'Gen-Z को दीजिए 50% टिकट', राजस्थान निकाय चुनाव से पहले अशोक गहलोत की डिमांड

राजस्थान में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने पार्टी नेतृत्व से अपील की कि इस बार निकाय चुनावों में 50 प्रतिशत से ज्यादा टिकट 'Gen-Z' और युवा उम्मीदवारों को दिए जाने चाहिए.

मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि इस समय पूरे देश में एक नया दौर शुरू हो रहा है और नई पीढ़ी आगे आ रही है. इस बदलाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

उन्होंने कहा, 'मैंने ये सुझाव दिया है कि युवाओं और Gen-Z को आधी से ज्यादा टिकट दिए जाएं. नई पीढ़ी के आने से पूरे देश में बदलाव का माहौल बन रहा है.'

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गहलोत ने हाल ही में दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलनों और प्रधानमंत्री आवास के पास राहुल गांधी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों का जिक्र किया. उन्होंने कि ये घटनाएं बताती हैं कि देश में पीढ़ीगत बदलाव हो रहा है. उनके मुताबिक वरिष्ठ नेताओं के अनुभव का इस्तेमाल जारी रहना चाहिए, लेकिन युवाओं को भी पूरा मौका मिलना चाहिए.

सिफारिश पर नहीं, सिर्फ मेरिट पर बंटें टिकट

टिकट देने की प्रक्रिया पर गहलोत ने बेहद सख्त रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि उम्मीदवार का सिलेक्शन सिर्फ उसके मेरिट और जमीनी फीडबैक के आधार पर ही होना चाहिए, किसी सिफारिश पर नहीं.

उन्होंने कहा, 'अगर कोई जयपुर में मुझसे आकर मिले और मैं बीकानेर या भरतपुर के किसी व्यक्ति की सिफारिश कर दूं, तो मुझे वहां की असल स्थिति कैसे पता होगी? इसलिए मेरी सिफारिश पर भी किसी को टिकट नहीं मिलना चाहिए. अगर जमीनी हकीकत देखकर टिकट दिए गए, तभी हम चुनाव जीतेंगे.'

BJP सरकार पर साधा निशाना

स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस की भारी जीत का दावा करते हुए गहलोत ने राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार शहरी विकास की अनदेखी कर रही है और पिछली कांग्रेस सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद या कमजोर कर रही है.

यह भी पढ़ें: 'कांग्रेस में सब एक हैं', डोटासरा के तंज के बाद अशोक गहलोत का डैमेज कंट्रोल

गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ने करीब 12 लाख पट्टे बांटे थे और मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की थी, जिसे अब बंद कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि विकास प्राधिकरणों के तहत आने वाले इलाकों और गांवों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जिससे जनता में नाराजगी है.