'देश के लिए खतरा', EC ने बताया अमृतपाल सिंह के पार्टी रजिस्ट्रेशन को किया रिजेक्ट

खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के नेतृत्व वाले संगठन 'अकाली दल वारिस पंजाब दे' को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत कराने की कोशिशों को झटका लगा है. निर्वाचन आयोग ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल जवाबी हलफनामे में कहा है कि इस संगठन को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत करने से देश की संप्रभुता और अखंडता पर गंभीर खतरा हो सकता है.

चुनाव आयोग ने बताया कि संगठन के खिलाफ बेहद संवेदनशील और गंभीर शिकायतें मिली हैं. इन्हीं के चलते उसके पंजीकरण पर अंतिम फैसला फिलहाल रोक दिया गया है.

आयोग के मुताबिक, उसे 9 जुलाई 2026 को कुछ बेहद संवेदनशील खुफिया इनपुट मिले थे. इनमें आरोप लगाया गया कि संगठन की जड़ें अलगाववाद से जुड़ी हैं. इनपुट में यह भी दावा किया गया कि संगठन की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया था. आयोग का कहना है कि इन आरोपों से संगठन की देश की संप्रभुता और अखंडता के प्रति निष्ठा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं.

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पंजाब CEO की रिपोर्ट के बाद दोबारा जांच

निर्वाचन आयोग ने अदालत को बताया कि पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अप्रैल 2026 में संगठन को लेकर सकारात्मक रिपोर्ट दी थी. लेकिन जुलाई में अलगाववादी संबंधों से जुड़े नए खुफिया इनपुट मिलने के बाद आयोग ने आवेदकों की पृष्ठभूमि की दोबारा गहन जांच करने के निर्देश दिए. आयोग को अब इस जांच की रिपोर्ट का इंतजार है.

2027 के पंजाब चुनाव में उतरने की तैयारी

खडूर साहिब से सांसद और जेल में बंद अमृतपाल सिंह के नेतृत्व वाला संगठन 'अकाली दल वारिस पंजाब दे' 2027 की शुरुआत में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहा है. इसी मकसद से संगठन ने राजनीतिक दल के रूप में जल्द पंजीकरण की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

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दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सौरभ बनर्जी ने निर्वाचन आयोग के हलफनामे और दलीलों को रिकॉर्ड पर लिया है. मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी 2027 को होगी.

आयोग ने अपने जवाब में साफ किया है कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े गंभीर आरोपों की पूरी जांच किए बिना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A के तहत किसी संगठन को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत नहीं किया जा सकता.