उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को नहीं मिला MLC टिकट, दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर गहराया संकट

बिहार में 18 जून को होने वाले विधान परिषद (MLC) चुनाव ने सिर्फ सीटों के गणित को ही नहीं, बल्कि NDA के भीतर सत्ता संतुलन को लेकर भी नई बहस छेड़ दी है. सबसे ज्यादा चर्चा कैबिनेट मंत्री दीपक प्रकाश के राजनीतिक भविष्य और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को लेकर हो रही है. 

MLC उम्मीदवारों की सूची में दीपक प्रकाश का नाम नहीं होने के बाद राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे हैं कि क्या उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है. दरअसल, बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के लिए चुनाव होना है. बिहार विधानसभा में मौजूदा संख्या बल को देखते हुए NDA के लिए 10 में से 9 सीटें जीतना लगभग तय माना जा रहा है. 

ऐसे में टिकटों का बंटवारा केवल चुनावी प्रक्रिया नहीं, बल्कि गठबंधन के भीतर राजनीतिक प्रभाव का संकेतक भी बन गया है. BJP ने MLC चुनाव के लिए अपने चार उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने भी चार उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को एक सीट मिली है. 

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क्या दीपक प्रकाश मंत्री पद खो देंगे?

NDA की उम्मीदवार सूची में एक नाम की अनुपस्थिति सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है. यह नाम है बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश का है. संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक, किसी भी ऐसे मंत्री को जो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, छह महीने के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी होता है. 

ऐसे में MLC उम्मीदवारों की सूची से उनका नाम गायब होने के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. यही वजह है कि MLC की सूची में नाम नहीं आने के बाद यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या दीपक प्रकाश को कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ सकता है. इसे लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं.

NDA के भीतर क्या बदले समीकरण?

राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह भी है कि जब BJP ने पहले उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा था, तब दोनों पक्षों के बीच एक राजनीतिक समझ बनी थी. चर्चा रही कि भविष्य में उनकी पार्टी का BJP में विलय हो सकता है. इसी व्यवस्था के तहत दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजे जाने की उम्मीद जताई जा रही थी.

हालांकि, अब सूत्रों दावा है कि उपेंद्र कुशवाहा उस मर्जर प्लान से पीछे हट गए हैं. यही वजह हो सकती है कि NDA की MLC उम्मीदवार सूची में दीपक प्रकाश का नाम शामिल नहीं किया गया. हालांकि, इन अटकलों के बीच उपेंद्र कुशवाहा का बयान भी सामने आया है. उन्होंने कहा है कि अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है. 

बदलते पावर इक्वेशन का संकेत?

उन्होंने कहा कि नामांकन प्रक्रिया शुरू होने में अभी दो दिन का समय बाकी है. उन्हें अब भी उम्मीद है कि उनके बेटे दीपक प्रकाश को MLC बनाया जाएगा और वह मंत्री पद पर बने रहेंगे. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह पूरा घटनाक्रम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के भीतर बदलते पावर इक्वेशन का संकेत देता है. 

खास तौर पर 19 विधायकों वाली LJP (रामविलास) के बढ़ते प्रभाव को भी जोड़कर देखा जा रहा है. यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ समय पहले जब BJP ने राज्यसभा के लिए उपेंद्र कुशवाहा को प्राथमिकता दी थी, तब इसे NDA के भीतर उनके प्रभाव और राजनीतिक महत्व के बड़े संकेत के रूप में देखा गया था. 

पवन सिंह आगे, दीपक प्रकाश पीछे?

लेकिन बिहार की राजनीति में समीकरण बहुत तेजी से बदलते हैं और मौजूदा घटनाक्रम उसी बदलाव की ओर इशारा करता नजर आ रहा है. चर्चा है कि जहां पवन सिंह का MLC बनना लगभग तय माना जा रहा है, वहीं दीपक प्रकाश का भविष्य फिलहाल अनिश्चित दिखाई दे रहा है. उन्हें समयसीमा पूरी होने के बाद मंत्री पद छोड़ना पड़ता है.

दीपक प्रकाश का मामला केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि संवैधानिक बहस का विषय भी बन गया है. हालांकि इस मुद्दे पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में कोई औपचारिक रिट या याचिका लंबित नहीं है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक लगातार संविधान के अनुच्छेद 164(4) और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों का हवाला दे रहे हैं.

18 जून का MLC चुनाव क्यों अहम?

ताजा स्थिति यह है कि दीपक प्रकाश के लिए छह महीने की संवैधानिक समयसीमा पूरी होने के करीब है. मंत्री बने रहने के लिए उनका विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी है. लेकिन NDA द्वारा घोषित MLC उम्मीदवारों की सूची में उनका नाम शामिल नहीं होने से उनके मंत्री पद पर संकट की चर्चा और तेज हो गई है.

आने वाले दिनों में तस्वीर और साफ हो सकती है, लेकिन इतना तय है कि 18 जून का बिहार MLC चुनाव अब केवल विधान परिषद की सीटों का चुनाव नहीं रह गया है. यह NDA के भीतर राजनीतिक प्रभाव, गठबंधन की प्राथमिकताओं और उपेंद्र कुशवाहा की वास्तविक ताकत की भी बड़ी परीक्षा बन चुका है.