8th Pay Commission: एक साल बीता... 8th CPC में कितना सैलरी हाइक, कब खातों में आएगा पैसा? एक-एक डिटेल जानें

आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) के गठन को 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी अभी भी वेतन संशोधन कब होगा और कब से उनके बैंक खातों में बढ़ी हुई सैलरी आने लगेगी, इसे लेकर स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं. वेतन आयोग की बैठकों का सिलसिला दनादन जारी है और उनके सामने तमाम डिमांड्स के साथ ही Salary Hike में बड़ा रोल निभाने वाले फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग आ रही है. हालांकि, अभी तक नए सैलरी स्ट्रक्चर के संबंध में तस्वीर साफ नहीं की गई है. 8th Pay Commission को 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करनी है और इसमें 12 महीने बीत चुके हैं. 

3 नवंबर को गठन, कब आएगी रिपोर्ट?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ओर से 8वां वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था, लेकिन इसे एक साल बीत जाने के बाद भी अभी तक सैलरी हाइक या फिटमेंट फैक्टर समेत अन्य चीजों पर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है. बात करें, 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पेश होने की, तो बता दें कि गठन के बाद इस काम के लिए 18 महीने का समय दिया गया था और ये डेडलाइन मई 2027 है, यानी अब इसमें छह महीने ही बचे हैं. 

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खातों में कब आएगी बढ़ी हुई सैलरी? 
केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी हाइक की उम्मीद कब तक की जानी चाहिए, अब इस सवाल का जबाव हर कोई तलाश रहा है. तो बता दें कि 18 महीने में आठवें वेतन आयोग को रिपोर्ट पेश करनी है. इसके साथ ही कर्मचारियों को Salary Hike ऑटोमैटिक नहीं मिलेगा. दरअसल, आयोग की सिफारिशों के बाद, केंद्र सरकार उनकी जांच करेगी और फिर तय करेगी कि उन्हें पूरी तरह से स्वीकार किया जाए या फिर संशोधन के साथ मंजूरी दे जाए और केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ही वेतन में होने वाली बढ़ोतरी को लेकर तस्वीर साफ हो पाएगी. 

एक्सपर्ट्स की मानें, तो आयोग को नवंबर 2025 से लगभग 18 महीने का समय मिला है, ताकि वह वेतन, भत्ते और पेंशन पर तमाम चर्चाओं के बाद अपनी सिफारिशें पेश कर सके. उन्होंने कहा कि कागजों पर 8th CPC को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी वेतन संशोधन का कार्य सौंपा गया है, लेकिन पिछले अनुभव देखें, तो प्रभावी तिथि और बैंक खातों में पहली सैलरी हाइक के बीच आमतौर पर अंतराल होता है. जैसे कि 7th Pay Commission में वेतन संशोधन जनवरी 2016 से लागू हुआ था, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी उसी वर्ष जून में मिली थी और बकाया राशि का भुगतान बाद के महीनों में किया गया था.

कितना मिल सकता है Salary Hike?
8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों के सैलरी हाइक का गणित समझें, तो अभी तक इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन इसे एक्सर्ट्स तमाम अनुमान जाहिर कर रहे हैं. ये अनुमान कर्मचारी संगठनों की डिमांड्स के आधार पर लगाए जा रहे हैं.

पुराने वेतन आयोगों वेतन वृद्धि पर नजर डालें, तो 6वा वेतन आयोग लागू होने के बाद औसत वेतन में करीब 40% इजाफा दिखा था. 7वें वेतन आयोग ने 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के साथ कर्मचारियों को करीब 23-25% का सैलरी हाइक दिया था. अब 8वें वेतन आयोग में सबसे बड़ी डिमांड Fitment Factor को 3.83 करने की है, अगर ऐसा होता है, तो फिर सैलरी में बंपर बढ़ोतरी हो जाएगा. 

यहां समझना जरूरी है कि फिटमेंट फैक्टर ही वो खास आंकड़ा होता है, जिसे इस्तेमाल करते केंद्रीय वेतन आयोग कर्मचारियों के पूर्व-संशोधित मूल वेतन (या पेंशन) को नए, संशोधित मूल वेतन संरचना में बदलने के लिए करता है. इसमें कोई भी चेंज सीधे सैलरी, पेंशन और संबंधित बकाया राशि पर असर डालता है. 

सीधे 51000 बढ़ जाएगी सैलरी
Fitment Factor की अहमियत इसके कैलकुलेशन और सैलरी पर पड़ने वाले असर से समझी जा सकती है. फिटमेंट का फॉर्मूला 'नया मूल वेतन: वर्तमान मूल वेतन x FF' होता है. जैसे छठवें वेतन आयोग में न्यूनतम मूल वेतन 7 हजार रुपये था, जो 2.57 FF लागू होने के बाद सीधे 18,000 रुपये हो गया था. अब अगर सरकार इसे बढ़ाकर 3.83 करने को मंजूरी देती है, तो फिर मिनिमम बेसिक-पे (₹18000 x 3.83 = ₹68,940) हो जाएगा यानी सैलरी में सीधे 51,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी. हालांकि, इसे लेकर अंतिम फैसला सरकार पर निर्भर है.