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'आरक्षण वाली सीटों के रोटेशन का अधिकार सरकार के हाथों में...', सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में SC-ST आरक्षित सीटों के रोटेशन को लेकर स्पष्ट किया है कि सीटों के रोटेशन का निर्णय सरकार के विवेकाधिकार में है. कोर्ट ने 2025 के नियम 12 को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है.

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सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण रोटेशन को लेकर स्थिति स्पष्ट की है
सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण रोटेशन को लेकर स्थिति स्पष्ट की है

सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र में SC-ST आरक्षित सीटों के रोटेशन पर अहम आदेश आया है. अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी मतदाता या उम्मीदवार का किसी खास निर्वाचन क्षेत्र को SC-ST के लिए आरक्षित कराने का कोई अधिकार नहीं है.चीफ जस्टिस की अगुआई वाली तीन जजों की पीठ ने स्पष्ट किया है कि आरक्षित सीटों का रोटेशन किस तरीके से और किस समय-सीमा में होगा, यह पूरी तरह कार्यपालिका यानी सरकार के विवेकाधिकार में है.

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में सीटों के आरक्षण का तरीका और रोटेशन नियम, 2025 के नियम 12 को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि 2025 के संशोधन के बाद होने वाले अगले चुनाव को रोटेशन के लिए पहला चुनाव मानने में कुछ गलत नहीं. याचिकाकर्ता की दलील थी कि रोटेशन का चक्र नए सिरे से शुरू होने से कम SC/ST आबादी वाले निर्वाचन क्षेत्रों को कभी आरक्षण नहीं मिल पाएगा.

जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि संविधान और नियमों के तहत स्थानीय निकाय की कुल आबादी में SC/ST के अनुपात के आधार पर सीटों का आरक्षण होता है. कोर्ट ने कहा कि कानून आरक्षित सीटों के रोटेशन का प्रावधान करता है, लेकिन इसका तौर तरीका और समय-सीमा तय करना पूरी तरह सरकार के अधिकार क्षेत्र में है.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियम 12 आरक्षण या सीटों के रोटेशन की अवधारणा के खिलाफ नहीं है. गौरतलब है कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों से जुड़े मामलों की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ही कर रही है, जिसमें कुछ विशेष सुनवाइयों के दौरान तीसरे न्यायाधीश के रूप में जस्टिस वी. मोहना या जस्टिस विपुल पंचोली भी शामिल रहे हैं.

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