बड़े अफसरों की जवाबदेही का तंत्र बनाना होगा

सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला और चुनाव आयोग का आदर्श आचार संहिता का विस्तार दो स्वागत योग्य कदम हैं, लेकिन सवाल वही है जो प्रशासनिक तंत्र की जड़ों में गड़ा हुआ है. इन उपायों से कितना बदलाव आएगा जब बड़े अधिकारियों को नियंत्रित करने वाले ठोस, स्थायी और संस्थागत कदम न हों? लोकतंत्र की रक्षा सिर्फ कानूनों और निर्देशों से नहीं होती. वह तब होती है जब सत्ता के साथी बने अधिकारी खुद जवाबदेह बनें, न कि राजनीतिक संरक्षण के घेरे में सुरक्षित रहें.

सुप्रीम कोर्ट की पीठ (जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन) ने बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह के मामले में स्पष्ट किया है कि किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार कर 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रखने पर ‘डीम्ड सस्पेंशन’ स्वतः प्रभावी हो जाता है. इसके लिए अलग से निलंबन आदेश की जरूरत नहीं.

सिंह पर संविदा कर्मचारी का वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप था. वे करीब 15 दिन हिरासत में रहे, फिर भी विभाग ने निलंबन वापस लेकर उन्हें उसी अस्पताल, उसी पद पर दोबारा बैठा दिया. कोर्ट ने इसे चहेते अधिकारियों को बचाने की कोशिश बताया और कहा कि रिश्वत की रकम छोटी होने से जमानत रद्द करने का आधार नहीं बन सकता. यह टिप्पणी सही है, पर असली समस्या यह है कि विभाग अक्सर जानबूझकर आदेश में देरी करते हैं या निलंबन रद्द कर देते हैं.

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दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे चुनावी राज्यों में आदर्श आचार संहिता के दायरे को विस्तार देते हुए रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी लागू कर दिया है. जो सेवानिवृत्त अधिकारी राज्य सरकारों से किसी भी रूप में जुड़े हैं, वे राजनीतिक गतिविधि, प्रचार या अपने पद के प्रभाव का इस्तेमाल नहीं कर सकते. आयोग नियमित रूप से चुनाव संबंधी अधिकारियों के स्थानांतरण का निर्देश भी देता है ताकि निष्पक्षता बनी रहे. ये कदम चुनावी प्रक्रिया की शुद्धता के लिए जरूरी हैं.

लेकिन दोनों कदमों की सीमा साफ है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला निचले स्तर के कर्मचारियों या मध्यम श्रेणी के अधिकारियों पर असर डाल सकता है, पर बड़े अधिकारी अक्सर राजनीतिक संरक्षण के कारण गिरफ्तारी से ही बच जाते हैं या मामले लंबे खिंच जाते हैं. चुनाव आयोग के निर्देश चुनाव के दौरान प्रभावी होते हैं, उसके बाद अधिकारी अपनी पुरानी भूमिका में लौट आते हैं. जब तक वरिष्ठ अधिकारियों—खासकर आईएएस, आईपीएस और राज्य सेवा के शीर्ष पदों पर स्थायी जवाबदेही का तंत्र नहीं बनता, ये कदम प्रतीकात्मक ही रहेंगे.

उदाहरण गिनती के हैं. बिहार के इसी मामले में विभाग ने 15 दिन की हिरासत के बावजूद निलंबन रद्द कर अधिकारी को वापस बैठा दिया. यह कोई अपवाद नहीं. कई राज्यों में रिश्वतखोरी या गड़बड़ी के आरोपी अधिकारियों को ‘चहेते’ मानकर बचाया जाता है. तेलंगाना और हरियाणा जैसे राज्यों में वरिष्ठ अधिकारियों पर वित्तीय अनियमितताओं, करोड़ों के अनुपातहीन संपत्ति या ठेकेदारों से मिलीभगत के मामले सामने आए हैं. मध्य प्रदेश में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जमीन खरीदकर बाद में हाईवे प्रोजेक्ट से लाभ कमाने जैसे आरोप भी चर्चा में रहे. ये मामले दिखाते हैं कि भ्रष्टाचार अब छोटे स्तर तक सीमित नहीं, बल्कि शीर्ष पर भी घुसपैठ कर चुका है.

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राजनीतिक-नौकरशाही गठजोड़ और भी गंभीर है. ईमानदार अधिकारियों को बार-बार स्थानांतरित कर दिया जाता है. गुजरात में एक अधिकारी ने दंगा जांच में महत्वपूर्ण सबूत जुटाए तो उन्हें बार-बार तबादला झेलना पड़ा. राजस्थान में अवैध खनन पर कार्रवाई करने वाले अधिकारी विक्रम कुमार को राजनीतिक दबाव में हटाया गया.बिहार और अन्य राज्यों में ईमानदार आईपीएस-आईएएस अधिकारियों को ‘असुविधाजनक’ मानकर किनारे कर दिया जाता है.

इसके उलट, राजनीतिक रूप से करीबी अधिकारियों को लंबे कार्यकाल, सुविधाजनक पोस्टिंग और सेवानिवृत्ति के बाद लाभकारी नियुक्तियां मिलती हैं. कैबिनेट सचिव से लेकर राज्य के मुख्य सचिव तक के पदों पर अक्सर ‘विश्वसनीय’ लोगों को तरजीह दी जाती है. यह व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों निष्पक्षता, जवाबदेही और विधि के शासन को कमजोर करती है.

चुनाव के दौरान अधिकारी अक्सर सत्ताधारी दल के पक्ष में खड़े हो जाते हैं. मतदाता सूची में गड़बड़ी, संसाधनों का पक्षपाती इस्तेमाल या पुलिस बल का दुरुपयोग आम शिकायतें हैं. चुनाव आयोग ट्रांसफर कर के इसे रोकने की कोशिश करता है, पर चुनाव खत्म होते ही पुराना चक्र शुरू हो जाता है. जब तक अधिकारी जानते हैं कि राजनीतिक आका उनके भविष्य का फैसला करते हैं, वे स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते.

ठोस उपायों की जरूरत है. पहला, वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अनिवार्य और पारदर्शी संपत्ति घोषणा, जिसे नियमित ऑडिट किया जाए. दूसरा, भ्रष्टाचार के मामलों में फास्ट-ट्रैक जांच और निलंबन की प्रक्रिया को स्वचालित और समयबद्ध बनाना. सुप्रीम कोर्ट के ‘डीम्ड सस्पेंशन’ सिद्धांत को और मजबूत करना. तीसरा, स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए स्वतंत्र बोर्ड, जिसमें राजनीतिक हस्तक्षेप सीमित हो चौथा, सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्तियों पर कड़ी शर्तें और कूलिंग पीरियड. पांचवां, व्हिसलब्लोअर संरक्षण और ईमानदार अधिकारियों को राजनीतिक शिकार से बचाने के तंत्र.

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बिना इन कदमों के, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के निर्देश अस्थायी राहत ही देंगे. लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब प्रशासनिक मशीनरी जनता के प्रति जवाबदेह हो, न कि सत्ता के प्रति. बड़े अधिकारियों पर लगाम न लगने तक ‘चहेते’ संस्कृति बनी रहेगी और लोकतांत्रिक मूल्य कागजों पर सीमित रहेंगे. समय आ गया है कि संस्थाएं सिर्फ टिप्पणी न करें, बल्कि स्थायी सुधार का रास्ता खोलें.