महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी कानून का असर! बाइबिल कैंप में गैर-ईसाई बच्चों की एंट्री पर रोक

महाराष्ट्र में नए धर्म परिवर्तन विरोधी कानून लागू होने के बाद से कई प्रोटेस्टेंट और स्वतंत्र चर्चों में डर का माहौल देखा जा रहा है. दक्षिणपंथी संगठनों की ओर से रुकावट डाले जाने की आशंका और राज्य के कड़े कानून 'महाराष्ट्र स्वतंत्रता धर्म अधिनियम' के प्रभावी होने के बाद, कई चर्चों ने अपने 'वैकेशन बाइबिल स्कूल' कार्यक्रमों का दायरा सीमित कर दिया है या उन्हें रद्द कर दिया है.

मुंबई महानगर क्षेत्र, वसई-विरार, पालघर और पुणे के चर्च दिवाली और गर्मियों की छुट्टियों के दौरान आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों को लेकर बेहद सतर्कता बरत रहे हैं. परंपरा के मुताबिक VBS में 5 से 15 साल के बच्चे हिस्सा लेते हैं, जहां गीत, खेल, क्राफ्ट और बाइबिल की कहानियों के जरिए गतिविधियां आयोजित की जाती हैं.

पहले इन शिविरों में ईसाई बच्चों के साथ उनके दूसरे धर्मों के दोस्त भी शामिल होते थे. हालांकि, जबरन या लालच देकर धर्मांतरण के आरोपों से बचने के लिए कई चर्चों ने इन आयोजनों को या तो बंद कर दिया है या इनमें गैर-ईसाई बच्चों के आने पर रोक लगा दी है.

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल भाड़े के हॉल, बैंक्वेट और निजी मकानों में होने वाली प्रार्थना सभाओं में दक्षिणपंथी समूहों ने कथित धर्मांतरण का आरोप लगाकर रुकावट डालने की कोशिश की थी. इसके बाद कई FIR दर्ज की गईं. इसी डर के कारण अब आयोजक बच्चों के शिविरों के लिए खास सावधानी बरत रहे हैं.

पालघर जिला मसीह संगति के सचिव पादरी सैम के मथाई ने बताया कि वसई-विरार और पालघर के पादरियों ने अप्रैल में पहली बार दूसरे धर्मों के बच्चों को VBS कार्यक्रमों से अलग रखा था और वो इस दिवाली की छुट्टियों में भी यही व्यवस्था जारी रखेंगे.

बैनर, सीसीटीवी और एडवांस रजिस्ट्रेशन जैसे उपाय

मथाई ने कहा, 'चर्च अब कई तरह के बचाव के उपाय अपना रहे हैं, जैसे बच्चों का एडवांस रजिस्ट्रेशन करना, सीसीटीवी कैमरे लगाना और अनजान आगंतुकों का रिकॉर्ड रखना. जो भी VBS का आयोजन कर रहा है, वो पूरी सावधानी बरत रहा है.'

आयोजक ये साबित करने के लिए बैनर लगा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और फीस ले रहे हैं ताकि कोई ये आरोप न लगा सके कि बच्चों को किसी लालच में बुलाया गया है.

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बता दें कि 27 अगस्त को इंडिया टुडे ने रिपोर्ट दी थी कि 28 अगस्त को कानून लागू होने से पहले मुंबई और आसपास के चर्चों ने प्रार्थना सभाओं में आने वाले लोगों से सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया था. महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम में बलपूर्वक, धोखाधड़ी या प्रलोभन के जरिए किए गए धर्मांतरण को अपराध घोषित किया गया है, जिसके चलते चर्च प्रशासन किसी भी विवाद से बचने के लिए पूरी तरह अलर्ट है.