'ज्ञानेश कुमार को पद्म भूषण देना चाहिए', SIR विवाद के बीच CEC के समर्थन में बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर देश में चल रहे सियासी घमासान के बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने उनके समर्थन में बड़ा बयान दिया है. भट्टाचार्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव कराने व वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने में ज्ञानेश कुमार की भूमिका रही है. इसके लिए CEC को कम से कम पद्म भूषण से सम्मानित किया जाना चाहिए.

समिक भट्टाचार्य ने कहा, 'कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेती है और आप क्या राहुल गांधी की बातें करते हैं. ज्ञानेश कुमार को तो कम से कम पद्म विभूषण देना चाहिए. सारे पश्चिम बंगाल की जनता खुश है कि इतने दिनों बाद डर और दबाव के माहौल से बाहर निकलकर, बिना किसी हत्या की घटना के लोगों को वोट डालने का मौका मिला.'

बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल एक सीमावर्ती राज्य है, जहां वोटर लिस्ट में शामिल बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम हटाने का काम ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में हुआ है. उन्होंने कहा कि बंगाल की आम जनता का आशीर्वाद उनके साथ है और भाजपा चाहती है कि उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाए.

SIR को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर

ज्ञानेश कुमार को लेकर यह बयान ऐसे समय आया है जब SIR को लेकर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है. विवाद की शुरुआत अंग्रेजी अखबार की एक रिपोर्ट के बाद हुई, जिसमें दावा किया गया कि चुनाव आयोग के दो अन्य आयुक्तों- सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने SIR से जुड़े फैसलों पर पिछले 10 महीनों में कई बार असहमति दर्ज की थी. रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों आयुक्तों ने कम से कम 14 बार लिखित असहमति जताई थी.

इसके बाद कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने ज्ञानेश कुमार से इस्तीफा देने और सरकारी गवाह बनने की बात कही.

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की चुनाव व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाया गया है. उन्होंने SIR के दौरान वोटों के नाम जोड़ने और हटाने को लेकर भी सवाल उठाए. राहुल गांधी ने कहा कि अगर वोट की व्यवस्था कमजोर होती है तो इसका असर संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर पड़ता है.