10 अक्टूबर को लोकतंत्र की किलेबंदी

10 अक्टूबर को होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलन से पहले जिस तरह राजधानी की किलेबंदी की जा रही है, वह अपने आप में कई सवाल खड़े करती है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर में कथित गड़बड़ियों के विरोध में बुलाए गए इस प्रदर्शन को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने ऐसी तैयारियां की हैं, मानो राजधानी में किसी बड़े दुश्मन के हमले की आशंका हो. 37 से अधिक जगहों पर बड़े लेवल की बैरिकेडिंग, सभी 15 जिलों में हिरासत केंद्र, सीमाओं पर अतिरिक्त सुरक्षा और हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती इसी तैयारी का हिस्सा हैं.

दरअसल मामला केवल पुलिस की तैनाती तक सीमित नहीं है. दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने, रेलगाड़ियों को रद्द करने और मध्य दिल्ली के एक बड़े हिस्से में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं रोकने जैसे कदम भी उठाए गए हैं. यह सही है कि प्रशासन को कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने की जिम्मेदारी निभानी होती है. किसी भी आंदोलन को हिंसक होने की छूट नहीं दी जा सकती. लेकिन सवाल यह है कि कुछ संगठनों के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए आम नागरिकों की आवाजाही, रोजमर्रा के कामकाज और संचार सुविधाओं को बाधित करना कहां तक उचित है?

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दिल्ली पुलिस का तर्क है कि पिछले प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में कमियां रह गई थीं. पुलिस को आशंका है कि इस बार बड़ी संख्या में लोग राजधानी पहुंच सकते हैं और प्रतिबंधों को तोड़कर संवेदनशील इलाकों में प्रवेश की कोशिश कर सकते हैं. इसी वजह से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है और दूसरे जिलों से आने वाले संभावित प्रदर्शनकारियों को उनके जिले में ही रोकने की रणनीति बनाई गई है. 

कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने वाली एजेंसी के लिए ऐसी आशंकाओं को नजरअंदाज करना भी उचित नहीं होगा.शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बनकर सामने आई है. अदालत ने सार्वजनिक परिवहन पर व्यापक पाबंदियों को लेकर चिंता जताई और कहा कि व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर सब कुछ ठप नहीं किया जा सकता. 

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने टिप्पणी की कि मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. अदालत ने सरकार से प्रतिबंधों पर पुनर्विचार करने और आम नागरिकों की परेशानी कम करने को कहा.

सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का महत्व इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली केवल देश की राजनीतिक राजधानी नहीं, बल्कि लाखों लोगों की रोजी-रोटी का केंद्र भी है. नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद से प्रतिदिन हजारों लोग नौकरी, कारोबार, पढ़ाई और इलाज के लिए दिल्ली आते हैं. इनमें ऐसे लोग भी हैं जिनके पास निजी वाहन नहीं है और जिनकी निर्भरता मेट्रो तथा रेल पर है.

किसी आंदोलन में शामिल होने वालों को रोकने के लिए यदि उन लोगों की आवाजाही बाधित होती है जिनका उससे कोई लेना-देना नहीं, तो प्रशासन की रणनीति पर सवाल उठना स्वाभाविक है. सुरक्षा का उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षित रखना है, न कि उनकी सामान्य जिंदगी को ठप करना.

यहां एक बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत को भी याद रखने की जरूरत है. विरोध-प्रदर्शन करना लोकतंत्र में नागरिकों का अधिकार है, हालांकि यह अधिकार कानून और उचित प्रतिबंधों के अधीन है. इसका अर्थ यह नहीं कि कोई संगठन जब चाहे, जहां चाहे, भीड़ जुटा सकता है या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है. लेकिन सरकार और पुलिस को भी यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि अनुमति नहीं मिलने से किसी मुद्दे पर विरोध का अधिकार ही समाप्त हो जाता है. प्रशासन को ऐसा रास्ता निकालना चाहिए, जिससे आंदोलनकारी अपनी बात रख सकें और कानून-व्यवस्था भी बनी रहे.

