चीन का टेक हब शेनझेन शहर एक ऐसे आयोजन की मेजबानी करने जा रहा है जहां दुनिया की तीन बड़ी ताकतें एक मेज पर होंगी. डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन. तीनों ही नेता शेनझेन पहुंच चुके हैं, अब 19 नवंबर को इस बैठक में युद्ध, आर्थिक अनिश्चतिता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चुनौतियों से जूझ रही दुनिया की भविष्य पर चर्चा होगी. चीन के शेनझेन में होने वाली इस मुलाकात को सामान्य कूटनीतिक बैठक नहीं माना जा रहा. इसकी तुलना 1945 के याल्टा सम्मेलन से की जा रही है. वही याल्टा सम्मेलन, जिसमें दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी दौर में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के तीन नेता मिले थे.
फरवरी 1945 में हुए याल्टा सम्मेलन नाजी जर्मनी को अलग-अलग क्षेत्रों में बांटने, यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी. अब करीब 81 साल बाद तीन बड़ी शक्तियों के नेता एक साथ जुट रहे हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या शेनझेन में भी दुनिया के नए शक्ति संतुलन की पटकथा लिखी जाएगी?
क्या था 1945 का याल्टा सम्मेलन, जिसने बदल दी दुनिया?
याल्टा सम्मेलन 4 से 11 फरवरी 1945 के बीच क्रीमिया के याल्टा शहर में हुआ था. ये इतिहास की त्रासदी है कि इसी क्रीमिया शहर पर अभी रूस का कब्जा है. रूस की सेना ने इसे यूक्रेन से छीना है. गुरुवार की मीटिंग में यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा होगी.
जब याल्टा सम्मेलन हुआ था उस वक्त दूसरा विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था, लेकिन जर्मनी की हार और जापान के खिलाफ युद्ध का अंत अभी बाकी था. इस बैठक में तीन देशों के सबसे ताकतवर नेता शामिल हुए थे. अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन. इन तीनों को दुनिया 'बिग थ्री' के नाम से जानती थी.
इस बैठक का सबसे बड़ा मकसद युद्ध के बाद की दुनिया की व्यवस्था कैसी होगी. जर्मनी की हार के बाद उसका शासन कैसे चलेगा, यूरोप की राजनीतिक सीमाएं और सत्ता का बंटवारा कैसे होगा, पूर्वी यूरोप में किसका प्रभाव रहेगा और जापान के खिलाफ युद्ध में सोवियत संघ की क्या भूमिका होगी, इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई. दरअसल ये पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच वर्चस्व की आजमाइश भी थी.
याल्टा में सोवियत संघ को पूर्वी यूरोप में अपना प्रभाव बनाए रखने की गुंजाइश मिली. पोलैंड की नई सरकार में कम्युनिस्टों को शामिल करने पर सहमति बनी. जर्मनी के भविष्य और उसके कब्जे वाले क्षेत्रों को लेकर भी फैसले हुए. संयुक्त राष्ट्र के गठन और सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों के वीटो अधिकार की व्यवस्था पर भी सहमति बनी. सोवियत संघ को जापान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के बदले एशिया में कुछ रणनीतिक रियायतें देने पर भी बात हुई.
यानी यह सिर्फ तीन नेताओं की मुलाकात नहीं थी. इसने युद्ध के बाद के ग्लोबल ऑर्डर की बुनियाद रखने में अहम भूमिका निभाई.
शेनझेन में भी तीन महाशक्तियों के बीच दुनिया के मुद्दों पर चर्चा
अब 2026 में चीन के शेनझेन में होने वाली बैठक को इसी ऐतिहासिक संदर्भ में देखा जा रहा है. फर्क इतना है कि इस बार तीनों नेता दूसरे विश्व युद्ध के विजेता देशों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया की मौजूदा भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के तीन बड़े केंद्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. अमेरिका, चीन और रूस के बीच संबंधों में सहयोग से ज्यादा टकराव और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है.
गुरुवार को होने वाली इस त्रिपक्षीय बैठक में रूस-यूक्रेन युद्ध, ईरान में अमेरिका का सैन्य अभियान, व्यापारिक टकराव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और परमाणु हथियारों जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है.
ये ऐसे विषय हैं जिनका असर केवल तीन देशों तक सीमित नहीं है. यूक्रेन युद्ध का असर यूरोप की सुरक्षा पर है, ईरान संकट पश्चिम एशिया की स्थिरता से जुड़ा है और अमेरिका-चीन की व्यापारिक लड़ाई का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है.
यही वजह है कि इस बैठक को याल्टा सम्मेलन से जोड़कर देखा जा रहा है. दुनिया के तीन बड़े नेता एक साथ बैठेंगे और उनके फैसले या समझौते दूसरे देशों की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और कूटनीतिक विकल्पों को प्रभावित कर सकते हैं.
