो रहा परमानेंट जॉब का दौर, कंपन‍ियां बदल रहीं ट्रेंड (AI-generated image)

लंबे समय तक पक्की नौकरी को करियर की बड़ी उपलब्धि माना जाता था. इसका मतलब हर महीने वेतन, तय कामकाजी दिनचर्या, कर्मचारी लाभ और एक ही कंपनी के साथ भविष्य बनाने का भरोसा था. अब यह व्यवस्था बदल रही है.

कंपनियों को अब भी कुशल लोगों की जरूरत है, लेकिन वे प्रोजेक्ट, खास काम और कारोबारी जरूरतों के हिसाब से अपनी टीम बना रही हैं. स्थायी कर्मचारियों के साथ सलाहकारों, स्वतंत्र पेशेवरों, निश्चित अवधि के कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को भी जोड़ा जा रहा है. इसका मतलब यह नहीं है कि पक्की नौकरियां तुरंत खत्म हो रही हैं, लेकिन रोजगार का तरीका और करियर की सुरक्षा का मतलब जरूर बदल रहा है.

पारंपरिक नौकरी से आगे बढ़ रहा भारत का कार्यबल.

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के मुताबिक, भारत में गिग कामगारों की संख्या वित्त वर्ष 21 के 77 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में 1.2 करोड़ हो गई. चार साल में इसमें 55% की बढ़ोतरी हुई. गिग कामगार अब देश के कुल कार्यबल का 2% से अधिक हिस्सा हैं.

आर्थिक सर्वेक्षण में गिग काम को कम अवधि, किसी खास काम या प्रोजेक्ट के आधार पर स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले काम के तौर पर बताया गया है. इसमें डिलीवरी और सामान पहुंचाने से लेकर पेशेवर काम तक शामिल हैं. इसका दायरा कंपनियों को सलाह देने वाले काम से बड़ा है, लेकिन इसकी बढ़ोतरी पारंपरिक रोजगार से बाहर काम के बढ़ते अवसरों को दिखाती है.

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संगठित भर्ती में भी ऐसा ही रुझान दिख रहा है. इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 के मुताबिक, पिछले साल के मुकाबले प्रोजेक्ट आधारित भर्ती 38% बढ़ी. भारतीय उद्योग परिसंघ और उसके साझेदारों की यह रिपोर्ट स्वतंत्र पेशेवरों, एआई से जुड़ी भूमिकाओं और दूर से किए जाने वाले काम समेत रोजगार के बदलते तरीकों की पड़ताल करती है.

ये आंकड़े बताते हैं कि कंपनियां केवल लंबे समय की पारंपरिक नौकरियों पर निर्भर रहने के बजाय खास काम के लिए लोगों को जोड़ने में अधिक सहज हो रही हैं.

फ्लेक्सी स्टाफिंग बनी भर्ती का नया रास्ता, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर बढ़ती चिंता.

यह बदलाव केवल स्वतंत्र पेशेवरों और सलाहकारों तक सीमित नहीं है. औपचारिक फ्लेक्सी स्टाफिंग भी भारत की रोजगार व्यवस्था का अहम हिस्सा बन रही है.

इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की ओर से बताए गए इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन के वित्त वर्ष 26 के सालाना आंकड़ों के मुताबिक, इसके सदस्य संस्थानों से जुड़ा औपचारिक फ्लेक्सी स्टाफिंग कार्यबल 19.1 लाख था. इस क्षेत्र ने वित्त वर्ष 26 में 1.18 लाख नए औपचारिक फ्लेक्सी कामगार जोड़े और नए रोजगार में 8% की बढ़ोतरी दर्ज की.

फ्लेक्सी स्टाफिंग में कंपनियां अपनी खास कामकाजी जरूरतों के लिए स्टाफिंग एजेंसियों के जरिए कर्मचारियों को जोड़ती हैं. इससे मौसमी मांग संभालने, टीम को तेजी से बढ़ाने और हर कर्मचारी को सीधे स्थायी वेतन सूची में शामिल किए बिना खास कौशल हासिल करने में मदद मिल सकती है.

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फ्लेक्सी स्टाफिंग को स्वतंत्र सलाहकारी काम नहीं समझना चाहिए. कई फ्लेक्सी कर्मचारी स्टाफिंग कंपनियों के कर्मचारी बने रहते हैं और उन्हें नौकरी से जुड़े लाभ मिल सकते हैं.

भारत के बदलते कार्यबल में स्टाफिंग एजेंसियों से मिले अस्थायी कर्मचारी, सीधे रखे गए निश्चित अवधि के कर्मचारी, पेशेवर सेवाएं देने वाले स्वतंत्र सलाहकार और अलग-अलग प्रोजेक्ट पूरा करने वाले स्वतंत्र पेशेवर शामिल हैं. ये सभी पारंपरिक स्थायी रोजगार से बाहर हो सकते हैं, लेकिन इनके कॉन्ट्रैक्ट और कानूनी सुरक्षा एक जैसी नहीं होती.

