केरल हाईकोर्ट ने सोमवार, 16 नवंबर को पुनर्जनी आवास योजना से जुड़े मामले में अहम टिप्पणी की. जस्टिस सी जयचंद्रन की बेंच ने कहा कि मुख्यमंत्री वी डी सतीशन को विजिलेंस जांच में मिली क्लीन चिट को रद्द करने की मांग वाली याचिका जनहित याचिका जैसी है. ऐसे में इसकी सुनवाई उपयुक्त बेंच में होनी चाहिए, जिसके पास PIL संबंधी मामालों की जिम्मेदारी है. अब याचिका की आगे की दिशा चीफ जस्टिस तय करेंगे.
यह याचिका के एम शाहजहां ने दाखिल की है. कोर्ट ने कहा कि इस बात की भी जांच जरूरी है कि याचिकाकर्ता को इस मामले में याचिका दाखिल करने का अधिकार है या नहीं. यानी शाहजहां इस मुद्दे को अदालत के सामने उठाने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत हैं या नहीं, यह भी तय किया जाना है.
जस्टिस जयचंद्रन ने कहा कि जनहित याचिकाओं की सुनवाई का अधिकार रखने वाली बेंच ही याचिकाकर्ता के इस अधिकार पर फैसला कर सकती है. इसके बाद कोर्ट ने हाईकोर्ट रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि मामले को उचित आदेश के लिए चीफ जस्टिस सौमेन सेन के सामने रखा जाए.
पेटिशनर ने रखी क्लोजर रिपोर्ट रद्द करने की मांग
याचिकाकर्ता शाहजहां ने अपनी अर्जी में विजिलेंस की क्लोजर रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की है. उनका कहना है कि जांच एजेंसी की शुरुआती रिपोर्ट में कथित गड़बड़ियों के संकेत मिले थे और CBI जांच की सिफारिश की गई थी. इसलिए उन्होंने पहले की रिपोर्टों को लागू करने की भी मांग की है.
बाढ़ पीड़ितों के लिए शुरू हुई थी योजना
पुनर्जनी आवास योजना की शुरुआत 2018 में केरल में आई भीषण बाढ़ के बाद हुई थी. यह प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री वी डी सतीशन के विधानसभा क्षेत्र नॉर्थ परवूर में शुरू किया गया था. योजना को लेकर अनियमितताओं के आरोप लगे थे, जिसके बाद विजिलेंस ब्यूरो ने जांच शुरू की.
यह भी पढ़ें: एक ही मामले पर बार-बार PIL दाखिल करना पड़ा महंगा, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया 2 लाख का जुर्माना
इस साल मई में विजिलेंस ब्यूरो ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी. एजेंसी ने कहा था कि पुनर्जनी प्रोजेक्ट में कोई विजिलेंस एंगल सामने नहीं आया. इसी रिपोर्ट के आधार पर सतीशन को क्लीन चिट मिली थी.
अब इस क्लीन चिट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई किस बेंच में होगी, यह चीफ जस्टिस के आदेश के बाद साफ होगा. फिलहाल हाईकोर्ट ने आरोपों या विजिलेंस रिपोर्ट की वैधता पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है.