टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस से होने वाली मौतों को कम करने में भारत ने दुनिया के औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2015 के मुकाबले 2025 में भारत में टीबी से होने वाली मौतों में 38 प्रतिशत की कमी आई है. इसी अवधि में दुनिया में यह गिरावट 35 प्रतिशत रही. आंकड़े बताते हैं कि भारत में टीबी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का असर दिख रहा है. इलाज के मामले में भी देश ने अच्छी सफलता हासिल की है. वहीं, दवा से ठीक होने वाले टीबी मरीजों में इलाज की सफलता दर 94 प्रतिशत दर्ज की गई है.
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, WHO ने अपनी रिपोर्ट में टीबी से मौतों का आकलन करने के लिए कई स्रोतों से मिले आंकड़ों का इस्तेमाल किया है. इनमें भारत के रजिस्ट्रार जनरल का सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, समुदाय के स्तर पर किए गए सर्वे और निक्षय पोर्टल के आंकड़े शामिल हैं. साल 2015 में हर एक लाख आबादी पर टीबी से मौतों की अनुमानित संख्या 28 थी. साल 2025 में यह घटकर 18 रह गई. यानी 10 साल में इस दर में 38 प्रतिशत की कमी आई है.
25 करोड़ से ज्यादा लोगों की हुई टीबी जांच
टीबी के मरीजों की जल्द पहचान के लिए देशभर में जांच अभियान चलाया गया. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 7 दिसंबर 2024 से 8 नवंबर 2026 के बीच 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीबी स्क्रीनिंग के दायरे में लाया गया. इस दौरान 11 करोड़ से ज्यादा लोगों के चेस्ट एक्स-रे किए गए. इन जांचों में टीबी के 48.64 लाख नए मरीजों की पहचान हुई. इनमें 14.97 लाख ऐसे मरीज भी थे, जिनमें बीमारी के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे. ऐसे मरीजों की पहचान जरूरी है, क्योंकि लक्षण न होने पर बीमारी का पता चलना मुश्किल हो सकता है.
AI से जांच और मरीजों को पोषण में मदद
टीबी की पहचान के लिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक्स-रे जांच भी की जा रही है. इसके अलावा तेजी से बीमारी का पता लगाने वाली जांच सुविधाएं बढ़ाई गई हैं. सरकार के मुताबिक, AI टूल की मदद से उन इलाकों की पहचान की जाती है, जहां टीबी का खतरा ज्यादा है. इससे जोखिम वाले मरीजों को भी समय पर पहचानने में मदद मिलती है.
मरीजों को इलाज के साथ पोषण सहायता भी दी जा रही है. इसके लिए निक्षय पोषण योजना और निक्षय मित्र पहल चलाई जा रही हैं. साल 2025 में 67,933 पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया.
टीबी कार्यक्रम के 96% खर्च का इंतजाम देश में
भारत के टीबी कार्यक्रम के लिए जरूरी कुल खर्च का 96 फीसदी हिस्सा देश के घरेलू संसाधनों से जुटाया जा रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, टीबी के खिलाफ अभियान में भारत अपने संसाधनों से ही ज्यादातर खर्च उठा रहा है. मंत्रालय का कहना है कि टीबी के खिलाफ लड़ाई आगे भी जारी रहेगी. इसके लिए मरीजों की समय पर पहचान, बेहतर इलाज, पोषण सहायता और आम लोगों की भागीदारी पर जोर दिया जाएगा.