मणिपुर के 10 विधायकों ने अमित शाह को लिखा पत्र, आदिवासी समाज के लिए अलग राज्य की उठाई मांग

मणिपुर के 10 विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है. यह सभी आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं. इन 10 विधायकों ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मणिपुर राज्य से अलग होने की मांग की है. इन विधायकों का कहना है कि राज्य सरकार आदिवासियों की रक्षा करने में 'बुरी तरह से विफल' रही है.

इनमें 7 भाजपा, 2 कुकी पीपुल्स अलायंस और एक निर्दलीय विधायक (हाओखोलेट किपगेन) शामिल हैं.

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अभी कुछ दिनों पहले मणिपुर में हुई हिंसा ने पूरे देश को विचलित किया था. इससे पहले 3 मई को मणिपुर सुलग उठा था. दरअसल 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर (ATSUM) ने 'आदिवासी एकता मार्च' निकाला. ये रैली मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के खिलाफ निकाली गई थी. 

3 मई को सुलग उठा था मणिपुर

मैतेई समुदाय में लंबे समय से अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा देने की मांग की जा रही है. यह रैली चुरचांदपुर के तोरबंग इलाके में निकाली गई. रैली के दौरान आदिवासियों और गैर-आदिवासियों के बीच हिंसक झड़प हो गई. भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे. तीन मई की शाम तक हालात इतने बिगड़ गए कि राज्य सरकार ने केंद्र से मदद मांगी. बाद में सेना और पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियों को वहां तैनात कर दिया गया था. सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था. हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई थी. इसके अलावा 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया था.

60 लोगों की गई जान

सीएम के मुताबिक 3 मई की घटना में लगभग 60 निर्दोष लोगों की जान चली गई, 231 लोगों को चोटें आईं और लगभग 1700 घर जल गए. मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने कहा था, 'मैं लोगों से राज्य में शांति बनाए रखने की अपील करता हूं. फंसे हुए लोगों को उनके संबंधित स्थानों तक पहुंचाने का काम शुरू हो गया है.'

अमित शाह ने की समीक्षा बैठक

इसके अलावा सोमवार शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में शांति बहाल करने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा के लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री, मैतेई और कुकी समुदाय के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के साथ बैठक की. गृह मंत्री ने हिंसा के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया और स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण समर्थन और मदद का आश्वासन दिया.

अमित शाह ने आश्वासन दिया कि सरकार राज्य में विभिन्न समुदायों की सुरक्षा के लिए सभी उपाय करेगी. केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी गुटों से चर्चा करने और शांति का संदेश फैलाने का आग्रह किया और आश्वासन दिया कि न्याय किया जाएगा. अमित शाह ने लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए राहत और पुनर्वास की प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया.