श्रीनिवासन के BCCI की बैठक में शामिल होने पर कोर्ट सख्त

श्रीनिवासन के बीसीसीआई की बैठक में शामिल होने पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने कहा कि श्रीनिवासन पर फैसले के बाद उनकी पोजिशन कमजोर हो गई है. ऐसे में वो बीसीसीआई की बैठक में शामिल नहीं हो सकते हैं.

कोर्ट ने आईपीएल भ्रष्टाचार के मामले में हितों के टकराव का हवाला देते हुए फैसला सुनाया था. जज टी एम ठाकुर और जज एफएमआई कलीफुल्ला की पीठ ने यह फैसला सुनाया. हालांकि श्रीनिवासन को अवमानना नोटिस जारी नहीं किया गया.

श्रीनिवासन को उनकी ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने निर्देश प्राप्त कर कोर्ट को अवगत कराने के लिए शुक्रवार तक का समय मांगा था. जज की पीठ ने कहा कि हमने उन्हें स्पष्ट रूप से हितों के टकराव वाले मामले दोषी पाया था. इसलिए वह ऐसा नहीं कर सकते या फिर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. इस उनकी स्थिति काफी कमजोर हो गई है. इसलिए उन्हें बैठक में शामिल नहीं होना चाहिए था. कोर्ट इससे खुश नही हैं.

सुनवाई के दौरान सिब्बल ने कहा कि श्रीनिवासन ने न्यायालय की अवमानना नहीं की है. क्योंकि कोर्ट का फैसला उन्हें चुनाव लड़ने से रोकता है, लेकिन चुनाव होने तक उन्हें वर्तमान पद पर बने रहने से नहीं. वैसे भी बैठक में 8 फरवरी को चुनाव की तारीख निर्धारित की गई है. इस पर जजों ने कहा सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुका है कि इसमें हितों का टकराव था. फिर आप चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है. और बैठक में आपके शामिल होने का कोई मतलब नहीं था. कोर्ट ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियां कीं.

इस याचिका में आरोप है कि श्रीनिवासन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कथित रूप से उल्लंघन किया है और बोर्ड की वार्षिक आमसभा की बैठक मार्च में कराने के लिए कार्यसमिति की बैठक की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में श्रीनिवासन के कर्तव्यों और गुरुनाथ मयप्पन के ससुर तथा आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक के रूप में हितों का टकराव था.

-इनपुट भाषा