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विदेश में पढ़ाई के दावे पर घिरे इस मुस्लिम मुल्क के उपराष्ट्रपति, देना पड़ा इस्तीफा

इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति गिब्रान राकाबुमिंग राका ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया. उनकी विदेश में पढ़ाई से जुड़े दस्तावेजों पर सवाल उठे थे. देश की संवैधानिक और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने कहा था कि चुनाव के लिए जमा किए गए उनके शैक्षणिक दस्तावेज पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते.

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गिब्रान राकाबुमिंग राका पूर्व राष्ट्रपति के बेटे हैं. (Photo- Reuters)
गिब्रान राकाबुमिंग राका पूर्व राष्ट्रपति के बेटे हैं. (Photo- Reuters)

इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति गिब्रान राकाबुमिंग राका ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा. विदेश में पढ़ाई के उनके दावों और शैक्षणिक दस्तावेजों पर सवाल उठने के बाद उन पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ रहा था. 39 साल के गिब्रान पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो के बेटे हैं. उन्होंने राजधानी जकार्ता स्थित संसद भवन में पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली के नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंपा.

गिब्रान ने मंगलवार को राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ बैठक में भी इस्तीफा देने की पेशकश की थी. उन्होंने कहा था कि वह इस विवाद को लंबे समय तक राजनीतिक मुद्दा नहीं बनने देना चाहते. हालांकि, कैबिनेट के एक मंत्री के मुताबिक, उस समय राष्ट्रपति ने उन्हें अपने बचाव में सामने आने की सलाह दी थी. यह साफ नहीं था कि राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया था या नहीं.

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कोर्ट के फैसले के बाद बढ़ा दबाव

गिब्रान की शैक्षणिक योग्यता को लेकर विवाद तब बढ़ा, जब पिछले महीने इंडोनेशिया की संवैधानिक अदालत और सुप्रीम कोर्ट ने उनके विदेश में पढ़ाई से जुड़े दस्तावेजों पर सवाल उठाए. दोनों अदालतों ने कहा कि चुनाव के लिए जमा किए गए दस्तावेज पात्रता से जुड़ी शर्तों को पूरा नहीं करते. इसके बाद बुधवार को आठ राजनीतिक दलों के 120 सांसदों ने संसद के नेतृत्व के सामने याचिका दाखिल की. इस याचिका से गिब्रान के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता खुल गया था.

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महाभियोग की प्रक्रिया भी हो सकती थी शुरू

इंडोनेशिया के कानून के मुताबिक, संसद के नेताओं को एक विशेष समिति बनानी होती है. यह समिति जांच करती कि क्या चुनाव की पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करने के बावजूद उपराष्ट्रपति पद पर बने रहकर गिब्रान ने संविधान का उल्लंघन किया है.

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अगर सांसदों को आरोपों की जांच के लिए पर्याप्त आधार मिलता, तो संसद को संवैधानिक अदालत से यह फैसला करने के लिए कहना पड़ता कि क्या संविधान का उल्लंघन हुआ है. इस संसदीय प्रक्रिया के बीच गिब्रान ने गुरुवार को इस्तीफा सौंप दिया.

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