सीजेपी के आंदोलन का राजनीतिक संदर्भ भी महत्वपूर्ण है. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इस प्रक्रिया में देशभर की मतदाता सूचियों से लगभग 13 करोड़ नाम हटाए गए हैं. 

चुनाव आयोग और सरकार का कहना है कि इनमें मृत, स्थानांतरित और सत्यापन में नहीं मिल पाने वाले मतदाता शामिल हैं. विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया में पात्र मतदाताओं के नाम भी हटे हैं और इससे चुनावी निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है. इन आरोपों की गंभीरता का निर्धारण तथ्यों और उचित जांच के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल राजनीतिक दावों से.

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अगर मतदाता सूची में गड़बड़ियों की शिकायतें हैं, तो उनका जवाब देने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है. आयोग की विश्वसनीयता केवल चुनाव कराने से नहीं, बल्कि शिकायतों का पारदर्शी निपटारा करने से भी बनती है. दूसरी ओर, किसी मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफा मांगना आंदोलनकारियों की राजनीतिक मांग है, इसे अपने आप में आरोपों के सही होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता. लेकिन इस मांग को उठाने वालों को राजधानी पहुंचने से रोकने के बजाय उनके सवालों का जवाब देना कहीं अधिक प्रभावी लोकतांत्रिक रास्ता होगा.

इस प्रसंग में सरकार और पुलिस को सीजेपी के आंदोलन के स्वरूप पर भी विचार करना चाहिए. यह आंदोलन ऑनलाइन व्यंग्य और युवाओं की राजनीतिक सक्रियता से उभरा है. पेपर लीक के विरोध में इसके पहले के प्रदर्शनों ने इसे पहचान दिलाई थी. अब मतदाता सूची का प्रश्न इसके एजेंडे में है. इससे सहमत होना या असहमत होना अलग बात है, लेकिन युवाओं के असंतोष को केवल सुरक्षा संबंधी चुनौती मान लेना समस्या को समझने का अधूरा तरीका होगा. सोशल मीडिया के दौर में सूचना और राजनीतिक लामबंदी बहुत तेजी से फैलती है. इसका जवाब केवल बैरिकेड और हिरासत से देना दीर्घकालिक समाधान नहीं है.

इसका अर्थ यह भी नहीं कि आंदोलनकारियों को हर तरह की छूट मिलनी चाहिए. प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहना चाहिए, नेताओं को अपने समर्थकों को हिंसा और तोड़फोड़ से दूर रखने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए और पुलिस के वैध निर्देशों का पालन करना चाहिए. यदि कोई कानून तोड़ता है, तो उसके खिलाफ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई हो सकती है. लेकिन किसी संभावित गड़बड़ी की आशंका में पहले से ही व्यापक प्रतिबंध लगाना और लोगों की स्वतंत्र आवाजाही पर भारी अंकुश लगा देना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है.

दिल्ली की किलेबंदी अंततः केवल पुलिस की तैयारियों का मामला नहीं है. यह इस बात की परीक्षा भी है कि हमारा लोकतंत्र असहमति को किस तरह संभालता है. किसी सरकार की मजबूती का आकलन इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि उसके विरोध में उठने वाली आवाजों को कितनी दूर तक रोका जा सकता है. उसकी असली ताकत इस बात में है कि वह आलोचना सुनने, सवालों का जवाब देने और शांतिपूर्ण विरोध के लिए जगह बनाने में कितनी सक्षम है.

राजधानी की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन लोकतंत्र की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है. बैरिकेड किसी भीड़ को रोक सकते हैं, लेकिन सवालों को हमेशा के लिए नहीं रोक सकते.सीजेपी का आंदोलन कितना सफल होगा, यह अलग प्रश्न है. महत्वपूर्ण यह है कि उसके बहाने दिल्ली के आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी न हो और मतदाता सूची से जुड़े गंभीर सवालों का संस्थागत जवाब मिले. लोकतंत्र में किलेबंदी का विकल्प संवाद है, और असहमति का जवाब प्रतिबंध नहीं, जवाबदेही होनी चाहिए.