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संभल में 137 बीघा जमीन कब्जामुक्त... तालाब-झील की जमीन पर उगाई थी फसल, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर

संभल में सरकारी जमीनों को कब्जामुक्त कराने के लिए प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है. चंदौसी तहसील के जनेटा और नरौली गांव में तालाब, झील और वृक्षारोपण के नाम पर दर्ज करीब 137 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत मिली थी. जांच के बाद प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर जमीन को कब्जामुक्त कराया है.

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बुलडोजर चलाकर जमीन कराई कब्जामुक्त. (Photo: Screengrab)
बुलडोजर चलाकर जमीन कराई कब्जामुक्त. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी जमीन पर कब्जा करके खेती करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है. चंदौसी तहसील के बनियाठेर क्षेत्र के जनेटा और नरौली गांव में राजस्व रिकॉर्ड में तालाब, झील और वृक्षारोपण के नाम पर जमीन दर्ज थी. इस जमीन पर लोगों ने फसल उगाकर कब्जा कर रखा था. प्रशासन ने पहले कब्जा हटाने के लिए समय दिया, लेकिन तय समय सीमा के भीतर कब्जा नहीं हटाया गया. इसके बाद प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी.

मामला करीब 137 बीघा सरकारी जमीन से जुड़ा है. इस जमीन के कुल नौ गाटे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं. शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर प्रशासन की टीम ने मौके पर जांच की. जांच में जमीन के बड़े हिस्से पर फसल उगाकर अवैध कब्जा किए जाने की बात सामने आई.

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इसके बाद कब्जा हटाने के लिए प्रशासन ने टीम गठित की. SDM आशुतोष तिवारी के साथ तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया था. मौके पर पहुंची टीम ने सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की. जिस जमीन पर फसल उगाई गई थी, वहां JCB चलवाकर फसल को हटाया गया और जमीन को कब्जामुक्त कराया गया.

यह भी पढ़ें: संभल में बुलडोजर एक्शन, अवैध इमामबाड़ा और मजार जमींदोज, देखें मौके की तस्वीरें

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SDM आशुतोष तिवारी के मुताबिक, जनेटा और नरौली में कुल नौ गाटों की करीब 137 बीघा जमीन सरकारी रिकॉर्ड में वृक्षारोपण, झील और तालाब के नाम पर दर्ज है. इस जमीन के कुछ हिस्से पर फसल उगाकर कब्जा किया गया था, जबकि कुछ जमीन खाली थी.

प्रशासन का कहना है कि जमीन पर लंबे समय से कब्जा था. अतिक्रमण करने वालों को इसे हटाने के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया था. इसके बावजूद जब कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन को मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करनी पड़ी. इस मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया था. राजस्व टीम के साथ पुलिसकर्मी भी पूरे अभियान के दौरान मौजूद रहे. अधिकारियों का कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.

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