गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा मनाने की मांग खारिज, बॉम्बे HC ने कहा- भारत अलग-अलग धर्मों का देश

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 15 और 16 नवंबर को गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा उत्सव मनाने की अनुमति मांगने वाली 'मिथिला छठ पूजा संघ' की याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है. अदालत के मुताबिक भले ही भारत विविध आस्थाओं का देश है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता से जुड़े नियमों और नियंत्रण के अधीन है.

दरअसल डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन ने चौपाटी पर मंच बनाने और धार्मिक कार्यक्रम के लिए इंतजाम करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. इसके याचिका में पुलिस के इसी फैसले को चुनौती दी गई थी.  

17 सितंबर 2026 के अपने पत्र में पुलिस ने आयोजकों को बताया था कि गिरगांव चौपाटी के प्रबंधन के लिए हाई कोर्ट ने एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की है. 

इस समिति ने निर्देश दिए थे कि चौपाटी पर गणेशोत्सव, नवरात्रि उत्सव, रामलीला, कृष्णलीला और क्रिसमस के अलावा किसी दूसरे कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी. दूसरे आयोजनों के लिए सभी संबंधित विभागों से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है.

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आयोजकों ने इसके बाद 7 अक्टूबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को एक आवेदन देकर अनुमति मांगी थी. अदालत को बताया गया कि ये आवेदन अभी भी लंबित है.

अदालत ने कहा- संविधान देता है अधिकार, लेकिन सीमाएं भी हैं

जस्टिस अद्वैत एम शेठना और जस्टिस रणजीत सिन्हा राजा भोंसले की अवकाशकालीन पीठ इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने 21 जून 2018 के 'आदर्श चौपाटी प्रगति मंडल' मामले में हाई कोर्ट के पुराने आदेश का हवाला दिया. उस आदेश में कहा गया था कि समुद्र तट पर किसी भी आयोजन या अस्थायी निर्माण की अनुमति से जुड़ी कानूनी कार्यवाही में कोर्ट की नियुक्त निगरानी समिति को पक्षकार बनाया जाना जरूरी है.

बेंच ने पाया कि जब याचिकाकर्ता के वकील से पूछा गया कि क्या निगरानी समिति से अनुमति ली गई है या क्या उसे इस याचिका में पक्षकार बनाया गया है, तो उनके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था.

'हम अलग-अलग धर्मों का देश...'

अदालत ने कहा, 'हम अलग-अलग धर्मों का देश हैं और संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और नैतिकता के तहत, किसी को भी अपनी पसंद का धर्म मानने का अधिकार है. इसलिए, चेक्स एंड बैलेंस बनाए गए हैं.'

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आयोजकों ने वैकल्पिक स्थल का निर्देश देने की भी मांग की थी, हालांकि बेंच ने इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता कानून के तहत मौजूद दूसरे विकल्पों को अपनाने के लिए स्वतंत्र है.