27.36 लाख के डस्टबिन घोटाले में दो नगर पंचायत अध्यक्षों समेत 12 पर FIR, बाजार से कई गुना महंगे खरीदे गए थे कूड़ेदान

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की घुघली नगर पंचायत में 27.36 लाख रुपये के डस्टबिन घोटाले का बड़ा मामला सामने आया है. वर्ष 2018 में 200 कूड़ेदान खरीदने के लिए निकाले गए टेंडर में कथित अनियमितताओं और सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में दो नगर पंचायत अध्यक्षों, तीन फर्मों और सात अधिकारियों समेत कुल 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले में आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने कार्रवाई की है.

इस मामले में खास बात यह है कि डस्टबिन खरीदने का टेंडर तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष के कार्यकाल में जारी हुआ था, जबकि उसका भुगतान वर्तमान चेयरमैन के कार्यकाल में किया गया. जांच में टेंडर की शर्तों, खरीद प्रक्रिया और भुगतान को लेकर गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं. आरोप है कि निर्धारित नियमों और शासनादेशों की अनदेखी कर महंगी दरों पर कूड़ेदान खरीदने का आदेश दिया गया.

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शिकायत के मुताबिक, वर्ष 2018 में घुघली नगर पंचायत ने 200 डस्टबिन की आपूर्ति के लिए निविदा जारी की थी. आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और नियमों के विपरीत निविदा के लिए महज चार दिन का समय दिया गया. इसके बाद बाजार भाव से कई गुना अधिक कीमत पर खरीद का आदेश जारी कर दिया गया.

3,400 रुपये का डस्टबिन 14,160 रुपये में खरीदने का आरोप

जांच में सामने आया कि खरीदे गए डस्टबिन की क्षमता 100 लीटर थी. स्थानीय बाजार में इसकी कीमत करीब 2 हजार 400 से 3 हजार 400 रुपये बताई गई, जबकि टेंडर में इसकी स्वीकृत दर 14 हजार 160 रुपये तक दिखाई गई. इस तरह बाजार मूल्य और सरकारी खरीद की कीमत में बड़ा अंतर पाया गया.

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 200 डस्टबिन की खरीद के नाम पर कुल 27 लाख 36 हजार रुपये का भुगतान कर दिया गया, जबकि इनकी वास्तविक बाजार कीमत काफी कम थी. जांच के दौरान स्थानीय बाजार से प्राप्त दरों और निविदा में स्वीकृत कीमतों के बीच भारी अंतर सामने आने की बात कही गई है. इसी आधार पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया.

मामले की शिकायत शासन स्तर पर मिलने के बाद जांच कराई गई थी. जांच रिपोर्ट में निविदा प्रक्रिया, दरों के निर्धारण, सामान की खरीद और भुगतान में अनियमितताओं का उल्लेख किया गया. इसके बाद शासन से अभियोजन की अनुमति मिलने पर 28 अक्टूबर 2026 को वाराणसी विजिलेंस सेक्टर में FIR संख्या 0002 दर्ज की गई.

तत्कालीन अध्यक्ष उर्मिला देवी समेत 12 लोग नामजद

इस मामले में घुघली नगर पंचायत की तत्कालीन अध्यक्ष उर्मिला देवी, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी शिवकुमार मिश्रा और तत्कालीन लिपिक हीराप्रसाद तथा संतोष जायसवाल समेत कुल 12 लोगों को नामजद किया गया है. आरोपियों में दो नगर पंचायत अध्यक्ष, तीन फर्मों के प्रतिनिधि और सात अधिकारी शामिल हैं.

जांच एजेंसियां टेंडर जारी करने से लेकर खरीद और भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया में संबंधित लोगों की भूमिका की पड़ताल करेंगी. इसमें तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों, ठेकेदारों और अन्य संबंधित लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है.

भ्रष्टाचार और कूटरचना की धाराओं में दर्ज हुआ केस

आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 409, 467, 468, 471 और 120बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. ये धाराएं सरकारी धन के दुरुपयोग, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश से जुड़े आरोपों में लगाई गई हैं.

मामले की विवेचना निरीक्षक सुनील कुमार वर्मा को सौंपी गई है. वह पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं. जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.