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दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए अमित शाह का एक्शन प्लान, 19,822 डार्क स्पॉट चिह्नित, 6 हजार CCTV कैमरे लगाए गए

दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए अमित शाह के निर्देश पर दिल्ली पुलिस का एक्शन प्लान. 19,822 डार्क स्पॉट चिह्नित, 6 हजार CCTV कैमरे, 178 पिंक स्कूटी और 35 महिला PCR वैन तैनात. जानें गृह मंत्री के फरमान से क्या-क्या बदला?

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गृह मंत्री के आदेश पर दिल्ली पुलिस बड़ा कदम उठाने जा रही है (फोटो-ITG)
गृह मंत्री के आदेश पर दिल्ली पुलिस बड़ा कदम उठाने जा रही है (फोटो-ITG)

Delhi Women Safety: राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई बड़े कदम उठाए हैं. सार्वजनिक पार्कों से लेकर सड़कों और सुनसान इलाकों तक सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं. अब तक 19,822 डार्क स्पॉट चिह्नित किए गए हैं, जबकि सार्वजनिक पार्कों में 6,000 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए जा चुके हैं. इसके अलावा पिंक स्कूटी, ऑल-वुमेन PCR वैन और पिंक बूथ के जरिए महिला सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में महिला सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की थी. इस दौरान उन्होंने दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तीन महीने का एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस योजना पर काम शुरू किया और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई स्तरों पर कदम उठाए. अब एक्शन प्लान के क्रियान्वयन की समीक्षा में पुलिस ने अब तक हुई प्रगति और आगे की तैयारियों का ब्योरा पेश किया है.

महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली के सार्वजनिक पार्कों और सुनसान इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. दिल्ली के सार्वजनिक पार्कों में अब तक 6,000 से अधिक CCTV कैमरे लगाए जा चुके हैं. इसके साथ ही राजधानी में 19,822 डार्क स्पॉट की पहचान की गई है, जिन्हें CCTV कैमरों की निगरानी में लाने का काम किया जा रहा है. पुलिस का उद्देश्य ऐसे इलाकों में निगरानी बढ़ाना है, जहां रोशनी की कमी या सुनसान होने की वजह से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खतरा बना रहता है.

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दिल्ली के 1,635 सार्वजनिक पार्कों का सुरक्षा ऑडिट भी पूरा कर लिया गया है. इन पार्कों में बाउंड्री वॉल, फेंसिंग और लाइटिंग की व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है. इसके अलावा 503 बड़े पार्कों में गेट लगाने और नियमित पुलिस गश्त की व्यवस्था 100 फीसदी सुनिश्चित कर दी गई है. दिल्ली पुलिस ने सभी पार्कों की फेंसिंग और बाउंड्री वॉल का काम 26 जनवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया है.

महिला सुरक्षा के लिए तकनीक और पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था पर भी जोर दिया जा रहा है. इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम (ERSS-112) का रिस्पॉन्स टाइम पहले 11 मिनट 53 सेकंड था, जिसे घटाकर अब 8 मिनट 2 सेकंड कर दिया गया है. इसके अलावा दिल्ली में 178 पिंक स्कूटी तैनात की गई हैं. ये स्कूटी महिला सुरक्षा के लिए अलग-अलग इलाकों में पेट्रोलिंग कर रही हैं और प्रत्येक स्कूटी औसतन 7.4 घंटे रोजाना गश्त कर रही है.

महिलाओं की सहायता और सुरक्षा के लिए 35 ऑल-वुमेन PCR वैन भी तैनात की गई हैं. दिल्ली पुलिस में फिलहाल महिला पुलिसकर्मियों की हिस्सेदारी 17.3 फीसदी है. इसे वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 25 फीसदी करने का लक्ष्य रखा गया है. वहीं, राजधानी में बनाए गए 125 पिंक बूथ पर रोजाना औसतन 308 महिलाएं अपनी शिकायतें लेकर पहुंच रही हैं. एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और मेट्रो पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्क भी 24 घंटे संचालित की जा रही हैं.

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दिल्ली पुलिस ने महिलाओं और आम नागरिकों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर आउटरीच कार्यक्रम चलाए हैं. महिला सुरक्षा को लेकर अब तक 22,662 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनके जरिए करीब 15.9 लाख नागरिकों तक पहुंच बनाई गई. इन कार्यक्रमों में महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षा से जुड़े जरूरी उपायों की जानकारी दी गई. इसके अलावा 5.7 लाख लोगों ने सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जबकि 3.4 लाख लोगों को चाइल्ड सेफ्टी कार्यक्रमों से जोड़ा गया.

