scorecardresearch
 

छठ पूजा पर 'बाहरी' की राजनीति, क्या त्योहारों की भी कोई सीमा होती है?

पश्चिम बंगाल के हावड़ा रेलवे स्टेशन पर छठ पूजा के लिए की गई सजावट और यात्रियों की सुविधाओं को लेकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बयान ने बाहरी बनाम बंगाली की राजनीति को फिर हवा दे दी है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बंगाल बंगालियों का है या बिहारियों का?

Advertisement
X
तृणमूल कांग्रेस लंबे समय से बंगाली अस्मिता को राजनीतिक हथियार बनाती रही है. (Photo- ITG)
तृणमूल कांग्रेस लंबे समय से बंगाली अस्मिता को राजनीतिक हथियार बनाती रही है. (Photo- ITG)

पश्चिम बंगाल के हावड़ा रेलवे स्टेशन पर छठ पूजा के अवसर पर की गई सजावट और यात्रियों की सुविधा के इंतजाम को लेकर तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी का बयान भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर हो रही संकीर्णता का ताजा उदाहरण है. बनर्जी ने सवाल उठाया कि क्या पश्चिम बंगाल बंगालियों का है या ‘उग्र बिहारियों’ का है? दावा किया कि बंगाली दूसरे दर्जे के नागरिक बन रहे हैं. उन्होंने दुर्गा पूजा के दौरान स्टेशन पर ऐसी सजावट न होने की तुलना भी की और सनातन धर्म के पालन को बंगालियों को बाहर करने तथा गैर-बंगालियों को स्थापित करने से जोड़ दिया. यह बयान केवल एक त्योहार की व्यवस्था पर प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि वर्षों से चली आ रही ‘बाहरी बनाम बंगाली’ की राजनीति का विस्तार है. 

पूर्वी रेलवे ने छठ पूजा के दौरान हावड़ा स्टेशन पर भीड़ को संभालने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 8 और 9 के बीच पुराने कैबवे को अस्थायी प्रतीक्षा क्षेत्र में बदला, लाल कार्पेट बिछाया और सजावट की. स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गईं. यह व्यवस्था इसलिए जरूरी थी क्योंकि छठ पूजा के समय बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग अपने गांव-घर लौटते हैं. छठ सूर्योपासना का पर्व है जो मूल रूप से बिहार का है .दुर्गा पूजा बंगाल में सामुदायिक उत्सव के रूप में मनाई जाती है. रेलवे का काम यात्री सुविधा सुनिश्चित करना है, न कि किसी एक समुदाय की ‘अस्मिता’ को प्राथमिकता देना. एक स्टेशन की व्यावहारिक व्यवस्था को ‘बिहारी अस्मिता के भारी पड़ने’ के रूप में देखना तथ्यों से अधिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है. 

यह बयान अकेला नहीं है. तृणमूल कांग्रेस लंबे समय से बंगाली अस्मिता को राजनीतिक हथियार बनाती रही है. ‘बंगला निजेर मेये के चाई’ जैसे नारे और ‘बोहिरागतो’ (बाहरी) की शब्दावली का इस्तेमाल 2021 के चुनावों में प्रभावी रहा. अब छठ जैसी सांस्कृतिक घटना को भी इसी ढांचे में फिट किया जा रहा है. कल्याण बनर्जी का ‘उग्र बिहारी’ शब्द विशेष रूप से आपत्तिजनक है. यह न केवल एक बड़े समुदाय को कलंकित करता है, बल्कि भारत के संविधान द्वारा दिए गए स्वतंत्र आवागमन के अधिकार को चुनौती देता है. पश्चिम बंगाल में बिहारी और हिंदी भाषी आबादी दशकों से बसी हुई है. वे निर्माण, उद्योग, छोटे व्यवसाय, परिवहन और सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था इन प्रवासी श्रमिकों और उद्यमियों पर काफी निर्भर है. उन्हें ‘कब्जा’ या ‘खतरा’ बताना आर्थिक वास्तविकता से आंख मूंदने जैसा है.

Advertisement

बंगाली अस्मिता पर ‘खतरा’ का दावा भी अतिरंजित है. बंगाल की सांस्कृतिक समृद्धि—साहित्य, संगीत, सिनेमा, दुर्गा पूजा की परंपरा अपनी जड़ों में मजबूत है. एक रेलवे स्टेशन पर बिहारियों के लिए सुविधा व्यवस्था बंगाली संस्कृति को मिटा नहीं सकती. बल्कि, भारत की विविधता में एक-दूसरे के त्योहारों को स्वीकार करना और सुविधा देना ही राष्ट्रीय एकता का संकेत है. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में बंगाली समुदाय अपने त्योहार मनाते हैं, वहां कोई ‘बंगाली अस्मिता भारी पड़ने’ का शोर नहीं मचता. संकीर्णता का यह मानक केवल तभी लागू होता है जब राजनीतिक फायदा दिखे.

