आठ देश, जीरो डेमोक्रेसी... ईरान की जंग पर खाड़ी में खामोशी बेवजह नहीं!

अमेरिका-इजरायल के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के मारे जाने के दो दिन बाद, फारस की खाड़ी के आसपास की सरकारों ने सार्वजनिक रूप से बहुत कम कहा है.

सरकारों की यह चुप्पी संयोग नहीं है. क्षेत्र में राजनीतिक स्वतंत्रता को मापने वाले आंकड़े बताते हैं कि ऐसा क्यों है.

फारस की खाड़ी से लगे या उसके पास स्थित आठ में से छह देशों को 'क्लोज्ड ऑटोक्रेसी' यानी सख्त निरंकुश शासन की श्रेणी में रखा गया है. दुनिया के टॉप डेमोक्रेसी रिसर्च प्रोजेक्ट ने इस श्रेणी को सबसे निचली श्रेणी बताया है. बाकी दो, इराक और ईरान, इससे केवल थोड़ा ही ऊपर हैं. आठों में से कोई भी लोकतांत्रिक देश नहीं है.

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आंकड़े क्या कहते हैं?

स्वीडन का अकादमिक समूह वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट (V-Dem) साल 2000 से 179 देशों में राजनीतिक स्वतंत्रता पर नजर रखता है. यह समूह हर देश को 0 से 1 के बीच 'पॉलीआर्की इंडेक्स' पर स्कोर देता है, जहां 0 पूरी तरह निरंकुश और 1 पूरी तरह लोकतांत्रिक है.

2024 में सऊदी अरब का स्कोर 0.02 रहा जो कि क्षेत्र में सबसे कम और दुनिया में भी सबसे कम में से एक है. कतर का 0.09, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का 0.10 और बहरीन का 0.12 रहा. सबसे अधिक 0.35 के साथ इराक और 0.17 के साथ ईरान 'इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी' श्रेणी में रहे- यानी इन देशों में चुनाव होते हैं, पर निष्पक्ष नहीं.

23 सालों में ये स्कोर लगभग नहीं बदले हैं. 2000 के बाद से कोई भी खाड़ी देश 0.40 से ऊपर नहीं गया है.

आठ में से पांच देशों में राजशाही

खाड़ी के इन आठ में से पांच देशों में राजशाही हैं. तीन- सऊदी अरब, कतर और ओमान- पूर्ण राजतंत्र हैं जहां शासक परिवार के पास विधायी, कार्यकारी और न्यायिक सभी शक्तियां हैं. यहां पर किसी तरह का चुनाव नहीं होता.

कुवैत और बहरीन में संविधान और निर्वाचित सदन हैं, लेकिन यहां कोई संसद नहीं है जो सरकार को हटा सकती हो. कुवैत ने 2024 में अपनी संसद, नेशनल असेंबली भंग कर दी. बहरीन की निर्वाचित सभा मंत्रियों से सवाल पूछ सकती है, पर प्रधानमंत्री को नहीं हटा सकती.

संयुक्त अरब अमीरात सात वंशानुगत अमीरातों का संघ है. इसकी संघीय राष्ट्रीय परिषद आधी नियुक्त और आधी सीमित मतदाता समूह से चुनी जाती है, जिसके पास कोई बाध्यकारी अधिकार नहीं हैं.

इनमें से कोई भी संस्था शाही मंजूरी के बिना कानून पारित नहीं कर सकती.

राजनीतिक विश्लेषक ग्रेगरी गॉस ने 2015 के एक असेसमेंट में लिखा था, 'कुवैत को आंशिक रूप से अपवाद मानें तो इन आठ देशों में से किसी भी नेता को वास्तविक शक्तियों वाली निर्वाचित संसद या स्वतंत्र प्रेस का सामना नहीं करना पड़ता.' गॉस का यह आकलन आज एक दशक से अधिक समय बाद भी सही साबित होता है.

ईरान: जहां होते हैं अलोकतांत्रिक चुनाव

ईरान अपने खाड़ी पड़ोसियों से अलग है. वहां राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव नियमित रूप से होते हैं. फिर भी V-Dem उसे 'इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी' मानता है क्योंकि चुनाव होते तो हैं, लेकिन इतने स्वतंत्र नहीं कि वास्तविक बदलाव ला सकें.

