गोवा में हर आठ में से एक वोटर का नाम कटा! कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल

'आजतक विकसित गोवा' के सेशन 'सागर किनारे कांग्रेस पुकारे' में गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश चोडंकर और गोवा के AICC प्रभारी माणिकराव ठाकरे ने राज्य की राजनीति, आगामी विधानसभा चुनाव, विपक्षी एकजुटता और गोवा के विकास से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी. बातचीत में दोनों नेताओं ने बीजेपी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए और कहा कि गोवा में सत्ता परिवर्तन के लिए विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए. कांग्रेस ने गोवा फॉरवर्ड पार्टी और रिवोल्यूशनरी गोअन्स पार्टी के साथ गठबंधन की बातचीत आगे बढ़ने की बात भी कही.

माणिकराव ठाकरे ने बीजेपी के 30 सीटें जीतने के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी को पहले यह बताना चाहिए कि वह इस लक्ष्य को किस आधार पर हासिल करेगी. उन्होंने कहा कि गोवा में बीजेपी के शासन के दौरान उसके प्रदर्शन में गिरावट आई है और उसे कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करना पड़ा है. गोवा में बीजेपी का आना असंभव है.

चोडंकर ने 2017 के विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि उस समय कांग्रेस 17 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि बीजेपी को 13 सीटें मिली थीं. उनके मुताबिक, कांग्रेस को एक निर्दलीय विधायक का समर्थन भी हासिल था और इस तरह उसके पास 18 विधायकों का समर्थन था, लेकिन बीजेपी ने जनादेश का सम्मान करने के बजाय दूसरी पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाई.

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उन्होंने कहा कि 2017 में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को गोवा भेजकर सरकार बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, इसके बावजूद बीजेपी को कांग्रेस से कम सीटें मिली थीं. चोडंकर के मुताबिक, कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर मिलना चाहिए था, लेकिन बीजेपी ने राजनीतिक जोड़तोड़ के जरिए सत्ता हासिल की. लोगों का दिमाग क्लीयर था कि बीजेपी को हटाना है और कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका देना है, लेकिन बीजेपी ने सत्ता हासिल की. 

यह भी पढ़ें: गोवा में 30 सीटें जीतने का BJP का लक्ष्य, दामोदर नाइक ने बताई पार्टी की रणनीति

गोवा में कांग्रेस के निर्वाचित विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई. इस पर गिरीश चोडंकर ने कहा कि कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने वाले नेताओं को वापस लेने का सवाल ही नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने कांग्रेस के विधायकों को पद और दूसरे प्रलोभन देकर अपने साथ मिलाया. चोडंकर ने कहा कि कांग्रेस ने तय किया है कि पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेताओं को न तो वापस लिया जाएगा और न ही कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया जाएगा.

उन्होंने कहा कि गोवा की जनता को भी ऐसे नेताओं के राजनीतिक फैसलों पर विचार करना चाहिए. उनके मुताबिक, चुनाव में जनता यह तय कर सकती है कि दल बदलने वाले नेताओं को दोबारा जनप्रतिनिधि चुना जाए या नहीं. चोडंकर ने दल बदल के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि कांग्रेस इस बार अपने उम्मीदवारों को लेकर सतर्क रहेगी.

मणिकराव ठाकरे ने उठाए भ्रष्टाचार और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दे

मणिकराव ठाकरे ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार से जुड़ी 21 रिपोर्ट सरकार को कार्रवाई के लिए भेजी थीं, लेकिन सरकार ने एक भी रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं की, क्योंकि इनमें मंत्रियों के नाम शामिल थे. ठाकरे के मुताबिक, सेवानिवृत्त होने के समय लोकायुक्त ने भी इस बात पर सवाल उठाया था कि जांच के बाद रिपोर्ट भेजने के बावजूद सरकार कार्रवाई नहीं करती तो लोकायुक्त संस्था का क्या औचित्य रह जाता है.

ठाकरे ने सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि युवाओं की ओर से ऐसी करीब 600 शिकायतें मिली हैं, जिनमें उन्हें नौकरी के नाम पर फंसाए जाने की बात कही गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इन शिकायतों की जांच कराने और संबंधित फाइलें खोलने के लिए तैयार नहीं है.

वोटर लिस्ट से 1.39 लाख नाम कटने पर जताई चिंता
 

ठाकरे ने वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए, उन्होंने दावा किया कि फरवरी 2026 में प्रक्रिया पूरी होने तक गोवा में 1,39,634 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा चुके थे, उनके अनुसार, इसका मतलब है कि राज्य में हर आठ में से एक मतदाता का नाम कट गया.

उन्होंने कहा कि करीब 30 हजार नाम ऐसे मतदाताओं के बताए गए, जो बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को अपने घर पर नहीं मिले. ठाकरे ने आरोप लगाया कि कई जगह बीएलओ ने खुद स्वीकार किया कि वे संबंधित गांव या इलाके में गए ही नहीं थे, इसके बावजूद बड़ी संख्या में फॉर्म जमा हो गए. उन्होंने कांग्रेस के 108 बूथ लेवल एजेंटों का भी जिक्र किया और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए.

ठाकरे ने कहा कि वोटर लिस्ट से इतने बड़े पैमाने पर नाम हटना केवल कांग्रेस नहीं, बल्कि गोवा के सभी मतदाताओं के लिए चिंता का विषय है. उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की.