वेतन
वेतन एक नियोक्ता (Employer) से एक कर्मचारी(employee) को किया गया भुगतान होता है, जिसे एक employment contract निर्दिष्ट किया जा सकता है. यह मजदूरी से अलग है. मजदूरी में प्रत्येक नौकरी, घंटे या अन्य इकाई को आवधिक आधार पर अलग से भुगतान किया जाता है. व्यवसाय चलाने के दृष्टिकोण से, वेतन को संचालन चलाने के लिए मानव संसाधन (Retaining Human Resources) प्राप्त करने और बनाए रखने की लागत के रूप में भी देखा जा सकता है. इसे कार्मिक व्यय या वेतन व्यय कहा जाता है. लेखांकन में, वेतन को पेरोल खातों में दर्ज किया जाता है (Payroll Accounts).
वेतन एक निश्चित राशि या नियोक्ता (Employer) द्वारा किसी कर्मचारी को किए गए काम के बदले में दिया गया मुआवजा है (Salary is a fixed Amount of Money). वेतन का भुगतान आमतौर पर निश्चित अंतराल में किया जाता है. वेतन आमतौर पर एक ही क्षेत्र में समान कार्य करने वाले लोगों के लिए दरों की तुलना करके निर्धारित किया जाता है. वेतन भी एक व्यक्तिगत नियोक्ता द्वारा स्थापित वेतन दरों और वेतन सीमाओं को देखते हुए निर्धारित किया जाता है. वेतन विशेष कार्य करने के लिए उपलब्ध लोगों की संख्या से भी प्रभावित होता है (Types of Salary).
कम अप्रेजल देने के बाद भी कंपनी ने जिस अंदाज में इंटरनल नोट में इसका कारण बयां किया है. वह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं और इस कंपनी की तारीफ कर रहे हैं.
7th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर का केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अहम रोल होता है. आखिरी बार जब इसे बढ़ाया गया था, तो न्यूनतम सैलरी 6000 रुपये से 18,000 रुपये हो गई थी. वहीं, इस बार फिर से इसमें इजाफा होता है, तो कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी.
7th Pay Commission Update: साल 2023 की शुरुआत के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदों को भी पंख लग गए हैं. संभावना है कि केंद्र सरकार बजट पेश करने बाद मार्च में फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी का फैसला ले सकती है. अगर ऐसा होता है, तो फिर केंद्रीय कर्मियों की सैलरी में बंगर इजाफा देखने को मिल सकता है.
7th Pay Commission: नए साल के साथ ही राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों को तोहफा देना शुरु कर दिया है. जहां 2023 से पहले ओडिशा सरकार ने डीए हाइक का फैसला किया, तो वहीं पहली जनवरी से तमिलनाडु की सरकार ने राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते को 34 से बढ़ाकर 38 फीसदी करने का ऐलान कर दिया है.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली के बाद बड़ा तोहफा दिया है. अभी छठे वेतन आयोग के तहत वेतन पा रहे कर्मचारियों को जल्द ही 7th Pay Commission के आधार पर सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी.
7th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से Fitment Factor में कोई वृद्धि न होने से इस बार आस लगाए बैठे हैं. नए वित्त वर्ष, फेस्टिव सीजन नवरात्रि, दशहरा और दिवाली पर इसके बढ़ने की उम्मीद भले टूट गई हो, लेकिन इस साल के अंत तक सरकार बड़ा फैसला लेते हुए कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है.
7th Pay Commission: कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) की बैठक आज हुई और उसी में डीए में बढ़ोतरी के फैसले पर मुहर लगाई गई. बढ़ती महंगाई के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के DA में इजाफे की चर्चाएं बीते कई दिनों से जारी थी.
SpiceJet 20% Salary Hike To Pilots: बजट एयरलाइन ने मंगलवार को ही अपने 80 पायलटों को 3 महीने के लिए बिना वेतन छुट्टी यानी लीव विदआउट पे (leave without pay) पर भेजने का फैसला लिया था. कंपनी की ओर से कहा गया था कि ये कोई छंटनी नहीं है, बल्कि इन पायलटों को अस्थायी उपायों के तहत छुट्टी पर भेजा गया है.