निश्चित अवधि या प्रोजेक्ट आधारित काम करने वालों की सेवा खत्म होने पर हमेशा पारंपरिक छंटनी की घोषणा नहीं होती. कॉन्ट्रैक्ट अपनी आखिरी तारीख पर पहुंच सकता है या काम पूरा होने के बाद उसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता. कर्मचारी के लिए इसका नतीजा काम और आय का नुकसान तथा अगला मौका मिलने को लेकर अनिश्चितता हो सकता है.

अस्थायी और प्रोजेक्ट आधारित भर्ती बढ़ने के साथ छंटनी और कॉन्ट्रैक्ट का नवीनीकरण नहीं होने के बीच फर्क अहम हो जाता है. इसका मतलब यह नहीं है कि लचीली भर्ती का इस्तेमाल जरूरी तौर पर छंटनी से बचने के लिए किया जाता है, लेकिन इससे कर्मचारियों की विदाई पारंपरिक नौकरी कटौती के मुकाबले कम दिखाई दे सकती है.

स्थायी कर्मचारी और स्वतंत्र सलाहकार में क्या अंतर है.

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स्थायी कर्मचारी और स्वतंत्र सलाहकार के बीच बुनियादी अंतर उनके कामकाजी रिश्ते का है. स्थायी कर्मचारी को आम तौर पर बिना किसी पहले से तय आखिरी तारीख के रखा जाता है और वह कंपनी की रोजगार नीतियों के तहत काम करता है. उसके रोजगार में नोटिस की अवधि, अंदरूनी अनुशासन की प्रक्रिया, वेतन ढांचा और लागू कानूनी लाभ शामिल हो सकते हैं.

वास्तविक स्वतंत्र सलाहकार को सेवा समझौते के जरिए जोड़ा जाता है. इस समझौते में आम तौर पर काम का दायरा, सौंपे जाने वाले नतीजे, पेशेवर फीस, अवधि और सेवा खत्म करने की शर्तें तय होती हैं.

स्थायी कर्मचारी का संगठन के साथ रोजगार संबंध होता है, जबकि सलाहकार सेवा समझौते के तहत पेशेवर काम करता है. स्थायी नौकरी आम तौर पर लगातार चलती है और उसकी आखिरी तारीख पहले से तय नहीं होती. सलाहकारी काम आम तौर पर तय अवधि, प्रोजेक्ट या खास जिम्मेदारी के लिए होता है.

स्थायी कर्मचारी को आम तौर पर हर महीने वेतन मिलता है, जबकि सलाहकार को कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पेशेवर फीस दी जाती है. स्थायी कर्मचारी की सेवा खत्म होने की शर्तें रोजगार समझौते, कंपनी की नीतियों और लागू श्रम कानूनों से तय होती हैं. सलाहकार की सेवा खत्म करने और बाहर होने की शर्तें सेवा समझौते में दर्ज होती हैं.

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दोनों मामलों में नोटिस की अवधि संबंधित रोजगार या सेवा समझौते और लागू कानून के मुताबिक होती है. स्थायी कर्मचारी के लिए भविष्य निधि कानूनी दायरे और पात्रता के आधार पर लागू होती है. सलाहकार को यह कर्मचारी लाभ अपने आप नहीं मिलता.

स्थायी कर्मचारी को ग्रैच्युटी लागू कानून और पात्रता के आधार पर मिलती है. सलाहकार को यह अपने आप नहीं मिलती और इसका फैसला कामकाजी रिश्ते की वास्तविक कानूनी स्थिति से होता है. स्थायी नौकरी में वेतन के साथ छुट्टी, बीमा और रोजगार से जुड़े दूसरे लाभ मिल सकते हैं. सलाहकार के लाभ समझौते और लागू कानून पर निर्भर करते हैं.

स्थायी कर्मचारी के कई जगह काम करने पर रोजगार की शर्तों, केवल एक संस्थान के लिए काम करने की पाबंदी या हितों के टकराव से जुड़ी नीतियों के तहत रोक हो सकती है. सलाहकार आम तौर पर कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारियों और हितों के टकराव की शर्तों के अधीन कई ग्राहकों के साथ काम कर सकता है.

यह अंतर केवल कॉन्ट्रैक्ट में लिखे पदनाम से तय नहीं होता, बल्कि कामकाजी रिश्ते की वास्तविक प्रकृति पर निर्भर करता है. किसी व्यक्ति को सलाहकार बताया गया हो, फिर भी परिस्थितियों के आधार पर लागू कानून के तहत उसे कर्मचारी माना जा सकता है.

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कंपनियों के लिए सलाहकारी व्यवस्था अधिक लचीलापन दे सकती है. कोई कंपनी व्यवस्था लागू करने के लिए तकनीकी सलाहकार, अभियान के लिए संचार विशेषज्ञ या किसी तय काम के लिए वित्तीय विशेषज्ञ रख सकती है. जरूरत पूरी होने पर समझौते के मुताबिक यह रिश्ता खत्म हो सकता है.