ईरान के सर्वोच्च नेता तय करते हैं कि कौन उम्मीदवार बनेगा, कौन से कानून बचेंगे और किन विरोधों को कुचल दिया जाएगा. 2021 के राष्ट्रपति चुनाव में ईरान में बड़े पैमाने पर उम्मीदवारों को अयोग्य ठहरा दिया गया था जिसके बाद ईरान को कुछ समय के लिए 'क्लोज्ड ऑटोक्रेसी' कहा गया था.

2024 में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद हुए त्वरित चुनाव में अधिक उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की इजाजत मिली जिसके बाद ईरान को फिर से 'इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी' की श्रेणी में रखा गया.

खामेनेई की मौत हो चुकी है लेकिन उनके जाने से सिर्फ इस सिस्टम को बनाने वाला गया है, यह सिस्टम आगे भी वैसे ही बरकरार रहने वाला है. ईरान में अब अगले नेता का चयन होगा और ये चुनाव असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स करती है. यह असेंबली पूरी तरह धर्मगुरुओं (क्लेरिक्स) से बना निकाय है, जिन्हें खुली जनमत वाली सीधी वोटिंग से नहीं चुना जाता.

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ईरान की अर्थव्यवस्था के लगभग 40 प्रतिशत हिस्से को कंट्रोल करता है. इसके साथ ही यह अन्य नागरिक मंत्रालयों से स्वतंत्र रूप से काम करता है. कोई भी बाहरी आम नागरिक इन संस्थाओं में एंट्री नहीं कर सकता और न ही इनपर प्रभाव डालने का कोई तरीका है.

ईरान में नागरिक स्वतंत्रता का स्कोर 1 में से 0.26 है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का स्कोर 0.23 है. ये दोनों स्कोर इराक, कुवैत और ओमान से भी कम हैं. इस स्टडी में नागरिक स्वतंत्रता के मामले में ईरान से नीचे केवल सऊदी अरब ही है.

बहुत अमीर हैं खाड़ी के अलोकतांत्रिक देश

खाड़ी देश लोकतांत्रिक न होने के बावजूद दुनिया के सबसे अमीर देशों में हैं. कतर की प्रति व्यक्ति जीडीपी 81,817 डॉलर है जो कि दुनिया में सबसे अधिक में से एक है लेकिन इसका लोकतंत्र स्कोर 0.09 है. यूएई की प्रति व्यक्ति जीडीपी 49,851 डॉलर है और इसका लोकतंत्र स्कोर 0.10 है. सऊदी अरब का 36,157 डॉलर और स्कोर 0.02 है.

इसके उलट, क्षेत्र का सबसे खुला राजनीतिक तंत्र रखने वाले इराक की प्रति व्यक्ति जीडीपी केवल 5,965 डॉलर है. ईरान की प्रति व्यक्ति जीडीपी 5,049 डॉलर है, जिससे वो स्टडी का सबसे गरीब देश है. खाड़ी देशों में पैसे और लोकतंत्र का उल्टा संबंध दिखाई देता है. जो देश जितना कम लोकतांत्रिक है, उतना ही अमीर है.

धर्म का फैक्टर

आठों देश मुस्लिम बहुल हैं, कतर में 68 प्रतिशत से लेकर ईरान में 99 प्रतिशत मुसलमान तक. इस्लाम की शाखाएं- सुन्नी, शिया या ओमान की इबादी परंपरा, क्षेत्रीय तनाव की वजह पैदा करती है जिन्हें मौजूदा संघर्ष ने और बढ़ा दिया है.

ईरान की शिया शासन व्यवस्था दशकों से इराक, लेबनान और यमन में शिया मिलिशिया को समर्थन देती रही है. सऊदी अरब की सुन्नी राजशाही ने पूरे क्षेत्र में इस प्रभाव का मुकाबला किया है. बहरीन, जहां सुन्नी राजशाही लगभग आधी शिया आबादी पर शासन करती है, अमेरिका-इजरायल के साथ ईरान के युद्ध की घटनाओं पर सबसे करीबी नजर रखे हुए है.

कतर और यूएई में बड़ी संख्या में विदेशी कामगार रहते हैं. दोनों देशों की आबादी का लगभग एक-तिहाई गैर-मुस्लिम है. इन कामगारों के पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं है और न ही नागरिकता पाने का रास्ता.