अमेरिकी मार्केटिंग एजेंसी Gorilla के फाउंडर Jon Franko ने एक लिंक्डइन पोस्ट में कहा कि, हम वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई कर्मचारी हमें छोड़कर जाए. लेकिन हर कर्मचारी हमारी कंपनी के साथ ही रिटायर हो, ये सोचना बेवकूफी होगी. हम कोशिश करते हैं कि बदलाव जितना संभव हो, आसान बन सके.
Ease My Trip के को-फाउंडर प्रशांत पिट्टी (Prashant Pitti) द्वारा ट्विटर पर इस मामले को लेकर निकाली गई भड़ास के बाद इसे लेकर बहस सी शुरू हो गई है. ट्विटर यूजर्स उनकी इस पोस्ट पर अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. वे इसके साथ उदाहरण देते हुए समस्या का सॉल्यूशन भी बता रहे हैं.
7th Pay Commission Latest Update: फेस्टिव सीजन के बीच केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी के साथ एक और बड़ा तोहफा दे सकती है. रिपोर्टों की मानें तो सरकार की ओर से जल्द कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने को लेकर घोषणा की जा सकती है. इससे उनकी सैलरी में जोरदार इजाफा होगा.
7th Pay Commission In Karnataka: फेस्टिव सीजन में राज्य सरकार के इस बड़े ऐलान के बाद सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो गई है. अब उनके पे-स्केल में बदलाव होने वाला है और सैलरी बढ़ने वाली है. इससे राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा.
7th Pay Commission Update: सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तय करने में एआईसीपीआई (AICPI) इंडेक्स का अहम रोल रहता है. जून का AICPI इंडेक्स 129.2 प्वाइंट पर आने के बाद ये उम्मीद बढ़ गई है कि कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी की जा सकती है.
Mukesh Ambani Salary: दुनिया के 10वें सबसे अमीर इंसान रिलायंस चीफ (RIL Chief) मुकेश अंबानी ने कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद जून 2020 से अपना वेतन (Salary) ना लेने का फैसला किया था और लगातार दो साल से वे बिना वेतन के ही काम कर रहे हैं.
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) से सवाल किया गया था कि क्या सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन को रिवाइज करने के लिए 8th Pay Commission लागू करने पर विचार कर रही है. इस पर उन्होंने इनकार कर दिया.
7th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से अपने 18 महीने के बकाया डीए के भुगतान की मांग कर रहे हैं. कोविड की वजह से सरकार ने कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक का डीए होल्ड कर दिया था.
7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला डीए उनकी सैलरी स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है. 7वें वेतन आयोग के अनुसार, फिलहाल कर्मचारियों की पे मैट्रिक्स लेवल 3 से बेसिक सैलरी का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है.
7th Pay Commission: AICPI इंडेक्स के आंकड़ों में लगातार आ रहे उछाल से साफ हो गया है कि अगस्त में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) छह फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकती है. इससे उनकी सैलरी में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.
कोरोना काल से वेतन कटौती (Salary Cut) की मार झेल रहे Indigo Airline के कर्मचारियों का विरोध अब रंग दिखाने लगा है. क्रू मेंबर्स के बाद एक साथ छुट्टी पर गए टेक्नीशियन स्टाफ के दूसरी कंपनी में जाने की संभावना के चलते एयरलाइन ने उनकी परेशानी दूर करने का फैसला किया है.
कोरोना महामारी के शुरू होने के बाद इसकी सबसे ज्यादा मार झेलने वाले क्षेत्रों में विमानन क्षेत्र शामिल था. इस दौरान कई एयरलाइन (Airlines) ने अपने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती की थी. IndiGo ने भी ऐसा कदम उठाते हुए अपने पायलट की सैलरी में बड़ी कटौती की थी.