निताई चौधरी... बांग्लादेश के इकलौते हिंदू मंत्री कौन, जानें- PM रहमान ने इनपर क्यों जताया भरोसा

बांग्लादेश में प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली नई सरकार ने अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलने का शुरुआती संकेत दिया है. नई कैबिनेट में एक हिंदू और एक बौद्ध समुदाय के जनप्रतिनिधि को मंत्री बनाया गया है. यह कदम ऐसे समय में अहम माना जा रहा है, जब बीते वर्षों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों और अल्पसंख्यकों के लिए घटते राजनीतिक स्पेस को लेकर चिंताएं जताई जाती रही हैं. तारिक रहमान को मंगलवार को राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ढाका में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया. उनके साथ विदेश सचिव विक्रम मिसरी और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे.

वह 2024 में शेख हसीना सरकार के खिलाफ हुए हिंसक जनआंदोलन के बाद बनी पहली निर्वाचित सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं. शपथ ग्रहण समारोह का प्रसारण सरकारी टेलीविजन पर किया गया. प्रधानमंत्री तारिक रहमान सहित बांग्लादेश की नई सरकार में कुल 50 मंत्रियों ने शपथ ली. इनमें 25 कैबिनेट मंत्री और 24 राज्य मंत्री हैं. 25 कैबिनेट मंत्रियों में से 17 पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं. वहीं सभी राज्य मंत्री अपने-अपने पदों पर नए हैं. तारिक रहमान भी पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं.

स्थानीय अखबार प्रथम आलो के मुताबिक, शपथ लेने वाले मंत्रियों में हिंदू समुदाय से निताई रॉय चौधरी और चकमा बौद्ध नेता दिपेन देवान शामिल हैं. दिपेन देवान को चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स मामलों का मंत्रालय दिया गया है, जबकि निताई रॉय चौधरी को संस्कृति मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है. कैबिनेट में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के वरिष्ठ नेताओं के साथ दो टेक्नोक्रेट मंत्री भी शामिल किए गए हैं. नई सरकार में हिंदू और बौद्ध मंत्रियों की नियुक्ति, हाल के वर्षों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और असुरक्षा की पृष्ठभूमि में, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भरोसा बहाल करने की कोशिश है.

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कौन हैं निताई चौधरी

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के वरिष्ठ नेता निताई रॉय चौधरी एक अनुभवी राजनेता और वकील हैं. दक्षिण-पश्चिमी बांग्लादेश के मागुरा जिले से ताल्लुक रखने वाले चौधरी ने ढाका विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और छात्र राजनीति व वकालत के जरिए सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के भीतर वह केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष पद तक पहुंचे और शीर्ष नेतृत्व के भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते हैं.

वह पहले भी सांसद और मंत्री रह चुके हैं, खासकर 1990 के दशक की बीएनपी सरकारों के दौरान. लंबे समय तक विपक्ष में रहने और राजनीतिक उतार-चढ़ाव के बावजूद उनकी सक्रियता ने उन्हें संस्थागत अनुभव वाला मजबूत नेता बनाया. 2026 के आम चुनाव में उन्होंने मागुरा से जीत दर्ज की, जो संसद में सीमित अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के संदर्भ में प्रतीकात्मक रूप से भी अहम मानी जा रही है.

कौन हैं दिपेन देवान

दिपेन देवान बांग्लादेश के चकमा बौद्ध समुदाय से आते हैं और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के प्रमुख अल्पसंख्यक चेहरों में से एक हैं. वह देश के संवेदनशील और रणनीतिक रूप से अहम चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स क्षेत्र से आते हैं. दिपेन देवान लंबे समय से आदिवासी अधिकारों, भूमि विवादों, क्षेत्रीय विकास और हिल ट्रैक्ट्स में शांति से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं. नई बीएनपी-नेतृत्व वाली सरकार में उन्हें चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स मामलों का मंत्री बनाया गया है.

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वह बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास में गिने-चुने बौद्ध मंत्रियों में शामिल हैं. उनकी कैबिनेट में एंट्री को अल्पसंख्यक और आदिवासी समुदायों को आश्वस्त करने का प्रतीक माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब इन क्षेत्रों में असुरक्षा और हाशिए पर जाने के आरोप लगते रहे हैं. बीएनपी के भीतर दिपेन देवान को जमीनी स्तर से जुड़े, संगठनात्मक नेता के रूप में देखा जाता है.

बीएनपी ने 297 में से जीतीं 209 सीटें

भारत के साथ संबंधों को लेकर भी इसे बांग्लादेश की ओर से एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है. भारत ने 12 फरवरी को हुए राष्ट्रीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की निर्णायक जीत का स्वागत किया था. लंदन में 17 साल के निर्वासन के बाद दिसंबर 2025 में देश लौटे 60 वर्षीय तारिक रहमान ने चुनाव में अपनी पार्टी के शानदार प्रदर्शन के बाद कहा था कि यह लोकतंत्र की जीत है, लेकिन साथ ही उन्होंने कमजोर अर्थव्यवस्था और बिगड़ी कानून-व्यवस्था जैसी चुनौतियों को भी स्वीकार किया.

तारिक रहमान बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे हैं. वह बीते तीन दशक में बांग्लादेश के पहले पुरुष प्रधानमंत्री भी हैं. उनकी पार्टी बीएनपी ने 12 फरवरी को हुए राष्ट्रीय चुनाव में संसद की 297 सीटों में से 209 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया. कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी, जो कभी बीएनपी की सहयोगी थी, अब उसकी प्रमुख प्रतिद्वंद्वी है. जमात ने 68 सीटें जीती हैं. पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था.