पेशेवरों को इस व्यवस्था में कई ग्राहकों के साथ काम करने, प्रोजेक्ट की फीस तय करने और खास विशेषज्ञता विकसित करने का मौका मिल सकता है. इसके साथ आय के अनियमित होने, नियोक्ता से जुड़े कम लाभ मिलने और अगले काम को लेकर अनिश्चितता जैसी चुनौतियां भी हो सकती हैं.

सलाहकारों को बिना नोटिस के अपने आप नहीं हटाया जा सकता. सेवा खत्म करने से जुड़े उनके अधिकार और जिम्मेदारियां कॉन्ट्रैक्ट पर निर्भर करती हैं. सेवा समझौते में पहले से नोटिस देने, उसके बदले भुगतान करने या बाकी काम पूरा करने की शर्त हो सकती है.

सलाहकार का नाम देने से कानूनी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होतीं.

किसी पेशेवर को केवल सलाहकार कह देने से वह स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्टर नहीं बन जाता. कंपनी का उस पर कितना नियंत्रण है, काम की शर्तें क्या हैं और काम किस तरीके से किया जाता है, इन आधारों पर उसकी रोजगार स्थिति तय हो सकती है.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का कारोबारी जिम्मेदारी और टिकाऊपन रिपोर्टिंग ढांचा भी कार्यबल की बनावट देखने का एक तरीका देता है. इसके खुलासों में स्थायी कर्मचारियों और कामगारों को स्थायी श्रेणी से अलग रखे गए लोगों से अलग दिखाया जाता है.

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स्थायी श्रेणी से अलग रखे गए लोगों में तय अवधि, किसी खास काम या प्रोजेक्ट की अवधि के लिए जुड़े लोग शामिल हो सकते हैं. उन्हें कंपनी सीधे रख सकती है या किसी तीसरे पक्ष के कॉन्ट्रैक्टर के जरिए जोड़ा जा सकता है. इन आंकड़ों को स्वतंत्र सलाहकारों की संख्या नहीं माना जाना चाहिए.

श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम संहिताओं से जुड़े सवाल-जवाब भी बताते हैं कि निश्चित अवधि का रोजगार स्वतंत्र सलाहकारी काम से अलग है. निश्चित अवधि के कर्मचारियों को नियोक्ता लिखित कॉन्ट्रैक्ट के तहत तय समय के लिए सीधे रखता है. वे लागू लाभों के मामले में स्थायी कर्मचारियों के बराबर अधिकार रखते हैं.

मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि निश्चित अवधि के कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक साल की सेवा पूरी करने के बाद ग्रैच्युटी के पात्र बन जाते हैं. कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों पर अलग नियम लागू होते हैं, जिनमें ग्रैच्युटी की जिम्मेदारी से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं.

इसका मतलब है कि जहां कामकाजी रिश्ता वास्तव में रोजगार का है, वहां कंपनियां केवल सलाहकार का पदनाम देकर रोजगार से जुड़ी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकतीं.

एक ही नियोक्ता के साथ नहीं देते लंबे रिश्ते की गारंटी

गिग काम, प्रोजेक्ट आधारित भर्ती और औपचारिक फ्लेक्सी स्टाफिंग की बढ़ोतरी दिखाती है कि कंपनियों के कार्यबल बनाने का तरीका बदल रहा है. हालांकि, ये आंकड़े यह साबित नहीं करते कि स्थायी पदों को व्यवस्थित रूप से सलाहकारों से बदला जा रहा है या कंपनियां कानूनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए ऐसी भर्ती कर रही हैं.

कंपनियां अब अपनी जरूरत और काम की अवधि के हिसाब से स्थायी टीम के साथ अस्थायी कर्मचारी, स्टाफिंग एजेंसियों के कामगार, स्वतंत्र पेशेवर और सलाहकार रख सकती हैं. अनुभव, योग्यता और खास कौशल किसी पेशेवर को नौकरी बाजार में अहम बनाए रख सकते हैं, लेकिन वे हमेशा एक ही नियोक्ता के साथ लंबे रिश्ते की गारंटी नहीं देते.

पक्की नौकरी का पारंपरिक तरीका खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन उसके साथ मिलने वाला भरोसा कमजोर पड़ सकता है. कोई पेशेवर स्थायी पद के बिना लगातार काम हासिल कर सकता है, जबकि कोई दूसरा लगातार नए कॉन्ट्रैक्ट के जरिए वर्षों तक काम कर सकता है. अब सवाल केवल यह नहीं है कि भर्ती कौन कर रहा है, बल्कि यह भी है कि काम कितने समय तक चलेगा, जिम्मेदारी खत्म होने पर क्या होगा और कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद कर्मचारी की जिम्मेदारी कौन लेगा.

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