खेती की लागत घटेगी, किसानों की आय बढ़ेगी... भारत एग्रीकल्चर कॉफ्रेंस में बोले शिवराज- बन रहा नया कृषि रोडमैप

किसानों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार कृषि क्षेत्र में नए रोडमैप के साथ आगे बढ़ रही है. इस बात का ऐलान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने इंडिया टुडे के 'भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस' में किया. उन्होंने कहा कि खेती की लागत कम करने, उत्पादन बढ़ाने, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और आधुनिक तकनीक से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है.

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार का प्रयास है कि किसानों को खेती के लिए जरूरी संसाधन कम लागत पर मिलें और उनकी मेहनत का पूरा मूल्य उन्हें प्राप्त हो. उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि खेती की लागत घटाना और बाजार में उपज का सही दाम दिलाना भी जरूरी है. इसी दिशा में सरकार कई योजनाओं के माध्यम से लगातार काम कर रही है.

भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस के मंच पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "केंद्र सरकार का लक्ष्य किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, ताकि अन्नदाता खुशहाल हो. इसके लिए सरकार भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाने के लिए एक व्यापक रोडमैप पर काम कर रही है."

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किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का जोर

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 'इंडिया टुडे' के एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े. इस दौरान उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और सरकारी योजनाओं का पूरा ब्योरा रखा. कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि हमारी सरकार किसानों को उनके पसीने की पूरी कीमत दिलाने के लिए काम कर रही है. हमारी कोशिश है कि खेती में लागत कम लगे और आय ज्यादा मिले. इसके लिए सरकार कई माध्यमों से काम कर रही है.

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए 'किसान क्रेडिट कार्ड' के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने संस्थागत कृषि ऋण और सस्ती ब्याज दरों पर किसानों को दिए जा रहे कर्ज का उल्लेख किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी देश के किसानों को किसान सम्मान निधि के जरिए आर्थिक मदद दे रहे हैं ताकि वे खेती कर सकें.

कृषि मंत्री ने कहा कि माइक्रो इरिगेशन के तहत 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप', कृषि मशीनीकरण और अन्य योजनाओं के माध्यम से किसानों को सब्सिडी दी जा रही है. किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और पीएम-आशा योजना के माध्यम से खरीद की जा रही है. किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कम ब्याज पर ऋण, माइक्रो इरिगेशन के तहत 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप', कृषि मशीनीकरण पर सब्सिडी और फसल खरीद की व्यवस्थाओं को इसी प्रयास का हिस्सा बताया.

किसानों की आय दोगुनी करने पर क्या बोले मंत्री?

किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य पर पूछे गए सवाल के जवाब में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की आय सभी क्षेत्रों में एक समान नहीं बढ़ी है. कई किसानों की आय दोगुनी से भी अधिक हुई है, जबकि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों और खेती की अलग-अलग लागत के कारण कुछ किसान पीछे रह गए हैं.

उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उन्नत बीजों, मृदा परीक्षण और डिजिटल कृषि मिशन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि नया सर्वे हो रहा है, जिससे यह बात सामने आ जाएगी कि 12 सालों में किसानों की आय दोगुनी से भी ज्यादा हुई है.

कृषि मंत्री ने कहा कि कई बार किसान को मिलने वाली कीमत और बाजार में उपभोक्ता द्वारा चुकाई जाने वाली कीमत के बीच काफी अंतर होता है. इस अंतर को कम करने के लिए नए उपायों पर विचार किया जा रहा है. आलू, प्याज और टमाटर जैसी फसलों को उत्पादक क्षेत्रों से बड़े शहरों तक पहुंचाने के लिए परिवहन खर्च में सरकारी सहायता देने की योजना का भी उन्होंने जिक्र किया.

फल और सब्जियों के लिए बाजार हस्तक्षेप

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में तोतापुरी आम के दाम गिरने पर सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत किसानों को राहत देने का प्रयास किया. जिन क्षेत्रों में इन सब्जियों के दाम कम होते हैं, वहां से महानगरों तक उपज पहुंचाने के लिए परिवहन खर्च केंद्र सरकार द्वारा उठाने की योजना पर काम किया जा रहा है.

कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश रहती है कि निर्यात और आयात से जुड़े फैसलों में किसानों के हितों का ध्यान रखा जाए. जरूरत पड़ने पर आयात शुल्क लगाकर घरेलू किसानों को उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है. उन्होंने चिंता जताई कि किसान को मिलने वाले दाम और उपभोक्ता द्वारा चुकाई जाने वाली कीमत के बीच काफी अंतर है. इसके लिए बिचौलियों की भूमिका कम करने और नया तंत्र विकसित करने की जरूरत है. उन्होंने किसानों से इस संबंध में सुझाव भी मांगे.