छोटे देशों की चिंता कहीं बड़ी ताकतें न तय कर दें उनका भविष्य
याल्टा सम्मेलन की तुलना किए जाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि वहां तीन महाशक्तियों ने ऐसे फैसले किए थे, जिनका असर उन देशों पर भी पड़ा था जो बातचीत की मेज पर मौजूद नहीं थे. पोलैंड और पूर्वी यूरोप इसका उदाहरण बने. अब शेनझेन में भी आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका, चीन और रूस अपने रणनीतिक हितों के हिसाब से दुनिया के कुछ बड़े विवादों पर कोई समझ विकसित कर सकते हैं.
मसलन यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस और अमेरिका के बीच किसी संभावित समझौते का असर सीधे यूक्रेन के भविष्य पर पड़ेगा. यूक्रेन ने साफ कहा है कि उसके भविष्य का कोई भी फैसला उसकी गैरमौजूदगी में नहीं हो सकता है. यूक्रेनी विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा कि ट्रंप और जिनपिंग को पुतिन को खुश करने के बजाय उन पर युद्ध रोकने के लिए दबाव बनाना चाहिए.
इसी तरह ईरान को लेकर ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत पश्चिम एशिया के शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है. चीन भी इस क्षेत्र में अपने आर्थिक और रणनीतिक हित रखता है. ऐसे में भारत समेत कई देशों की नजर इस बात पर रहेगी कि तीनों नेता किन मुद्दों पर सहमत होते हैं और किन पर अपने पुराने रुख पर कायम रहते हैं.
इस मीटिंग का एक अहम एजेंडा न्यू स्टार्ट भी है. दरअसल वाशिंगटन और मॉस्को के बीच परमाणु हथियारों पर नियंत्रण का आखिरी समझौता जिसे 'न्यू स्टार्ट' (New START) के नाम से जाना जाता है, फरवरी में समाप्त हो गया. इसके साथ ही आधी सदी से भी अधिक समय में पहली बार दुनिया के दो सबसे बड़े परमाणु जखीरे पर लगी सीमाएं हट गई हैं.ट्रंप ने इस संधि को एक और साल के लिए बढ़ाने के रूस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया थ. इसके बजाय, उन्होंने एक "नए, बेहतर और आधुनिक" समझौते की मांग की, जिसमें चीन को भी शामिल किया जाना चाहिए.
इधर बीजिंग इस समझौते में आने को ज्यादा उत्सुक नहीं है. बीजिंग का कहना है कि रूस और अमेरिका के मुकाबले उसके पास काफी कम परमाणु हथियार है.
रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी इस बैठक को लेकर सकारात्मक उम्मीद जताई है. उन्होंने पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को आर्थिक दबाव बनाने का पुराना हथियार बताया और कहा कि टैरिफ और निर्यात प्रतिबंध किसी प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता को पूरी तरह नहीं रोक सकते. पुतिन ने दुनिया को अस्थिर और सैन्य-राजनीतिक जोखिमों से घिरा बताते हुए कहा कि देशों के बीच मतभेद बातचीत की मेज पर सुलझाए जा सकते हैं.
हालांकि क्रेमलिन ने शेनझेन बैठक की याल्टा सम्मेलन से तुलना को राजनीतिक विश्लेषकों की कल्पना बताया है. वहीं कई अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि इस बैठक से किसी बड़े समझौते की उम्मीद कम है. अमेरिका और चीन फिलहाल अपने रिश्तों को स्थिर रखने पर जोर दे सकते हैं. दोनों देशों के बीच टैरिफ, सेमीकंडक्टर, AI चिप और दुर्लभ खनिजों को लेकर मतभेद बने हुए हैं.
मिडटर्म चुनाव हार चुके ट्रंप चीन को किसी और तरह की रियायत देने के मूड में नहीं है.
इसलिए शेनझेन बैठक को याल्टा सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहना जल्दबाजी होगी. 1945 में दुनिया एक विनाशकारी युद्ध से निकलकर नई व्यवस्था की ओर बढ़ रही थी, जबकि आज की दुनिया पहले से स्थापित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, परमाणु हथियारों और आपस में जुड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच शक्ति संतुलन तलाश रही है. लेकिन दोनों बैठकों में एक समानता जरूर है- दुनिया की बड़ी ताकतें जब एक साथ बैठती हैं तो उनके फैसलों का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है. शेनझेन में भी असली सवाल यही है कि क्या तीनों नेता अपने टकराव कम करने का रास्ता निकालेंगे या दुनिया को नए शक्ति संघर्ष की ओर धकेलेंगे?