NEWS WRAP: मंगलवार शाम की 5 बड़ी खबरें

1.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जेडीयू विधायकों, सांसदों और जिला पदाधिकारियों की बैठक खत्म हो गई. बैठक में नीतीश कुमार ने कहा है कि भ्रष्टाचार पर उन्होंने हमेशा जीरो टोलरेंस की नीति अपनाई है. नीतीश ने कहा कि अगर ये मामला उनकी पार्टी के नेता पर होता तो अब तक वो कार्रवाई कर चुके होते.

मीटिंग के बाद जेडीयू ने लालू प्रसाद की पार्टी को चार दिन का अल्टीमेटम दिया है. जेडीयू ने कहा है कि अगर चार दिन के भीतर लालू यादव तेजस्वी के इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं कर पाते तो फिर जेडीयू कोई बड़ा ऐलान कर सकती है.

2.

योगी सरकार का पहला बजट मंगलवार को पेश हुआ. उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने विधानसभा में बजट पेश किया. यूपी सरकार का कुल बजट 3 लाख 84 हजार करोड़ रुपये का है. बजट के अंदर 36 हजार करोड़ रुपये कर्जमाफी के लिए आवंटित किए गए हैं. ये बजट पिछले बजट से 10.9 प्रतिशत अधिक है. बजट के अंदर आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह लक्ष्य 20 हजार 593 करोड़ 23 लाख रुपये तय किया गया है. वहीं अनुमानित राजकोषीय घाटा 2017-18 में 42967,86 करोड़ का अनुमानित है.

3.

सोमवार को जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने आजतक से खास बातचीत करते हुए हमलावरों की कड़े शब्दों में निंदा की है. फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि यात्रियों पर हमला करने वाले कश्मीरी हो ही नहीं सकते क्योंकि कश्मीरी हमेशा अमरनाथ यात्रा के शुभचिंतक रहे हैं और वो अपनी पीठ पर यात्रियों के सामान ढोते है.

4.

कहते हैं बचाने वाला, मारने वाले से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है. अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा पर गए श्रद्धालुओं पर आतंकी हमले के दौरान लोगों ने ऐसे ही एक बचाने वाले को देखा. नाम है सलीम शेख. सलीम उस बस का ड्राइवर है, जिस पर सोमवार की रात आतंकवादियों ने हमला किया था लेकिन अंधाधुंध गोलियों की बौछार के बीच सलीम ने अपनी जान की परवाह किए बग़ैर जिस तरह से बस में बैठे श्रद्धालुओं की जान बचाने की कोशिश की, उस पर किसी को भी नाज़ हो सकता है.

5.

सुप्रीम कोर्ट ने वध के लिए मवेशियों की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगाने संबंधी केंद्र की अधिसूचना पर मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. यानी केंद्र की अधिसूचना पर रोक जारी रहेगी. चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर और जस्टिस धनंजय की संयुक्त पीठ ने केंद्र सरकार की दलील पर भी संज्ञान लिया.  जिसमें इस अधिसूचना पर विभिन्न पक्षों की आपत्तियों और सुझावों के मद्देनजर पुनर्विचार की बात कही गई है.