इराक की स्थिति सबसे कठिन है. 0.35 के पॉलीआर्की स्कोर के साथ वहां क्षेत्र की सबसे खुली राजनीतिक व्यवस्था है. यह राजनीतिक व्यवस्था कायम तो है लेकिन बेहद ही नाजुक स्थिति में है. यहां निर्वाचित संसद भी है. लेकिन उसी जमीन पर अमेरिकी सैनिक और ईरान समर्थित मिलिशिया दोनों मौजूद हैं. उसकी सरकार ने किसी पक्ष का नाम लिए बिना तनाव कम करने की अपील की है.

खाड़ी देशों की नीतियों में आम जनता की डिजीटल भागीदारी

खाड़ी देशों की सरकारें राजनीतिक भागीदारी की मांगों को नजरअंदाज नहीं कर रहीं बल्कि अलग तरह से उन आवाजों को दिशा दे रही हैं.

सऊदी अरब के Tafaul डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जनवरी 2025 तक 7.28 करोड़ यूजर्स और 13.3 करोड़ विजिट दर्ज हुए थे. इस प्लेटफॉर्म पर शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम और पर्यावरण नीतियों पर राय ली जाती है. कतर का Sharek प्लेटफॉर्म नागरिकों को शिक्षा नीति प्रस्तावों पर चर्चा की इजाजत देता है.

लोग इन प्लेटफॉर्म के जरिए नीतियों पर टिप्पणी कर सकते हैं लेकिन वो उन पर वोट नहीं दे सकते. उनके कमेंट्स का भी कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिलता.
नवंबर 2024 में कतर ने एक जनमत संग्रह कराया, जिसके तहत उसकी शूरा काउंसिल की 45 में से 30 सीटों के लिए होने वाले चुनाव खत्म कर दिए गए और उन्हें पूरी तरह कतर के अमीर ने अपनी मर्जी से नियुक्त किया. यानी निर्वाचित भागीदारी बढ़ने के बजाय घटा दी गई.

हमलों से क्या बदला और क्या नहीं

28 फरवरी के हमलों की प्लानिंग और हमला उसी क्षेत्रीय ढांचे से हुआ जिसे खाड़ी की सरकारें चुपचाप समर्थन देती हैं. कतर में अमेरिकी सेंट्रल कमांड का अग्रिम मुख्यालय है. बहरीन में अमेरिकी नौसेना का पांचवां बेड़ा तैनात है. यूएई और सऊदी अरब ने हवाई मार्ग और लॉजिस्टिक सहायता दी, जिससे ईरान पर हमले संभव हो सके.

इनमें से किसी भी सरकार ने हमलों पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की. उनकी चुप्पी दशकों से चली आ रही खाड़ी विदेश नीति की सोच को दिखाती है जिसमें वो सुरक्षा के लिए अमेरिका पर और अर्थव्यवस्था के लिए स्थिर तेल बाजारों पर निर्भर हैं. ये देश अपनी जनता को नाराज न करने की राजनीतिक सावधानी भी बरतते रहे हैं.

राजनीतिक विश्लेषक इसे 'ऑथोरिटेरियन बार्गेन' कहते हैं यानी सरकारें आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था देती हैं, और बदले में जनता राजनीतिक अधिकारों की कमी को स्वीकार करती है. यह व्यवस्था सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान और बहरीन में पीढ़ियों से कायम है.

अब सवाल यह है कि खामेनेई की मौत और ईरान के राजनीतिक बदलाव से खाड़ी के शिया समुदायों, खासकर बहरीन और पूर्वी सऊदी अरब में इस समझौते की परीक्षा होगी या नहीं. यही सवाल इस हफ्ते क्षेत्र के शासक निजी तौर पर पूछ रहे हैं.

नोट: पॉलीआर्की इंडेक्स 0 से 1 के पैमाने पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नागरिक समाज की भागीदारी और संगठन की स्वतंत्रता को मापता है. नागरिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सूचकांक भी इसी पैमाने का पालन करते हैं. V-Dem के आंकड़े 2024 के हैं, जो सबसे हाल के हैं.

धर्म संबंधी आंकड़े प्यू रिसर्च सेंटर के ग्लोबल रिलिजियस लैंडस्केप स्टडी और राष्ट्रीय जनगणना के आंकड़ों पर आधारित हैं.

यमन को इस विश्लेषण से बाहर रखा गया है. भौगोलिक रूप से वो खाड़ी क्षेत्र में आता है, लेकिन यमन में चल रहे गृहयुद्ध के कारण उसकी एक स्पष्ट श्रेणी तय करना संभव नहीं है. इसमें तुर्की को भी शामिल नहीं किया गया, क्योंकि वो क्षेत्र से सटा होने के बावजूद खाड़ी देश नहीं है.