डिजिटल कृषि से स्मार्ट बनेंगे देश के किसान

शिवराज सिंह चौहान ने डिजिटल कृषि मिशन का उल्लेख करते हुए कहा कि किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि 11 करोड़ से अधिक किसानों की फार्मर आईडी तैयार की जा चुकी है. डिजिटल तकनीक के जरिए किसानों को खेती से जुड़ी सुविधाएं और योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने का प्रयास है.

कृषि मंत्री ने कहा कि मिट्टी परीक्षण के माध्यम से किसानों को यह जानकारी देने पर जोर दिया जा रहा है कि उनकी जमीन में किन पोषक तत्वों की कमी है. इससे किसान जरूरत के अनुसार खाद और अन्य कृषि आदानों का इस्तेमाल कर सकेंगे. अनावश्यक खाद और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने से खेती की लागत घटाने में मदद मिलेगी.

किसानों के लिए बन रहे हॉर्टिकल्चर क्लस्टर

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार हॉर्टिकल्चर क्लस्टर विकसित करने की दिशा में काम कर रही है. इसके तहत किसानों को समूहों में फल और सब्जियों का उत्पादन करने, बेहतर गुणवत्ता अपनाने और निर्यात योग्य उपज तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को केवल अपनी जरूरत पूरी करने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया का फूड बास्केट बनाना सरकार का लक्ष्य है.

कृषि मंत्री ने कहा कि भारत को केवल घरेलू जरूरतों तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि दुनिया की खाद्य जरूरतों को पूरा करने वाला देश बनना है. इसके लिए हॉर्टिकल्चर क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं, जहां किसान समूह में फल और सब्जियों का उत्पादन कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार की मांग और गुणवत्ता के अनुरूप उत्पादन करने से किसानों को निर्यात के नए अवसर मिलेंगे और उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी.

एक्सपोर्ट-इंपोर्ट नीति और बिचौलियों पर लगाम

बाजार में उपभोक्ता और किसान के हितों के बीच संतुलन पर कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश रहती है कि किसान को उचित दाम मिले और उपभोक्ता की जेब पर भी भारी असर न पड़े. उन्होंने आश्वस्त किया कि आयात-निर्यात के फैसले किसानों के हितों को ध्यान में रखकर ही लिए जाते हैं और घरेलू किसानों को बचाने के लिए कई बार इंपोर्ट ड्यूटी भी लगाई जाती है.

उन्होंने स्वीकार किया कि किसान को मिलने वाले दाम और उपभोक्ता के खरीदने वाले दाम में भारी अंतर है. बीच के बिचौलियों (मिडलमैन) के मुनाफे को कम करने के लिए सरकार एक नया मैकेनिज्म विकसित कर रही है, जिसके लिए उन्होंने किसानों से भी सुझाव मांगे हैं.

'सरकार तैयार कर रही नया कृषि रोडमैप'

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार देश में किसानों की आय बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और पैदावार को रफ्तार देने के लिए एक व्यापक 'कृषि रोडमैप' पर तेजी से काम कर रही है. देश के अलग-अलग राज्यों की जलवायु, मिट्टी और पानी की उपलब्धता अलग-अलग है, ऐसे में हर राज्य के लिए एक जैसा कृषि मॉडल अपनाना उचित नहीं है. इसी को ध्यान में रखते हुए राज्यों के लिए अलग-अलग कृषि रोडमैप तैयार किए जा रहे हैं.

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश का कृषि रोडमैप लगभग तैयार हो चुका है, जबकि असम का रोडमैप भी बन गया है और आंध्र प्रदेश में इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है. उन्होंने कहा कि कृषि रोडमैप के जरिए मिट्टी की गुणवत्ता, जलवायु और पानी की उपलब्धता के आधार पर यह तय करने में मदद मिलेगी कि किस क्षेत्र में कौन-सी फसल, अनाज या बागवानी की खेती किसानों के लिए अधिक उपयोगी होगी. किसान रजिस्ट्री, डिजिटल कृषि सर्वे और कृषि मैप का इस्तेमाल कर किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती से जुड़े फैसले ले सकेंगे.

आगे उन्होंने कहा कि राज्यों में चल रही अलग-अलग योजनाओं के बीच केंद्र सरकार के इस नए कृषि रोडमैप से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. इसके तहत सस्ते संस्थागत ऋण, फर्टिलाइजर सब्सिडी और फसल सुरक्षा के साथ-साथ बाजार में फसलों के सही दाम दिलाने का मजबूत तंत्र विकसित किया जा रहा है. सरकार ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जैसे कदमों से बिचौलियों के प्रभाव को घटाकर खेत से लेकर महानगरों के बाजार तक किसानों के पसीने की पूरी कीमत सुनिश्चित करेगी.