स्कूलों, कॉलेजों और हॉस्टलों में पढ़ने वाली लड़कियों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, इन संस्थानों में हर सप्ताह करीब 3,514 विजिट की जा रही हैं. इनमें बीट स्टाफ की ओर से 1,869 और थाना प्रभारियों यानी SHO की ओर से 882 विजिट शामिल हैं. इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए शिष्टाचार अभियान भी चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत अब तक 17,387 अभियान चलाए गए और 1,24,010 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई.

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच में तेजी लाने के साथ-साथ अदालतों में मुकदमों के जल्द निपटारे पर भी जोर दिया जा रहा है. दिल्ली में फिलहाल 25 स्पेशल कोर्ट काम कर रही हैं, जबकि 37 अतिरिक्त स्पेशल कोर्ट स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है. आंकड़ों के मुताबिक, 1 जनवरी से 31 अक्टूबर 2026 के बीच रेप और POCSO से जुड़े कुल 1,225 मामले दर्ज किए गए. इनमें से 81 फीसदी मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है.

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जांच में तेजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दो महीने की निर्धारित समयसीमा में चार्जशीट दाखिल करने का अनुपालन 94 फीसदी रहा है. वहीं, वर्ष 2025 में रेप और POCSO के मामलों में 99 फीसदी चार्जशीट दाखिल की गई थीं. अजनबी आरोपी वाले मामलों में FIR दर्ज होने से लेकर चार्जशीट दाखिल होने तक का औसत समय 59 दिन रहा है. पुलिस का जोर ऐसे मामलों में जांच पूरी कर जल्द से जल्द अदालत में आरोपपत्र दाखिल करने पर है.

दिल्ली पुलिस ने तेज जांच के उदाहरण के तौर पर दो मामलों का भी जिक्र किया है. नोएडा बस केस में पुलिस ने 44 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल की. वहीं, स्वरूप नगर ब्लाइंड मर्डर केस में जांच पूरी कर महज 29 दिन में आरोपपत्र अदालत में पेश कर दिया गया. इन मामलों के जरिए पुलिस महिलाओं से जुड़े गंभीर अपराधों की जांच में समयबद्ध कार्रवाई पर जोर दे रही है. साथ ही चार्जशीट दाखिल करने की समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है.

महिलाओं के खिलाफ बार-बार अपराध करने वाले आदतन अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए भी दिल्ली पुलिस नई रणनीति तैयार कर रही है. ऐसे अपराधियों की जमानत रद्द कराने के लिए वैज्ञानिक प्रक्रिया पर आधारित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार की जा रही है. इसके तहत आदतन अपराधियों को जमानत मिलने की स्थिति में उसके खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई की तैयारी है. पुलिस का मकसद ऐसे अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को मजबूत करना है.

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इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) लागू होने के बाद संबंधित मामलों में DNA टेस्टिंग सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं. वैज्ञानिक साक्ष्यों के इस्तेमाल से जांच को मजबूत बनाने और अपराधियों के खिलाफ ठोस सबूत जुटाने पर जोर दिया जा रहा है. पुलिस की योजना जांच और कानूनी प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक तथा वैज्ञानिक तरीकों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की है.

महिलाओं के खिलाफ अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए अभियोजन व्यवस्था को भी मजबूत करने की तैयारी है. संवेदनशील मामलों की पैरवी के लिए अनुभवी महिला वकीलों सहित विशेष पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है. इसका उद्देश्य अदालत में मामलों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करना है. साथ ही जांच एजेंसियों और अभियोजन पक्ष के बीच बेहतर समन्वय बनाकर मामलों को जल्द निपटाने पर जोर दिया जा रहा है.

दिल्ली पुलिस की इस पूरी योजना में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने, तकनीक का इस्तेमाल करने, जागरूकता फैलाने और अपराधों की जांच में तेजी लाने जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है. स्पेशल कोर्ट की संख्या बढ़ाने और प्रभावी अभियोजन के जरिए स्पीडी ट्रायल सुनिश्चित करने की भी तैयारी है. अब इन सभी कदमों को तय समयसीमा में लागू करना दिल्ली पुलिस के सामने बड़ी चुनौती होगी.

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