केरल हाई कोर्ट

केरल हाई कोर्ट 

केरल हाई कोर्ट (Kerala High Court) भारतीय राज्य केरल और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय है. यह कोच्चि में स्थित है. उच्च न्यायालय को दीवानी के साथ-साथ आपराधिक मामलों में मूल, अपीलीय और पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार की शक्ति प्राप्त है (Kerala High Court Jurisdiction). 

न्यायालय के पास अपीलीय के अलावा मूल क्षेत्राधिकार है. इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की अपील केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है. केरल हाई कोर्ट में 47 न्यायाधीशों की क्षमता है, जिनमें 35 स्थायी और 12 अतिरिक्त जज होते हैं (Kerala High Court Sanctioned Strength). एस मणिकुमार 11 अक्टूबर, 2019 से इसके मुख्य न्यायाधीश हैं (Kerala High Court Current Chief Justice).

केरल हाई कोर्ट की नई इमारत की आधारशिला 14 मार्च 1994 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया ने रखी थी. निर्माण की अनुमानित लागत 10 करोड़ रुपये थी. निर्माण 2005 में 85 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया गया था. केरल उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन 11 फरवरी 2006 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति वाई के सभरवाल ने किया था. यह इमारत 5 एकड़ भूमि पर बनाई गई है. इस इमारत में एक डाकघर, बैंक, चिकित्सा क्लिनिक, पुस्तकालय, कैंटीन और ऐसी ही अन्य आवश्यक सुविधाएं और सेवाएं हैं (Kerala High Court Premises).