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योगी सरकार ने दी बड़ी राहत! सिपाही से दारोगा बने जवानों के 8 लाख रुपये माफ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिपाही से दारोगा बने पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने 2025 बैच के उपनिरीक्षकों की 8 लाख रुपये की रिकवरी बॉन्ड राशि माफ कर दी है.

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (File Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (File Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश में सिपाही से दारोगा बने पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी राहत दी है. सरकार ने उपनिरीक्षक (SI) पद पर चयनित 2025 बैच के अभ्यर्थियों की 8 लाख रुपये की रिकवरी माफ कर दी है. इस फैसले के बाद अब इन पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण के दौरान जमा कराए गए बॉन्ड की रकम वापस नहीं करनी होगी.

दरअसल, यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात कई पुलिसकर्मियों का नई भर्ती प्रक्रिया के तहत उपनिरीक्षक यानी दारोगा के पद पर चयन हो गया था. इसके बाद इन पुलिसकर्मियों ने सिपाही पद से जुड़ी ट्रेनिंग बीच में छोड़ दी और दारोगा के पद पर ज्वाइन कर लिया.

नियमों के मुताबिक प्रशिक्षण के दौरान जमा कराई गई 8 लाख रुपये की बॉन्ड राशि की रिकवरी का मामला सामने आया था. ऐसे में सिपाही से दारोगा बने पुलिसकर्मियों के सामने अचानक 8 लाख रुपये लौटाने की चिंता खड़ी हो गई थी. अभ्यर्थी इस आर्थिक बोझ को लेकर परेशान थे.

अभ्यर्थियों ने CM योगी से लगाई थी गुहार
इस मामले में प्रभावित पुलिसकर्मियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप करने की मांग की थी. उन्होंने सरकार के सामने अपनी परेशानी रखते हुए प्रशिक्षण से जुड़ी 8 लाख रुपये की बॉन्ड राशि की रिकवरी माफ करने की अपील की थी.

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अभ्यर्थियों की मांग पर मुख्यमंत्री ने सहानुभूतिपूर्वक विचार किया. इसके बाद सरकार ने 8 लाख रुपये की रिकवरी पूरी तरह माफ करने का फैसला लिया. इससे उन पुलिसकर्मियों को राहत मिली है, जो नई भर्ती के जरिए सिपाही से सीधे उपनिरीक्षक बन गए थे.

2025 बैच के पुलिसकर्मियों को मिलेगा फायदा
योगी सरकार के इस फैसले का सीधा लाभ यूपी पुलिस के 2025 बैच के उन अभ्यर्थियों को मिलेगा, जिन्होंने सिपाही पद पर रहते हुए उपनिरीक्षक की भर्ती में सफलता हासिल की है. अब उन्हें प्रशिक्षण से संबंधित 8 लाख रुपये की बॉन्ड राशि वापस नहीं देनी होगी.

इस फैसले से प्रभावित पुलिसकर्मियों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ खत्म हो गया है. लंबे समय से इस मामले में राहत की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को सरकार के निर्णय से बड़ी राहत मिली है.

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