एमएलसी चुनाव

23 अक्टूबर 2026 को बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की विधान परिषद की 28 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज यानी 27 अक्टूबर 2026 को मतगणना शुरू हो गई है.

एमएलसी चुनाव (MLC Elections) का संबंध विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव से है. एमएलसी का पूरा नाम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल (Member of Legislative Council) है. भारत के कुछ राज्यों में विधानसभा के साथ विधान परिषद भी होती है. विधान परिषद राज्य की विधायिका का उच्च सदन है, जबकि विधानसभा को निचला सदन कहा जाता है.

भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है. जिन राज्यों में यह व्यवस्था है, वहां विधान परिषद के सदस्यों का चयन अलग-अलग तरीकों से होता है. विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल छह साल होता है. इसके एक-तिहाई सदस्य हर दो साल में सेवानिवृत्त होते हैं. इस कारण परिषद कभी पूरी तरह भंग नहीं होती.

संविधान के अनुसार, विधान परिषद के लगभग एक-तिहाई सदस्य स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं. इनमें नगर निगम, नगर पालिका और जिला परिषद जैसे निकायों के निर्वाचित सदस्य शामिल हो सकते हैं. लगभग एक-बारहवां हिस्सा ऐसे मतदाताओं द्वारा चुना जाता है, जिन्होंने निर्धारित शर्तों के अनुसार स्नातक की पढ़ाई पूरी की हो. इसी तरह लगभग एक-बारहवां हिस्सा शिक्षकों द्वारा चुना जाता है, जो तय योग्यता और अनुभव की शर्तें पूरी करते हैं.

विधान परिषद के लगभग एक-तिहाई सदस्य विधानसभा के विधायकों द्वारा चुने जाते हैं. बाकी सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं. इनमें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष अनुभव रखने वाले लोग शामिल हो सकते हैं.

एमएलसी चुनाव में मतदान की प्रक्रिया सामान्य विधानसभा चुनाव से अलग होती है. इसमें सभी आम मतदाता सीधे मतदान नहीं करते, बल्कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के निर्धारित मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं. चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत का इस्तेमाल किया जाता है.

विधान परिषद का उद्देश्य राज्य में कानून बनाने की प्रक्रिया पर विचार-विमर्श करना और विधेयकों की समीक्षा करना है. एमएलसी सदस्य सदन में जनहित के मुद्दे उठाते हैं और सरकार के कामकाज पर चर्चा करते हैं. इस तरह एमएलसी चुनाव राज्य की विधायी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है.