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ED का बड़ा एक्शन, आजाद समाज पार्टी के नेता शाहनवाज राणा के मुजफ्फरनगर-गाजियाबाद समेत 9 ठिकानों पर छापे

मुजफ्फरनगर , गाजियाबाद और फरीदाबाद तक ED की कार्रवाई से कारोबारी और राजनीतिक कनेक्शन वाला मामला सामने आया है. अब फर्जी बिलिंग से लेकर शेल कंपनियों के फंड ट्रांसफर की जांच में कई कड़ियां खंगाली जा रही हैं

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मुजफ्फरनगर में राणा हाउस पर ED की कार्रवाई (फोटो-ITG)
मुजफ्फरनगर में राणा हाउस पर ED की कार्रवाई (फोटो-ITG)

यूपी के मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और हरियाणा के फरीदाबाद में सोमवार यानी 24 अगस्त को ED ने एक साथ नौ ठिकानों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई आजाद समाज पार्टी के नेता और बसपा के पूर्व विधायक शाहनवाज राणा से जुड़े ठिकानों पर की गई. मुजफ्फरनगर में उनके साथ उनके भाई और पूर्व सांसद कादिर राणा और पूर्व विधायक नूर सलीम राणा के घर और दफ्तरों पर भी ED की तलाशी चल रही है. तीनों भाई राणा हाउस में एक साथ रहते हैं.

ED के लखनऊ जोनल ऑफिस ने PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत यह कार्रवाई की है. ये पूरा मामला शाहनवाज राणा की फर्म Jambudwep Exports and Imports Limited से जुड़ा है. ED के मुताबिक, फर्म पर बिना सामान की वास्तविक आवाजाही के फर्जी इनवॉइस और ई-वे बिल के जरिए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC लेने और उसे आगे पास करने का आरोप है.

जांच में कई फर्जी या बिना अस्तित्व वाली कंपनियों के जरिए बड़े पैमाने पर सर्कुलर ट्रांजैक्शन किए जाने, पैसों को तेजी से अलग-अलग जगहों पर भेजकर लेयरिंग करने और बाद में कैश निकालने की बात सामने आई है. GST अधिकारियों की जांच में 9.63 करोड़ रुपये का ITC फर्जी तरीके से लिए जाने और 10.28 करोड़ रुपये का ITC आगे पास किए जाने की जानकारी सामने आई.

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ED के मुताबिक, इससे सरकारी खजाने को गलत तरीके से नुकसान हुआ, जिसे PMLA के तहत अपराध से हुई कमाई यानी proceeds of crime माना गया है. इस पूरे मामले में शाहनवाज राणा का कारोबारी नेटवर्क भी जांच का अहम हिस्सा है. वह Jambudwep Import Export, Geetanjali Infracon, Dasna Steels और Rana Concast समेत 22 कंपनियों से जुड़े रहे हैं.

फिलहाल वह Dhampur Steel, Tapasya Steels Pvt Ltd और Haridwar Iron Ispat समेत सात कंपनियों से जुड़े हैं. इससे पहले भी शाहनवाज राणा पर कार्रवाई हो चुकी है. बीते साल Rana Steels से जुड़े 5.39 करोड़ रुपये की GST चोरी के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जिसके बाद अगस्त 2025 में वह जेल से बाहर आए थे.

अब ED की मौजूदा कार्रवाई का मकसद फर्जी ITC और फंड डायवर्जन से जुड़े पूरे नेटवर्क को समझना है. एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि पैसा किन कंपनियों के जरिए घुमाया गया, इसका फायदा किसे मिला और इस नेटवर्क से जुड़े दस्तावेजी और डिजिटल सबूत कहां मौजूद हैं. तलाशी के बाद जांच में सामने आने वाले तथ्यों से मामले की अगली तस्वीर साफ होगी.

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