तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मदुरै की थिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर 150 साल पुरानी कार्तिगई दीपम जलाने की परंपरा उचिपिल्लैयार मंदिर के दीपथून से जुड़ी है. सरकार ने कहा कि यह परंपरा दरगाह के पास स्थित विवादित रॉक पिलर से जुड़ी नहीं है.
राज्य सरकार ने विवादित रॉक पिलर पर दीपम जलाने की नई मांग का विरोध किया. सरकार ने कहा कि वहां दीपम जलाने की कोई स्थापित परंपरा या ऐसा कानूनी अधिकार नहीं है, जिसे लागू कराया जा सके. हिंदू रिलीजन एंड चैरिटेबल एंडोमेंट (HR&CE) विभाग ने भी दरगाह के पास रॉक पिलर होने का हवाला देते हुए इस मांग को खारिज कर दिया था.
मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि दीपम जलाने की पारंपरिक जगह पहाड़ी पर स्थित उचिपिल्लैयार मंदिर के पास का मंडपम है. इसे गणेश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है.
विवादित रॉक पिलर पर स्थापित परंपरा नहीं
तमिलनाडु सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील गुप्ता ने कहा कि उचिपिल्लैयार मंदिर के दीपथून में 150 साल से दीपम जलाने की परंपरा चली आ रही है. उन्होंने कहा कि पहले के न्यायिक फैसलों में भी इस परंपरा को माना गया है. गुप्ता ने दलील दी कि जिस व्यक्ति ने दूसरे रॉक पिलर पर दीपम जलाने की अनुमति मांगी है, वह वहां दीपम जलाने की किसी स्थापित परंपरा को साबित नहीं कर पाया है.
उन्होंने कहा कि अगर इसे अधिकार के तौर पर दावा किया जा रहा है, तो ऐसी परंपरा के अस्तित्व को साबित करना होगा. उनके मुताबिक, विवादित रॉक पिलर पर ऐसी कोई स्थापित परंपरा नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि इस मांग को रिट ऑफ मैंडमस के जरिए लागू कराए जा सकने वाले अधिकार के तौर पर नहीं देखा जा सकता. राज्य सरकार ने यह भी कहा कि मौजूदा व्यवस्था में बदलाव से शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. सरकार ने कहा कि अतीत में दोनों समुदायों से जुड़े दुर्भाग्यपूर्ण मामले सामने आ चुके हैं.
1923 के फैसले और 1994 के आदेश का दिया हवाला
तमिलनाडु सरकार ने थिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी के मालिकाना हक से जुड़े 1923 के प्रिवी काउंसिल के फैसले का भी हवाला दिया. सरकार ने कहा कि पहाड़ी पर मंदिर का अधिकार था, जबकि नेली थोप्पु और दरगाह तक जाने वाली सीढ़ियों को मुस्लिम पक्ष के कब्जे में माना गया था. गुप्ता ने 1994 के एक कोर्ट आदेश का भी जिक्र किया. यह मामला उस समय सामने आया था, जब हिंदू मुन्नानी ने पहाड़ी की चोटी पर जाकर दीपम जलाने की योजना की घोषणा की थी. मंदिर प्रशासन ने तब कहा था कि दीपम पारंपरिक रूप से उचिपिल्लैयार मंदिर के पास स्थित मंडपम में ही जलाया जाता है.
राज्य सरकार के मुताबिक, कोर्ट ने तब माना था कि याचिकाकर्ता पहाड़ी की चोटी पर दीपम जलाने का कोई अधिकार साबित नहीं कर पाया था. कोर्ट ने निर्देश दिया था कि पारंपरिक जगह पर केवल देवस्थानम ही दीपम जलाएगा और किसी दूसरे व्यक्ति को वहां दीपम जलाने की अनुमति नहीं होगी. सरकार ने यह भी बताया कि दरगाह के हकदारों ने 1862 और 1912 में पहाड़ी की चोटी पर दीपम जलाने की कोशिशों के खिलाफ डिक्री हासिल की थी.
मौजूदा विवाद तब सामने आया था, जब मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि हिंदू रिलीजन एंड चैरिटेबल एंडोमेंट विभाग और देवस्थानम पहाड़ी पर किसी दूसरी जगह दीपम जलाने की अनुमति देने के आवेदन पर विचार कर सकते हैं. इसके बाद संबंधित आवेदन को मंदिर के पुजारियों, पुलिस, दमकल और राजस्व अधिकारियों से चर्चा के बाद खारिज कर दिया गया था.
अंतिम फैसले तक मौजूदा व्यवस्था बनाए रखने की मांग
राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील शेखर नाफड़े ने कहा कि पहाड़ी की प्राकृतिक बनावट, अलग-अलग चोटियों और विवादित रॉक पिलर की दरगाह से नजदीकी को ध्यान में रखना जरूरी है. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित जगह पर धार्मिक आयोजन की अनुमति देने से सार्वजनिक शांति प्रभावित हो सकती है. उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था के तहत दीपम मंडपम में जलाया जाता था और अंतिम फैसला आने तक यही व्यवस्था जारी रहनी चाहिए.
हिंदू रिलीजन एंड चैरिटेबल एंडोमेंट विभाग की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत सेन ने कहा कि धार्मिक आयोजन की जगह तय करने का अधिकार देवस्थानम और विभाग के पास था. उन्होंने कहा कि यह फैसला स्थापित आगम परंपराओं के अनुसार लिया गया था. उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने आगम शास्त्रों के उल्लंघन या मंदिर प्रबंधन की कानूनी जिम्मेदारियों का पालन न होने की बात साबित नहीं की थी.
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मदुरै के जिला कलेक्टर की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने भी अपनी दलीलें रखने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि 'दीपथून' शब्द 2025 में पहली बार इस मुकदमे में सामने आया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में दलीलों की सुनवाई बुधवार को दोपहर 2 बजे भी जारी रहेगी.