किसान
एक किसान कृषि से जुड़े व्यक्ति होता है, जो फसल और सब्जियां उगाते हैं. एक किसान खेती की जमीन का मालिक हो सकता है या दूसरों के स्वामित्व वाली भूमि पर मजदूर के रूप में काम कर सकता है, लेकिन अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, एक किसान आमतौर पर एक खेत का मालिक होता है, जबकि खेत के कर्मचारियों को खेत में काम करने वाले या फार्महैंड के रूप में जाना जाता है (Farmer).
महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में गडचिरोली से आए जंगली हाथियों ने खेतों में घुसकर मक्का, जवारी और धान की फसलें बर्बाद कर दीं. गांवों में भगदड़, ग्रामीणों ने वन विभाग से राहत की मांग की.
प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का कार्य तेज कर दिया है. इस कार्य के अंतर्गत सहकारी और व्यवसायिक बैंकों की सहायता से कार्ड का वितरण किया जा रहा है. भारत सरकार ने भी सभी पात्र किसानों को केसीसी से जोड़ने के निर्देश दिए हैं, ताकि वे फसली ऋण जैसी सुविधाओं का लाभ ले सकें.
भगवंत मान सरकार के खिलाफ पंजाब के किसानों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा. फरीदकोट में नशे के खिलाफ आयोजित कार्यक्रम में सवाल पूछने पहुंचे किसानों को रोकने के लिए पुलिस को बल का इस्तेमाल करना पड़ा. जिसके बाद किसान नेता जगजीत डल्लेवाल किसानों को समर्थन देने के लिए घटना वाली जगह पर पहुंचे. देखें पंजाब आजतक.
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने पराली जलाने वाले किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता एक साल के लिए निलंबित करने को मंजूरी दे दी है. शहरी विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि राज्य सरकार प्रदूषण फैलाने वाली पराली जलाने पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठा रही है.
शक्तिपीठ राजमार्ग परियोजना को लेकर महाराष्ट्र के किसानों में रोष है। यह हाईवे 12 जिलों से होकर गुजरेगा, जिसके लिए 8400 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की जाएगी। किसानों का कहना है कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा और इससे वे भूमिहीन हो जाएंगे।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड, बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है. इसके साथ जमीन के दस्तावेज, निवास प्रमाण पत्र भी जरूरी हैं.
स्वामीनाथन कमीशन ने सी-2 (Comprehensive Cost) यानी संपूर्ण लागत पर 50 फीसदी मुनाफा जोड़कर एमएसपी देने की सिफारिश की थी, लेकिन अभी जो एमएसपी मिल रही है वो इस लागत के आधार पर नहीं तय हो रही है.
विभाग ने 1000 किसानों को टोकन बांट दिए लेकिन आधे ही किसानों को खाद बट सका और बाकी किसानों को अगले दिन खाद देने की बात कही गई. किसानों को 06 से 10 बोरी खाद प्रति टोकन दी गई, लेकिन अगले दिन किसानों को 03 बोरी ही खाद दी जाने लगी, जिससे किसान नाराज हो गए.
20वीं किस्त पाने के लिए जल्द से जल्द ई-केवाईसी की प्रकिया पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर जाकर पूरी कर लें. ऐसा नहीं करने वाले किसानों के खाते में इस योजना की राशि नहीं भेजी जाएगी.
राजस्थान के अलवर जिले के नौगांवा कस्बे में दशहरे पर नहीं, बल्कि हर साल रामनवमी के दो दिन बाद यानी बारस को होता है रावण दहन! इस बार 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का भव्य दहन किया गया जिसमें रामलीला कमेटी, स्थानीय ग्रामीण और सभी धर्मों के लोग शामिल हुए।
सोनीपत के गांव कुमासपुर और दीपालपुर में रविवार को खड़ी गेहूं की फसल और फांस में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि किसानों को ट्रैक्टरों से खेत की जुताई करनी पड़ी, फिर भी फसल को नहीं बचाया जा सका। फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियों ने करीब दो घंटे में आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इस हादसे में हजारों रुपये की फसल राख हो गई। देखिए कैसे किसान अपनी मेहनत को बचाने की जद्दोजहद करते रहे।
कृषि सिंचाई योजना से किसानों के पैदावार में इजाफा होगा. सरकार ने इसके साथ ही आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेलवे प्रोजेक्ट और पंजाब और हरियाणा के बीच एक रोड प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है.
PM Kisan Samman Nidhi Scheme: 24 फरवरी, 2025 को बिहार के भागलपुर में आयोजित एक खास कार्यक्रम में केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की थी. 19वीं किस्त का लाभ मिले 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है. 4 महीने के अंतराल के बाद जून में पीएम किसान की 20वीं किस्त जारी हो सकती है.
पंजाब के प्रमुख किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने रविवार को 133 दिन बाद अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल समाप्त कर दी. उन्होंने ये अनशन 26 नवंबर 2024 को शुरू किया था. डल्लेवाल कृषि मुद्दों पर केंद्र सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध के तहत उपवास पर थे.
गुजरात के खेड़ा जिले में बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण से किसानों की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। किसानों को मुआवजे के रूप में 20 लाख से 2.5 करोड़ रुपये तक मिले, जिससे उन्होंने पक्के मकान बनाए और बेहतर जीवनशैली अपनाई। जानिए इस परियोजना का किसानों पर क्या असर पड़ा।
केंद्र ने खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024-25 के लिए धान की एमएसपी 2300 रुपये क्विंटल तय की थी. जबकि उस साल के लिए महाराष्ट्र ने धान की एमएसपी 4661 रुपये प्रति क्विंटल मांगी थी. केरल ने 3690 रुपये और कर्नाटक सरकार ने 3426 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी की मांग की थी. उत्तर प्रदेश ने 3000 और बिहार सरकार ने 3201 रुपये की डिमांड की थी.
पंजाब में मान सरकार के खिलाफ किसानों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा. शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को जबरन खत्म करवाने के बाद अब किसान पंजाब के अंदर ही धरना दे रहे हैं. किसानों का गुस्सा AAP सरकार के मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ है. देखें पंजाब आजतक.
संयुक्त किसान मोर्चा-गैर राजनीतिक ने अपनी 12 मांगों को लेकर आंदोलन आगे भी जारी रखने का फैसला लिया है. जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी प्रमुख है. केंद्र सरकार इस बारे में किसानों से सात दौर की बातचीत कर चुकी है और आठवें दौर के लिए 4 मई की तारीख तय की गई है.
शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसान आंदोलन खत्म हो चुका है. लेकिन मान सरकार के खिलाफ किसानों का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ है. गिरफ्तारी के 8 दिन बाद जेल से रिहा हुए किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने एक बार फिर मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. देखें पंजाब आजतक.
केंद्रीय कृषि मंत्रालय से जुटाए गए आंकड़े बताते हैं कि जहां मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने अपने दस साल के कार्यकाल में किसानों के हाथों में एमएसपी के तौर पर 7,04,339 करोड़ रुपये थमाए, वहीं मोदी सरकार ने अपने दौर में किसानों को दी जाने वाली MSP को 23,12,267 करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया.
सरकार सब्जियों की खेती पर बहुत सी सब्सिडी देती है, जिससे काफी लाभ मिल रहा है. महिला किसान ने बताया कि वो टमाटर, बैंगन, तरबूज, ब्रोकली और मटर की खेती करते हैं जिसमें काफी फायदा हुआ है.