8th Pay Commission कब सौंपेगा फाइनल रिपोर्ट? सरकार ने दिया ये जवाब

8वें वेतन आयोग के गठन के बाद से ही जगह-जगह पर बैठकें चल रही हैं और आयोग कर्मचारी संघों से पेंशनर्स-कर्मचारियों की जरूरतें समझने की कोशिश कर रही है. इसी आधार पर आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. फाइनल रिपोर्ट को सौंपने के लिए सरकार ने 18 महीने का वक्‍त दिया है. 

इस वक्‍त के दौरान आठवें केंद्रीय वेतन आयोग को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और सेवा शर्तों पर अपनी सिफारिशें पेश करना होगा. आयोग अभी परामर्श ले रही है और वैल्‍यूवेशन कर रही है.

कब खत्‍म हो रही 18 महीने की डेडलाइन? 
8वें वेतन आयोग के औपचारिक गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था और सरकार ने इसे अपना काम पूरा करने के लिए 18 महीने का वक्‍त दिया है. इस कारण इसका कार्यकाल मई 2027 तक चलेगा. केंद्र सरकार ने आयोग को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कोई अलग या पहले की समय सीमा तय नहीं की है.

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संसद में वित्त मंत्रालय ने दिया ये जवाब 
वित्त मंत्रालय ने संसद में हाल ही में दिए गए जवाब में कहा कि आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देगा और इस बात की पुष्टि की कि उसने अभी तक अपनी सिफारिशें पेश नहीं की है. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आयोग केंद्र को नियमित रूप से हुए काम की जानकारी देने के लिए बाध्‍य नहीं है. आयोग को अपने कार्य को लेकर प्रक्रियाओं को तय करने के लिए स्‍वतंत्रता है . 

8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया 
लोकसभा में अपने नए जवाब में सरकार ने दोहराया कि आठवें वेतन आयोग को गठ‍ित करने के बाद से 18 महीनों के अंदर अपनी सिफारिशें देगा और यह कंफर्म किया है कि उसने अभी तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है. 

आयोग उन मामलों पर अंतरिम रिपोर्ट पेश कर सकता है जिनमें सिफारिशें पहले ही अंतिम रूप दे दी गई हों, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि उसकी अंतिम रिपोर्ट तय समय से पहले आ जाएगी.  सरकार ने सिफारिशों के प्रभावी होने की डेट भी नहीं तय की है. फिलहाल, आयोग की सिफारिशें पेश करने के लिए मई 2027 ही एकमात्र आधिकारिक समयसीमा तय है. 

आयोग इस समय क्या कर रहा है?
मौजूदा समय में आयोग वैल्‍यूएशन और परामर्श पर काम कर रहा है. कर्मचारी संगठनों, ट्रेड यूनियनों, पेंशनर्स निकायों और अन्‍य हितकारकों के साथ चर्चा कर रहा है. परामर्श प्रॉसेस का उद्देश्‍य अलग-अलग समूहों को पैनल द्वारा अपने प्रस्‍तावों को अंतिम रूप देने से पहले अपनी चिंताओं और सुझावों को पेश करने का अवसर देना है. 

अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिनमें जयपुर, चेन्नई, पुडुचेरी और चंडीगढ़ जैसे शहरों में परामर्श सत्र निर्धारित हैं. अभी तक फिटमेंट फैक्‍टर, मिनिमम बेसिक सैलरी, संशोधित सैलरी स्‍ट्रक्‍चर, भत्ता या पेंशन बदलाव पर कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है.