राजनीतिक रूप से यह बयान भाजपा पर हमला करने का माध्यम है. कुछ रिपोर्टों में इसे ‘बीजेपी शासन’ से जोड़कर देखा गया है, जो दर्शाता है कि क्षेत्रीय दलों के लिए केंद्र या किसी अन्य दल की सरकार ‘बाहरी’ शासन का पर्याय बन जाती है. लेकिन मुद्दा सरकार से बड़ा है. भारतीय संघ में हर राज्य अपने संसाधनों और संस्कृति की रक्षा कर सकता है, लेकिन अन्य राज्यों के नागरिकों को ‘दूसरे दर्जे’ का बताना संघवाद की भावना के खिलाफ है. कलकत्ता हाईकोर्ट में गैर-बंगाली वकीलों की मौजूदगी का उल्लेख भी इसी सोच का हिस्सा है जैसे किसी पेशे में प्रतिस्पर्धा ‘कब्जा’ हो.

आज दुर्गा पूजा केवल बंगाल तक सीमित नहीं रही. यह पर्व अब पूरे भारत में मनाया जाता है. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर और यहां तक कि कई छोटे शहरों में बंगाली समुदाय के साथ-साथ स्थानीय लोग भी बड़े-बड़े पंडाल बनाते हैं, दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करते हैं और सिंदूर खेल तथा विसर्जन में हिस्सा लेते हैं. यह एक सामुदायिक उत्सव बन चुका है. बंगाल से निकली यह परंपरा देश के अन्य हिस्सों में फैलकर वहां की सांस्कृतिक बहुलता का हिस्सा बन गई है. किसी ने इसे ‘बंगाली अस्मिता का कब्जा’ नहीं कहा.

Advertisement

इसी तरह महाराष्ट्र से शुरू हुआ सार्वजनिक गणेश उत्सव आज उत्तर भारत में लोकप्रिय हो रहा है. लोकमान्य तिलक द्वारा सामाजिक एकता के लिए शुरू किया गया यह आयोजन अब दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है. वहां विशाल गणेश पंडाल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विसर्जन जुलूस देखने को मिलते हैं. बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी गणेश चतुर्थी का उत्साह बढ़ा है.

यह दोनों उदाहरण बताते हैं कि भारतीय संस्कृति में त्योहार सीमाओं में बंधे नहीं रहते हैं. जब बंगाल की दुर्गा पूजा देशभर में फैल सकती है और महाराष्ट्र का गणेश उत्सव उत्तर भारत में जड़ें जमा सकता है, तो बिहार का छठ पूजा पश्चिम बंगाल में यात्रियों की सुविधा के साथ मनाया जाना किसी अस्मिता के लिए खतरा क्यों माना जाए? सांस्कृतिक आदान-प्रदान से समृद्धि बढ़ती है, खतरा नहीं. क्षेत्रीय गर्व स्वागत योग्य है, लेकिन उसे दूसरे समुदायों के त्योहारों के खिलाफ खड़ा करना भारत की साझी सांस्कृतिक विरासत के खिलाफ है.

छठ पूजा खुद में एक समावेशी पर्व है. इसमें सूर्य और छठी मैया की आराधना होती है, जो स्वास्थ्य, समृद्धि और पर्यावरण से जुड़ी है. बिहार और आसपास के क्षेत्रों से निकली यह परंपरा अब देश के कई हिस्सों में मनाई जाती है. इसे ‘उग्र’ कहना न तो तथ्यात्मक है और न ही सांस्कृतिक रूप से उचित. रेलवे द्वारा दी गई सुविधाएं यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए हैं जैसे दुर्गा पूजा या दिवाली के दौरान अन्य स्टेशनों पर व्यवस्था की जाती है.

Advertisement

इस तरह के बयानों का दीर्घकालिक प्रभाव खतरनाक हो सकता है। वे सामाजिक तनाव बढ़ाते हैं, प्रवासी समुदायों में असुरक्षा पैदा करते हैं और आर्थिक सहयोग को राजनीतिक मुद्दा बना देते हैं। पश्चिम बंगाल की जरूरत है रोजगार, उद्योग और निवेश की, न कि अस्मिता के नाम पर विभाजन की. बिहारी श्रमिक और बंगाली उद्यमी दोनों राज्य की प्रगति में भागीदार हैं. एक रेलवे स्टेशन की सजावट को ‘अस्तित्व के खतरे’ से जोड़ना राजनीतिक अतिशयोक्ति है.

---- समाप्त ----
Live TV

Advertisement
Latest News in Hindi »
Advertisement